कांग्रेस कराउनु र रवि डराउनुको अर्थ

अहिलेको राजनीति देख्दा पाकेटमार युगको एउटा कथा सम्झना आयो । कथा लेख्नु अगाडि आजकाल नगद बोक्ने चलनबारे लेखौं । आजकाल मानिसहरू ब्याग, पर्स या खल्तीमा धेरै नगद बोक्दैनन् । डिजिटल वालेटमा बोक्छन् । त्यसैले पाकेटमारको संख्या घटेको छ । उहिले जताततै पाकेटमारदेखि सावधान लेखिएको हुन्थ्यो, आजकाल त्यति देखिँदैन । पाकेटमार युगमा काठमाडौंको रत्नपार्कमा एकजना पाकेटमार रंगेहात फेला पर्‍यो तर भागिहाल्यो । सबैजना ‘पाकेटमार, पाकेटमार’ भन्दै लखेट्न थाले । पाकेटमार पनि ‘पाकेटमारलाई समात’ भन्दै अगाडितिर देखाउँदै भाग्यो । को पाकेटमार हो र को होइन भनेर सबै अलमलमा परे । पाकेटमार सकुशल उम्कियो ।

रवि लामिछानेको पार्टीले ०४७ सालपछि पदमा बसेकाहरू सबैको सम्पत्ति छानबिनको माग गरेको छ । लागेको छ सहकारी घोटालाको आरोप, जवाफ चाहिँ सबैको छानबिन गरौं भन्ने । यो पाकेटमार शैली जस्तो भयो ।

रवि गाँसिएको सहकारी घोटालाको आरोपमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको माग अनौठो छ । रवि गृहमन्त्री बनेपछि मात्र कांग्रेसलाई छानबिन समिति चाहियो । एमाले र माओवादीसँग मिल्न रवि नगएको भए कांग्रेसलाई छानबिन समिति चाहिँदैनथ्यो । अहिले पनि गृहमन्त्री पद छाडेर रविले सरकार गिराउने हो भने कांग्रेसले छानबिन समितिको मागलाई रद्दीको टोकरीमा हालिदिन्छ भनेर अनुमान गर्न गलत हुँदैन ।

अहिले जे भइरहेको छ त्यसबाट सबैभन्दा धेरै क्षति कांग्रेस र रास्वपालाई भइरहेको छ । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ । संसद् अवरोध गर्नु कांग्रेसलाई सुहाउँदैन । संसद् बैठकमा अन्य पार्टीका सांसद्हरूलाई बोल्न नदिने जस्तो अति अलोकतान्त्रिक व्यवहार समेत कांग्रेसले देखायो । संसदीय प्रणालीको वैचारिक अगुवाका रूपमा कांग्रेसले आफूलाई स्थापित गरेको थियो । कांग्रेसले आफ्नो त्यो हैसियत र विश्वशनीयता गुमाएको छ । गृहमन्त्री रविलाई प्रतिनिधिसभामा बोल्न नदिएर कांग्रेसले ठूलो गल्ती गरेको छ । बोल्नबाट रोक लगाउने काम गर्नु कांग्रेसलाई त सुहाउँदै सुहाउँदैन, कुनै पनि पार्टीलाई सुहाउँदैन । यो निकृष्ट काम कांग्रेसले गरेको छ ।

रविलाई त झन् ठूलो क्षति भएको छ ।

रवि गाँसिएको सहकारी ठगी काण्डमा छानबिन थालेको घोषणा यसअघिका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेका थिए । रविउपर जाहेरी नै परेको सन्दर्भमा गृहमन्त्रीले त्यस्तो घोषणा संसद्कै एक समितिको बैठकमा गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा रविले मन्त्री बन्न हुँदैनथ्यो, मन्त्री बने पनि गृहमन्त्री बन्न हुँदैनथ्यो, अरु नै मन्त्रालय छान्नुपर्थ्यो । यसबाट रविको इमानदारीमा ठूलो प्रश्न खडा भएको छ ।

संसदीय छानबिन समितिको माग र त्यसको विरोधले प्रतिनिधिसभाको महत्वपूर्ण समय नष्ट गरेको छ । छानबिन समितिको विवाद आफ्नै ठाउँमा छ, प्रतिनिधिसभालाई परिणामुखी बनाउने, प्रतिनिधि सभाबाट विधेयकहरू पारित गर्ने काममा न नयाँ पार्टीहरूको ध्यान छ, न पुराना पार्टीहरूको ध्यान छ । सबै मिलेर संसद् बिगार्दै छन्, सबै मिलेर देश राजनीति बिगार्दै छन् ।

गृहमन्त्री पदमा बसेरै रविले छानबिन गरियोस्, समिति बनाइयोस् भन्न सक्नुपर्थ्यो । यति हिम्मत गरेको भए हुने । किनभने छानबिन समितिमा रविको पार्टीका सांसद् पनि रहन्थे, ती सांसदले रविलाई जोगाउन भूमिका खेलिहाल्थे । सत्तापक्षका एमाले र माओवादीका सांसद् पनि समितिमा रहन्थे । छानबिन समितिमा रविलाई जोगाउने र चोख्याउनेहरूकै बहुमत हुन्थ्यो । आफूविरुद्ध केही तथ्य प्रमाण भए त्यसलाई समितिसम्म पुग्नै नदिने हैसियत रविसँग छँदै थियो । छानबिन समिति बनाउन रविले मानेको भए हुने, नमान्नुले धेरै प्रश्न उठेको छ ।

गृहमन्त्री रविले आफू गृहमन्त्री हुँदा पनि आफूविरुद्ध मातहत निकायले छानबिन गर्ने र त्यसमा आफूले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने, कुनै प्रभाव नपार्ने भनेका थिए । उनको यो कुरालाई सुरूमा विश्वास गरियो, रवि इमानदार छन् भन्ने नै ठानियो । तर, अघिल्ला गृहमन्त्रीले सहकारी ठगीमा अघि बढाएको छानबिन अहिले ठप्प भएको छ । रवि गाँसिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारी निकायले गोप्यरूपमा छानबिन गरिरहेको छ भने थाहा भएन नत्र यस विषयमा छानबिन र कारबाही प्रकृया अगाडि बढेको देखिएन । रवि गृहमन्त्री बन्नु अनि ठगी छानबिन ठप्प हुनु एकसाथ भएको छ, यसले पनि धेरै प्रश्न उठाएको छ । प्रश्न मात्र नभएर रवितिर चोर औंला तेर्सिएको छ ।

सहकारी ठगीको विषयमा छानबिन गर्ने मागलाई काउन्टर दिन ०४७ सालपछिका सबै छानबिन गरौं भन्नु झनै गलत हो । म गर्छु आग्राको कुरा, उ गर्छ गाग्राको कुरा भन्ने नेपाली उखानजस्तै हो यो माग । तत्काल उठेको मागलाई ढाकछोप गर्न त्योभन्दा ठूलो माग काउन्टरमा उठाउनु बेठिक हो । ०४७ सालपछिका सबै छानबिन गरौं भन्नु अमूर्त माग हो । यो माग सडकमा लोकप्रिय हुनसक्छ तर पटक्कै व्यवहारिक छैन । नेपालमा केही वर्षयता सतही, क्षणिक र उडन्ते माग तथा कुराहरू जनस्तरमा व्यापक फैलने गरेको छ, अव्यवहारिक तर चर्का कुरा गर्नेहरू राजनीतिमा पनि हावी हुँदै गएका छन् । ०४७ पछिका सबै छानबिन गरौं भन्नु उडन्ते माग हो । यो मागमा ताली प्रशस्त आउँछ । नेपालमा तालीका लागि जेसुकै बोलिदिने प्रथा छ । तालीका लागि मात्र गरिने मागको अर्थ हुँदैन ।

०४७ पछिका सबै छानबिन गर्ने भनेको के हो ? ०४७ पछि पदमा बसेका सबैको छानबिन गर्ने हो भने कति ठूलो आयोग चाहिन्छ होला ? आयोगलाई कति धेरै कर्मचारी चाहिन्छ होला ? समय कति वर्ष लाग्छ होला ? त्यसको प्रतिवेदन कति लाख पृष्ठको बन्छ होला ? यतातिर पनि विचार गरौं । आयोगले तयार गरेको लाखौं पेजको प्रतिवेदन कहाँबाट कार्यान्वयन थाल्ने ? कहाँबाट कारवाही थाल्ने भनेर निर्णय गर्न पनि एउटा नयाँ आयोग नै चाहिन्छ ।

०४७ पछि पदमा पुगेका सबैको छानबिन गर्न वर्षौं लाग्छ । छानबिन नै गर्ने हो भने ०४७ पछिको मात्र किन गर्ने ? पञ्चायतकालको पनि छानबिन गरौं भनेर माग उठ्छ । देशमा सबैभन्दा धेरै लुट भएको राणाकालमा हो । राणाकालको चाहिँ छानबिन किन नगर्ने ? यो कुरा पनि उठ्नेछ । ०४७ सालपछिका सबैको छानबिन गरौं भन्नुको अर्को अर्थ कसैको पनि छानबिन नगरौं भन्नु पनि हो ।

अहिलेको आवश्यकता उहिलेदेखिको छानबिन गर्ने होइन, नयाँनयाँ काण्डहरूको सिर्जना नगर्ने हो । ०४७ सालदेखिको छानबिन गरौं भनिँदै गर्दा भित्रभित्रै कतिवटा काण्ड सिर्जना भइरहेको होला ? यो पनि विचार गरौं । अहिलेको मुख्य आवश्यकता भ्रष्टाचार नगर्ने हो । भ्रष्टाचार नगर्ने काम चाहिँ मुख्य काम हो ।

रवि गाँसिएको सहकारी घोटालाको आरोपमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको माग अनौठो छ । रवि गृहमन्त्री बनेपछि मात्र कांग्रेसलाई छानबिन समिति चाहियो । एमाले र माओवादीसँग मिल्न रवि नगएको भए कांग्रेसलाई छानबिन समिति चाहिँदैनथ्यो । अहिले पनि गृहमन्त्री पद छाडेर रविले सरकार गिराउने हो भने कांग्रेसले छानबिन समितिको मागलाई रद्दीको टोकरीमा हालिदिन्छ भनेर अनुमान गर्न गलत हुँदैन ।

०४७ पछिका सबैको छानबिन नै गर्ने हो भने सबैको गर्न आवश्यक छैन । खासखास काण्डहरूको मात्र छानबिन गर्ने हो भने त्यसले निष्कर्षमा पुराउला, त्यसो नगरेर सबैको छानबिन गर्ने हो भने कुनै निष्कर्षमा पुगिँदैन । जस्तो कि ०४७ साल यता लिजमा दिइएका जग्गा सम्बन्धमा छानबिन गर्न सकिन्छ, वार्षिक बजेट बनाउँदा गरिएका नीतिगत भ्रष्टाचार सम्बन्धमा छानबिन गर्न सकिन्छ । यस्ता धेरै आधार हुनसक्छ । छानबिन व्यक्तिको होइन प्रकरणको गरिनुपर्छ । पदमा पुगेका सबै व्यक्तिका बारे छानबिन गर्ने भन्नु अर्थहीन हो । यस्ता अर्थहीन छानबिनमा देशलाई फसाएर कुनै निष्कर्ष निस्कँदैन ।

अहिले प्रचारमुखी काममा सबैको ध्यान छ । देशको आवश्यकता प्रचारमुखी होइन, परिणामुखी काम हो । परिणाम नदिने, प्रचार मात्र हुने काममा सबै नेता, मन्त्री, सांसद्हरूको ध्यान छ । यही भएकाले संसद् भनेको बोल्ने मञ्चमात्र बनेको छ । संसद्ले कैयन युगान्तकारी काम गर्नु छ, अति महत्वपूर्ण विधेयकहरू बनाउनु छ । त्यतातिर नयाँ पार्टीको पनि ध्यान छैन, पुराना पार्टीको पनि ध्यान छैन । संसद् बैठकमा जाने, शून्य समय, विशेष समय, आकस्मिक समयमा भाइरल कन्टेन्ट बोल्ने, आफूले बोलेको भिडिओमा कति लाइक कमेन्ट र शेयर भयो भन्दै गनेर बस्नेमा धेरै जसो सांसद् केन्द्रित छन् । वडा सदस्य, वडाअध्यक्षदेखि मेयर-उपमेयर, मन्त्री उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैको ध्यान कसरी भाइरल बन्न सकिन्छ भन्नेमा छ । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहलाई नै हेरौं, काठमाडौंमा विकासको ठोस काम कुनै भएको छैन, परिणामुखी काम भएको छैन, मात्र प्रचारमुखी काम मात्र बालेनबाट भइरहेको छ । मन्त्रीहरू पनि प्रचारमुखी काममै केन्द्रित छन् ।

संसदीय छानबिन समितिको माग र त्यसको विरोधले प्रतिनिधिसभाको महत्वपूर्ण समय नष्ट गरेको छ । छानबिन समितिको विवाद आफ्नै ठाउँमा छ, प्रतिनिधिसभालाई परिणामुखी बनाउने, प्रतिनिधि सभाबाट विधेयकहरू पारित गर्ने काममा न नयाँ पार्टीहरूको ध्यान छ, न पुराना पार्टीहरूको ध्यान छ । सबै मिलेर संसद् बिगार्दै छन्, सबै मिलेर देश राजनीति बिगार्दै छन् ।

सबै बिगार्ने मात्र, बनाउने चाहिँ को ? आजको मुख्य प्रश्न यही हो ।