सिरोहिया प्रकरण: वास्तविक सूचना लुकाएर भ्रमको खेती

वैशाख १७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा कैलाश सिरोहियाविरुद्ध नागरिकता दुरुपयोगको जाहेरी पर्‍यो । र, प्रहरीले हिरासतमै लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने दाबीसहित ६ वटा आधार र कारण खुलाएर जिल्ला अदालत धनुषासँग पक्राउ अनुमति माग्यो । अदालतले अनुमति दिएकै दिन सिरोहिया मंगलबार काठमाडौंबाट पक्राउ परे । र, धनुषा लगियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको हिरासतमा रहेका उनीविरुद्धको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न अदालतले बुधबार पहिलो पटक तीन दिनको म्याद दिएको छ ।

कतिपयको प्रश्न छ- नागरिकता विवादमा सिरोहियालाई पक्राउ नै गरिहाल्नुपर्ने थियो र ? प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने ठाउँमा नभएका उनलाई हतार-हतार किन समातियो ? कतै गृहमन्त्रीले आफूविरुद्ध कान्तिपुरमा लगातार आएका समाचारको प्रतिशोध त साँधेनन् ?

पक्षधरताअनुसार यी प्रश्नको जवाफ हो वा होइनमा मात्र सीमित छैन, व्याख्यात्मक टिप्पणीमा समेत आइरहेकै छन् ।

प्रहरीले दिएको ६ वटा आधार र कारणमा सहमत भएर जिल्ला अदालतले सिरोहियालाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको हो । न कि उनी गृहमन्त्रीको आदेशमा पक्राउ परेका हुन् । तर, प्रचार चाहिँ सरकार अधिनायकवादी भयो, स्वतन्त्र प्रेसमाथि आक्रमण गर्‍यो, गृहमन्त्रीले प्रतिशोध साँधे भनेर भइरहेको छ ।

स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा हौं भन्नेले नै सिरोहिया अदालतको अनुमतिमा पक्राउ परेका हुन् भन्ने तथ्य लुकाएर भ्रम छरिरहेका छन् ।

सञ्चारमाध्यमले पत्रकारिताको दुरुपयोग कुन हदसम्म गर्छन्, आफूलाई फाइदा हुनेमात्र सूचना कसरी प्रवाह गर्छन् र अघोषित ‘सिन्डिकेट’ कसरी खडा गर्छन् भन्ने तथ्य कैलाश पक्राउ प्रकरणमा फेरि छताछुल्ल भएको छ ।

अधिकांश सञ्चारमाध्यमले कैलाश पक्राउ पर्नुका कारण लुकाएका छन् । अनि, राज्यले प्रतिशोध साँधेको, प्रेस स्वतन्त्रतामा धावा बोलेको र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिएको जस्ता बेतुकका र असम्बन्धित विषय उचालेका छन् । कैलाशको पक्राउसँग कसैगरी पनि नजोडिने विषयलाई अतिरञ्जित बनाएर नेपाली प्रेसले मूल धर्म बिर्सिएर फेरि एक पटक विधिलाई भन्दा व्यक्तिलाई माथि राख्न खोजेको छ । विधिको पक्षमा छौं भन्नेले यसरी जग हँसाउनु हुन्नथ्यो ।

कैलाशको पक्राउसँग कसैगरी पनि नजोडिने विषयलाई अतिरञ्जित बनाएर नेपाली प्रेसले मूल धर्म बिर्सिएर फेरि एक पटक विधिलाई भन्दा व्यक्तिलाई माथि राख्न खोजेको छ । विधिको पक्षमा छौं भन्नेले यसरी जग हँसाउनु हुन्नथ्यो ।

प्रहरीको दाबीमा सिरोहियालाई पक्राउ गर्नुपर्ने ६ वटा आधार र कारण छन्, जसलाई अधिकांश सञ्चारमाध्यमले लुकाए ।

१. निज कैलाशप्रसाद सिरोहियाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट ३९६९८८८६ नम्बरको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको, तर निजले नागरिकता लिनुपूर्व नै उक्त ३९६९८८८६ नम्बरको नागरिकता शिवजी साहु तेलीको नाममा जारी भएको देखिएको ।

२. जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको च.नं. १३२१३, मिति २०८१/१/२० को पत्रानुसार प्राप्त जवाफमा २०३३/३४ को बालिग रेकर्डमा विदेशी बाबु/आमाबाट नेपाल अधिराज्यमा जन्म भएका नागरिकको नागरिकताहरुको दर्ता किताबमा नाम दर्ता रहेको देखिनुका साथै घासीराम मारवाडी (सिरोहिया) का सन्तानहरु गोपालप्रसाद सिरोहिया, गोविन्दप्रसाद सिरोहिया र पुनमकुमारी सिरोहियाको नागरिकता अंगीकृत नेपाली भएको (नाम प्रष्ट नभएको) कैलाशप्रसाद सिरोहियाको नागरिकता जन्मसिद्ध नेपाली रहेको देखिएको ।

३. निज कैलाशप्रसाद सिरोहियाले वि.सं. २०५७/०६/२९ मा नागरिकताको प्रतिलिपि लिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको रेकर्ड पुस्तिका (ढड्डा)मा फोटोसहितको अभिलेखमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले दस्तखत गरेको नपाइएको, जन्ममितिको महलमा १८ वर्ष उमेर उल्लेख गरेको पाइएको । उक्त रेकर्डमा जन्ममिति उल्लेख नरहेको ।

४. सोही व्यहोराको निज व्यक्तिले प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रतिलिपिमा जन्ममितिको महलमा १८ वर्ष र कोष्टमा जन्म मिति २०१९/०८/२९ समेत लेखेको पाइएको हुँदा जन्ममितिमा उल्लेखित अंकको आकृति, उक्त प्रतिलिपिमा उल्लेख भएको उमेर र अन्य अंकहरुको आकृतिसँग मेल नखाएको तथा फरक देखिएकाले पछि कोष्टमा जन्ममिति थपी कीर्ते गरेको देखिएको ।

५. निज कैलाशप्रसाद सिरोहियाले प्रथम पटक प्राप्त गरेको नागरिकता प्रमाणपत्रको जारी मितिको महलमा २०३६/०५/२५, जन्ममितिको महलमा १८ वर्ष उल्लेख गरेको पाइएको तर निजले २०५७/०६/२९ मा प्राप्त गरेको नागरिकताको पहिलो प्रतिलिपिमा जन्ममितिको महलमा १८ वर्ष, जन्ममिति २०१९/०८/२९ लेखेको पाइएकोले उमेर, जन्ममिति र नागरिकताको जारी मितिबीच उमेर हिसाब गर्दा १६ वर्ष ८ महिना हुन आएकाले उल्लेखित १८ वर्ष उमेर मेल नखाएको देखिएको ।

६. निज कैलाशप्रसाद सिरोहियाले नागरिकता लिँदा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरुको अभिलेख फेला नपरेको ।

न्यायपालिकाप्रति उनले विश्वास र आस्था देखाए । तर, नागरिकताका विषयमा जिल्ला अदालत धनुषाले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीलाई भने उनले विषयान्तर गरेर प्रेस स्वतन्त्रता र कान्तिपुरको पत्रकारितासँग जोडे ।

सञ्चारमाध्यमको पक्षधरता हुँदैनथ्यो, तथ्यपरक र सन्तुलित हुन्थे अनि, कसैबाट प्रभावित हुँदैनथे भने तिनले सिरोहिया पक्राउ पर्नुका यी आधार र कारणलाई पनि स्थान दिन्थे । पत्रकारिताको न्यूनतम मूल्य-मान्यता ख्याल गर्थे, सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सदुपयोग गर्थे वा अमूक सञ्चार उद्यमीको स्वार्थपूर्तिको औजार बन्दैनथे भने सिरोहिया पक्राउका स्पष्ट र मूर्त कारण लुकाएर बेतुकका सन्दर्भ जोड्दैनथे । सिरोहिया पक्राउ पर्नुका ६ आधार र कारण चाहिँ लुकाएर घटनाक्रम र प्रतिक्रियामात्रै समाचार ! यो पेशागत बेइमानी हो ।

सिरोहिया पक्राउ पर्नुका कारण, पक्राउको घटनाक्रम, पक्राउपछिको प्रतिक्रिया, सम्पादकीय टिप्पणी वा विश्लेषण ….. यसरी नै होइन न्यूजरुमले ‘कन्टेन्ट’ पस्किनुपर्ने ? तर, अधिकांश सञ्चारमाध्यमले पक्राउको मूल कारण लुकाएर सिरोहियाको भक्तिगान पस्किए । अनि, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियोजित आक्रमण भएको कुर्तक गरे । पत्रकारिता यसरी एक पक्षीय हुनु हुँदैन । नेपाली पत्रकारिताको कुनै एक मानक कैलाशको सञ्चार सम्बद्ध कम्पनी होला, उनी होइनन् ।

सिरोहिया सम्बद्ध सञ्चार संस्थाले त आफ्नो मालिकको पक्षपोषण गर्ने नै भयो । तर, अरु सञ्चारमाध्यम पनि किन सिरोहियाकै सती गए ? समीक्षा हुँदै जाला । तर, सिरोहिया पक्राउ प्रकरणमा नेपाली प्रेसले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो गल्ती गरेको छ । तर्क जे सुकै गर, सत्य लुकाएर मिथ्याको प्रचार पत्रकारिता हुनै सक्दैन । एउटा व्यक्तिलाई काँधमा बोकर आफै विश्वसनीयताको परीक्षामा होमिनुपर्ने नेपाली प्रेसको यो दुःखान्त कुन चाहिँ सच्चा पत्रकारको मनमा नगढ्ला र !

यहाँ बिर्सनै नहुने तथ्य हो- जाहेरी परेपछि पक्राउविरुद्ध सिरोहिया सर्वोच्च अदालत पुग्नु । अर्थात्, न्यायपालिकाप्रति उनले विश्वास र आस्था देखाए । तर, नागरिकताका विषयमा जिल्ला अदालत धनुषाले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीलाई भने उनले विषयान्तर गरेर प्रेस स्वतन्त्रता र कान्तिपुरको पत्रकारितासँग जोडे ।

एउटै प्रकरणमा एकातिर अदालतको ढोका ढकढक्याउन जाने अनि अर्कोतिर अदालतकै पक्राउ अनुमतिलाई गृहमन्त्रीको प्रतिशोध भन्दै प्रेस स्वतन्त्रतातर्फ विषयान्तर गर्ने सिरोहिया प्रवृत्तिको साक्षी मात्रै बसेन सती नै गयो नेपाली पत्रकारिता ।

हिजो ज-जसले सिरोहियाको मूल मुद्दालाई विषयान्तर गरेर भ्रम छर्न खोजे, तिनले आफ्नै स्वाभीमानमा प्रहार गरे । अदालतले पक्राउ गर भनेको व्यक्तिका लागि पत्रकारिताको यो हदको दुरुपयोग गर्ने गराउने पात्र र प्रवृत्तिबारे पत्रकारिताकै विद्यार्थीले एक दिन कालो इतिहासका रुपमा अवश्य पढ्नेछन् ।

‘द डार्क फाइल’ प्रकरणमा अदालतले नै ‘सीधा कुरा’का दुई जना पत्रकारको हुर्मत लिँदा रमिते बनेका पत्रकार महासंघका पदाधिकारी, वरिष्ठ भनिएका सम्पादक/पत्रकार र नूनको सोझोको बाध्यतामा रहेका ‘श्रमजीवी’ पत्रकारले सेन्ट्रल बिजनेश पार्कमा हिजो सत्य लुकाउँदै मिथ्या प्रचारका लागि जे-जे गरे वा बोले त्यो पत्रकारिताको पतन र सिरोहियाको उत्थानका लागि कोशेढुंगा सावित हुनेछ । हिजो ज-जसले सिरोहियाको मूल मुद्दालाई विषयान्तर गरेर भ्रम छर्न खोजे, तिनले आफ्नै स्वाभीमानमा प्रहार गरे । अदालतले पक्राउ गर भनेको व्यक्तिका लागि पत्रकारिताको यो हदको दुरुपयोग गर्ने गराउने पात्र र प्रवृत्तिबारे पत्रकारिताकै विद्यार्थीले एक दिन कालो इतिहासका रुपमा अवश्य पढ्नेछन् ।

सीमित स्वार्थ समूहले भ्रम फैलाए पनि दुनियाँले क्रमशः बुझ्नेछ- सञ्चार सम्बद्ध कम्पनीको अध्यक्ष भएका कारण होइन, उसको अध्यक्षतामा रहेका सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका कारण पनि होइन, सिरोहिया नागरिकता कीर्ते गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका हुन्, त्यो पनि अदालतको अनुमतिमै ।

सिरोहियालाई जस्तै आरोप अर्को कुनै ‘हाइ प्रोफाइल’का व्यक्तिलाई लागेको भए, पत्रकारहरुले यसैगरी बचाउ गर्थे ? पक्राउविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन्थे ? प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्थे ?

गर्दैनथे । दिँदैनथे । लेख्दैनथे । तुरुन्त पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर भनेर दबाब बढाउँथे । सिरोहियाका लागि एउटा र अन्यका लागि अर्कै व्यवहार र बोली …! यो पेशाप्रतिकै गद्दारी हो ।

सञ्चारमाध्यमको कार्यालय, अझ कार्यकक्षबाटै सिरोहियालाई पक्राउ गरियो, पञ्चायत कालमा पनि नभएको व्यवहार राज्यले ग¥यो भनेर पनि रोइकराइ जारी छ ।

व्यक्ति जहाँ छ, प्रहरीले त्यही गएर समाउने हो । उनी सडकमा हिंडिरहेका हुन्थे त प्रहरीले सडकमै समाउँथ्यो । घरमा हुन्थे त घरबाटै लैजान्थ्यो । सिरोहिया कार्यालयमा थिए, प्रहरी समात्न त्यही पुग्यो, के अनौठो भो ! पत्रकारितासँग असम्बन्धित विषयमा सञ्चारमाध्यमको कार्यालयबाट पक्राउ पर्ने सिरोहिया पहिलो व्यक्ति होइनन् । र, अन्तिम पनि हुने छैनन् ।

बताइएअनुसार पक्राउ गर्न गएका प्रहरीले सिरोहियालाई आफैं तल आउन भनेका थिए । तर, तल झर्नुको सट्टा उनी शक्ति प्रदर्शनतर्फ लागे । गुहार माग्दै कांग्रेसका नेता/सांसद, पत्रकार महासंघका पदाधिकारी, वरिष्ठ भनिएका सम्पादक र कानून व्यवसायीलाई बोलाउन लगाए । अनि, कीर्ते नागरिकताको विषयलाई प्रेस स्वतन्त्रता र कान्तिपुरविरुद्ध गृहमन्त्रीको प्रतिशोध भनेर बेतुकको हल्लाबाजी गर्न लगाए । भेला भएकाले सिरोहियाको आज्ञा शीरोपर गरे ।

सीमित स्वार्थ समूहले भ्रम फैलाए पनि दुनियाँले क्रमशः बुझ्नेछ- सञ्चार सम्बद्ध कम्पनीको अध्यक्ष भएका कारण होइन, उसको अध्यक्षतामा रहेका सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका कारण पनि होइन, सिरोहिया नागरिकता कीर्ते गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका हुन्, त्यो पनि अदालतको अनुमतिमै ।

पक्राउअघि जारी गरेको भिडियो सन्देशमा आरोपबारे केही नबोलेका सिरोहियाले सरकार र गृहमन्त्रीविरुद्ध आक्रोश पोखे, तर म निर्दोष छु र कानूनी प्रक्रिया स्वीकार्छु भन्ने हिम्मत चाहिँ गरेनन् ।

कतिपयले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कैलाशविरुद्ध प्रतिशोध साँधे भन्ने आरोप लगाइरहेका छन् । यो कसैले कसैलाई प्रतिशाेध साँध्नुपर्ने होइन, कानून आकर्षित हुने विषय थियो/हो । जाहेरी पर्‍यो । अदालतले अनुमति दियो । प्रहरीले समात्यो । अब प्रहरीले अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाउँछ । सरकारी वकिलले अदालतमा मुद्दा लैजाने/नलैजाने निर्णय गर्छ । मुद्दा लगे अदालतले थुनछेक बहससँगै जमानतमा छोड्छ या पुर्पक्षमा पठाउँछ । यही होइन र कानूनी प्रक्रिया ? यहाँ गृहमन्त्रीलाई जोड्नुपर्ने कारण केही छ ?

यत्रो कोकोहोलो गरेपछि अदालती बहसमा सरकार (गृहमन्त्री)ले प्रतिशोध साँधेका हुन्/होइनन् भन्ने विषयले प्रवेश पाउला नै । मिडियाका भ्रमपूर्ण हेडलाइन र समाचारले होइन तथ्य र प्रमाणले प्रतिशोध साँधेको पुष्टि भयो भने अदालतले सरकार (गृहमन्त्री)लाई समेत कानूनअनुसार कारबाही गर्न/गराउन भन्ला । अदालतले प्रतिशोध साँधेको पुष्टि गरेन र सिरोहियाको पक्राउ कानूनी प्रक्रियाअनुसारकै रहेको पुष्टि भयो भने पत्रकारितामाथि प्रहार भयो भनेर अहिले रुवाबासी गर्ने वरिष्ठ पत्रकार पेशागत बेइमानीका लागि प्रायश्चित गर्न तयार होलान् ?

अदालतले सिरोहियाको नागरिकताबारे अन्तिम निर्णय ढिलो/चाँडो दिनेछ । दोषी भए कारबाही भोग्लान्, निर्दोष भए सफाइ पाउलान् । सफाइ पाए भने प्रतिशोधको शिकार भएँ भनेर क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै फेरि अदालत जाने बाटो उनीसँग सुरक्षित हुने नै छ । अदालततर्फ नलागी प्रतिशोधको प्रत्युत्तरमा फेरि पनि अहिले जस्तै सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग गरे भने अहिले स्वतन्त्र पत्रकारिता भनेर चिच्याउने जमातले सिरोहियालाई काँध थापिराख्ला कि छोड्ला ?

र अर्को कुरा के भने,आज ज जसले सिरोहिया प्रकरणले देशमा अधिनायकवाद लागु भयो,प्रेस स्वतन्त्रता खोसियो र समाचार लेखेबापत भयो भनिरहेका छन् उनीहरुलाई नागरिकले सोध्नुपर्ने प्रश्न छ–हिजो त्यहि मिडियाका दर्जनौं सिद्धहस्त पत्रकारहरुले तलब सुविधा र हक पाउँ भनेर कालो ब्यानर बोकेर धर्ना दिँदा तिमीहरु कहाँ थियौ ?

जुन पत्रकारको श्रम पसिना र सीपको बुलन्दीमा टेकेर आज त्यो मिडिया एक नम्बर कहलायो उनीहरुको हकका लडाइमा ऐक्यबद्धता जनाउन तिमीहरुलाई कसले रोक्यो ? अझ जो आफूलाई पत्रकार सम्पादक भन्छन् तिनीहरु एउटा उद्यमीको लागि प्रेस वक्तव्य र नाराबाजी गर्न तयार भए तर आफ्ना सहकर्मी पत्रकारको पक्षमा एउटा वक्तव्य त परै जावस स्टाटस लेख्न समेत सकेनन् ।

यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको स्वतन्त्रतापुर्वक लेख्ने अधिकार राज्यले होइन यस्तै दोगलापन्थीहरुका कारण कमजोर हुँदैछ । श्रमजिवी पत्रकारहरुले यस्ताहरुलाई ठाउँको ठाउँ प्रश्न सोध्ने र नांगेझार पार्ने आँट नगर्ने हो भने नेपालको सन्चार क्षेत्र र पत्रकारिता पत्रकारको होइन पैसावालको मात्र हुनेछ ।

कैलाशको मुद्दासँगै पत्रकारितासँग असम्बन्धित मुद्दामा सञ्चार कर्मसँग सम्बन्धित व्यक्ति (गैरपत्रकारसमेत) पक्राउ पर्दा प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुन्छ/हुन्न भन्ने बहसको निष्कर्ष पनि अदालतले दिन सक्यो भने पत्रकारिताको यो हदको दुरुपयोग भविष्यमा पक्कै हुने छैन । नत्र कुनै न कुनै गैरकानूनी काममा संलग्न हुने सञ्चार उद्यमीको प्रतिरक्षामा ‘नूनको सोझो’ भन्दै पत्रकारहरुले यसरी नै निरन्तर सत्यको ढाकछोप र मिथ्याको प्रचार गरिरहनु पर्नेछ । बस, ढाकछोप गर्नुपर्ने पात्र र सन्दर्भ मात्रै त फेरिने हो !