कार्यदलको बैठकमा कांग्रेसले लिखित रूपमा राखेको प्रस्तावमा के छ ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले आफूहरू उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नराखी सहमति जनाउने पक्षमा नरहेको बताएका छन्।

कार्यदलको बैठकपछि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौँलाले गृहमन्त्री जोडिएको संस्थाको नाम राखेर सहमतिको प्रयास भइरहेको बताए पनि त्यो कुरा सहमहामन्त्री परियारले अस्वीकार गरे।

उनले भने, ‘यो बैठक अन्तिम टुंगोमा पुगिसकेको भन्ने छैन। हामीले उठाउँदै आएको विषय आज पनि राखेका छौँ। सत्तापक्षबाट हिजो एउटा ड्राफ्ट प्राप्त भएको थियो। त्यसका बारेमा हामीले स्पष्ट लिखित दृष्टिकोण लिखित रूपमा राखेका छौँ।’

विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम गएको र त्यो अपचलनमा गृहमन्त्री समेतको संलग्नता रहेको भन्ने कुरामा आफूहरूको अडान यथावत् रहेको बताए।

उनले भने, ‘हामीले उठाएको विषयलाई समेटेर गृहमन्त्रीको नामसहित छानबिन गर्नको लागि संसदीय समिति बनाउने भन्ने कुरा राखेका छौँ। साथै, सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको बारेमा आवश्यक अध्ययन गरेर सुझाव दिने कुरा पनि राखेका छौँ।’

उनले गोर्खा मिडियाहरूमा सहरकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा आवश्यक अनुसन्धान गरेर सहकारीको सञ्चालक, गोर्खा मिडियाका सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक व्यवस्थापक लगायतका संलग्न देखिएका व्यक्तिलाई कानून बमोजिम कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने माग राखेको बताए।

उनले भने, ‘सरकारले पक्षले गृहमन्त्रीको नाम राख्नु हुँदैन भन्ने अडान राखेको छ। तर, गोर्खा मिडियामा हुँदा गृहमन्त्रीले रकम अपचलन गरेको विषयमा छानबिन नहुने गरी सहमति हुँदैन। हाम्रो पार्टीको अडान स्पष्ट राखेका छौँ।’

उनले सत्तापक्षले समस्याग्रस्त सहकारीमाथि मात्रै छानबिन गरेर जाऔँ भन्ने प्रस्ताव राखेको बताए।

उनले थपे, ‘हाम्रो प्रस्तावमा छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। उहाँहरू सकारात्मक ढंगबाट आआफ्नो दलभित्र कुरा गर्ने गरी केही समय माग्नुभएको छ। सकेसम्म आज टुंग्याउने नभए भोलि पनि हुनसक्छ।’

उनले गृहमन्त्री जोडिएको संस्थाको मात्रै नाम राखेर सहमति जनाउने कुरा आफूहरूको नरहेको बताए।

उनले भने, ‘हामीले गृहमन्त्रीको नामसहितको प्रस्ताव गरेका छौँ। उहाँहरूले वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यो हामी सुन्न चाहन्छौँ।’