राजदूत नियुक्ति समावेशी नभएकोमा उपेन्द्र यादवको आपत्ति, लोकतन्त्र धरापमा पारेको आरोप

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजदूत नियुक्ति समावेशी नभएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। १८ जना राजदूत सिफारिस गर्दा मधेशी, दलित, थारु, मुस्लिम, सीमान्तकृत र पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य भएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

उनले भनेका छन्, ‘संविधानको धारा २८२ मा राजदूत नियुक्त समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने भनिएको छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा पनि समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा गरिने भनिएको छ । तर सरकारले यसलाई पालना गरेन । १८ जना राजदूत सिफारिस गर्दा मधेशी, दलित, थारु, मुस्लिम, सीमान्तकृत र पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य छ ।’

उनले राजदूत सिफारिस भएकाहरुमा खसआर्य समुदायको बाहुल्यता रहेको बताए।

उनले थपेका छन्, ‘चार जना महिला परेका छन् । संवैधानिक परिषदबाट हुने नियुक्ति सिफारिस समावेशी भएन, १८ जना राजदूतमा देखिएको अनुहार एउटा उदाहरण मात्रै हो । न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी हुन्न, संवैधानिक निकायहरुको नियुक्तिमा समावेशिता ख्याल गरिन्न । मन्त्रिपरिषद आफैंमा समावेशी छैन । राज्यको चरित्र यस्तो छ कि त्यसले केवल खसआर्य एकल समुदायको प्रभुत्वलाई नै अगाडि बढाएको देखिन्छ ।’

शासकहरूको जातिवादी, श्वेतनीति वा नशलवादी विचारले आज समावेशी लोकतन्त्र नै धरापमा पारेको टिप्पणी गरेका छन्। शक्ति तथा सत्ता स्वार्थले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकीकरण र राष्ट्रिय एकतालाई पनि जोखिममा पारेको उनको भनाइ छ।