एनजीओ-आईएनजीओलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन सांसदहरूको माग

काठमाडौं । सांसदहरूले सामाजिक संघ, संस्थाभित्रको आर्थिक पारदर्शीताको विषयलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा सांसदहरुले गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा आर्थिक अनियमितता हुने गरेका घटना बढ्दै गएको भन्दै संवैधानिक निकायको नियमन भित्र बाँध्नुपर्ने धारणा राखे ।

नेपालको समग्र विकासका लागि दातृ निकायबाट आएको सहयोग लक्षित समूहसम्म पुग्न नसकेकाले सरकारको संवैधानिक निकायले आर्थिक पक्षको नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । नेपालमा आएको सहयोगको ठूलो हिस्सा प्राविधिक सहयोगलगायत शिर्षकमा उतै फर्किने तथा कर्मचारीको तलबमा अस्वाभाविक खर्च हुने गरेको पाइएको भन्दै सांसदहरूले प्राविधिक खर्च तथा कर्मचारीको तलब सुविधा सम्बन्धमा पनि सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको सांसदहरूको भनाइ छ ।

सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था नेपालमा पिकनिक मनाउन आएजस्तो देखिएको टिप्पणी गरे । उनले पहिचानको मुद्दा उठाएर धर्मप्रचार गरी सामाजिक सद्भाव खलबलाउने काम पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत हुने गरेको भन्दै अनुगमन गर्न मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्को ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद शोभा ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीको तलबमा नेपाल सरकारले सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘काठमाडौंमा बस्ने, पहुँचको आधारमा प्रपोजल बनाउने, ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न वर्गका महिला, बच्चा वा अपांगता भएकाहरूको नांगा फोटा फोटा राख्ने । अनि यही काठमाडौं बसेर कीर्ते रिपोर्ट बनाएर पैसा ल्याएर काम गरेको चाहीँ सम्बन्धित पक्षलाई झुक्याउने काम नै हो जस्तो लाग्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न यहाँहरुले के गर्नुभएको छ ? कसरी यसको नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ? अर्को कुरा आईएनजीओ, एनजीओमा काम गर्ने कर्मचारीको ४ लाखसम्म तलव हुन्छ । नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको, सचिवहरुको भन्दा धेरै हुन्छ । त्यो नेपाल सरकारले किन स्वीकृत गर्छ ? तलतल दुःख गर्नेको चाहीँ तलव थोरै हुन्छ । लक्षित वर्गमा बजेट पुग्दैन ।’

सांसद सुशीला सिर्पालीले आफूलाई सामाजिक संघसंस्था भन्दै दैनिक रुपमा चन्दा उठाउदै गरिब दुःखी र अनाथको नाममा ठगी गर्ने गरेको भन्दै त्यस्ता संस्थालाई नियमन गरी कारवाही गर्नुपर्ने माग बताइन् । नेपालको गरिबी, अशिक्षा र अनाथका नाममा ठगी धन्दा गर्ने सामाजिक संस्थाहरुलाई नियमन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

समितिले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन तथा अनुगमका सम्बन्धमा बुझ्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीसहित नियामक निकाय समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिवलाई बोलाएको थियो ।