काठमाडौं । संघीय संसदका पदाधिकारी एवं सांसदका गरेर स्वकीय सचिवसहित ४२१ जना कर्मचारी शैक्षिक योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रिया नतोकेरै नियुक्त भएका पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भर्खरै मात्रै सार्वजनिक गरेको ६१ औँ प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न श्रेणीका अधिकृतस्तरका ३११ र सहायकस्तरका ११० गरेर ४२१ सचिवालयका कर्मचारीको पारिश्रमिकमा १४ करोड ४९ लाख ४६ हजार खर्च भएको छ ।
महालेखाले शैक्षिक योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रिया तोकी नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा पाँचमा आफ्नो कार्यकालको निमित्त पदाधिकारी र सदस्यले निजी सचिवालयको लागि अनुसूची दुईमा उल्लेख भए बमोजिम कर्मचारी सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
ऐनको अनुसूचीमा विभिन्न पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दिइने कर्मचारीको दर्जा र संख्या उल्लेख भए पनि कर्मचारीको योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रियाबारे उल्लेख नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार संघीय संसद सचिवालयले दरबन्दी नरहेको पदमा सञ्चार विज्ञ तीन र स्वास्थ्य सहायक एकसमेत गरेर चार जना करारमा राखेर २० लाख ३६ हजार पारिश्रमिक खर्च उल्लेख गरेको जनाएको छ ।
त्यसैले कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सेवा करार लिनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ । संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १७ को उपदफा चारमा रिक्त हुने श्रेणीविहीन राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणीका पद प्रचलित निजामती सेवा ऐन वा उक्त ऐनअन्तर्गत तोकिए अनुरूप हुने उल्लेख छ ।
तोकिएको श्रेणीविहीन राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणीका पद स्वतः खारेज हुने, खारेज भएको जानकारी निजामती किताब खाना पठाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
साथै त्यस्ता पदबाट सम्पादन गरिने कार्य न्यूनतम पारिश्रमिक तोकी व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी सेवा करारबाट सम्पादन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
संघीय संसद सचिवालयले गत वर्ष कम्प्युटर, विभिन्न प्रकारका फर्निचर, ल्यापटप, मोबाइल, फोन सेट, सर्भर, पोसाक आदि कानून विपरीत सोझै खरिद गरेको पाइएको छ । गत वर्ष संसदीय निर्वाचनबाट संसदीय दलका कार्यालय बढेका कारणले सोझै खरिद गर्नुपरेको उल्लेख गरेको हो ।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनको पालना गरी खरिद कार्य गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ मा १० लाखभन्दा बढीको सामान सोझै खरिद गर्न नहुने, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा दुई अनुसार खरिद कार्यलाई टुक्रा टुक्रा पार्न नमिल्ने, सोही ऐनको प्रस्तावनामा खरिद कार्यलाई प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिवेदन अनुसार संघीय संसद सचिवालयको गत वर्ष १४ लाख ३१ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि चार लाख ४९ हजार फर्स्यौट गरेकोले नौ लाख ८२ हजार बेरुजु बाँकी रहेको पाइएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार संघीय संसदका विभिन्न सात वटा समितिले २७० पटक बैठक बसेर विभिन्न निकायलाई निर्देशन दिएकोमा त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन एवं मूल्यांकन गरेको अभिलेख भने नराखिएको पाइएको छ । महालेखाले संघीय संसद र समितिबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
संसदीय समितिले पुँजीबजार, अव्यवस्थित बसोबास एवं सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापन, हवाई सुरक्षा, सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन, उखु किसानको अनुदान व्यवस्थापन, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थापन, तरकारी आयातमा न्यूनीकरणलगायतका विषयमा निर्देशन दिएका थिए । ती निर्देशन समावेश गरी सभामा भने वार्षिक प्रतिवेदनसमेत पेस भएका थिए ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १८९ मा विषयगत समितिको बैठकमा पेस भएका प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरी त्यसको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
Leave a Reply