काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न सात वटै संवैधानिक आयोगले सम्बन्धित प्रदेश लोक सेवा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सात वटै संवैधानिक आयोगले बुधबार संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संवैधानिक प्रावधान र कानुनी व्यवस्था विपरित भएको विज्ञापन विज्ञापन रद्ध गरी पुनः विज्ञापन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगले गत माघ २६ गते प्रकाशित गरेको स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत सहायकस्तर पाँचौ तहका (प्राविधिक) पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन र गत फागुन ३ गते प्रकाशित सोही पदकै संशोधित विज्ञापनमा संवैधानिक आयोगले आपत्ती जनाएका राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त विज्ञापन नेपालको संविधानमा उल्लेखित प्रस्तावनाको मर्म तथा संविधानको धारा १८, धारा ४२ र धारा २२७ को प्रावधान एवं लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को व्यवस्था विपरित भएको भन्दै सात संवैधानिक आयोगले संयुक्त रुपमा आपत्ती जनाएका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगले गरेको विज्ञापनमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र आदिवासी जनजाति आयोग रहेका छन् । त्यस्तै, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग पनि रहेका छन् ।
संविधानको धारा २२७ मा गाउपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने भन्ने स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेश निजामती सेवा ऐनलाई कार्यान्वयन नगरी समानुपातिक समावेशिताको सिद्दान्तका साथै समग्र संवैधानिक प्रावधान एवं कानूनी व्यवस्था विपरित विज्ञापन गरिएको भन्दै विज्ञापन रद्ध गरी पुनः विज्ञापन आह्वान गर्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले बताईन । उनका अनुसार सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउदै संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरिएको छ ।
संविधानको व्यवस्था अनुसार पाउनुपर्ने सुविधाबाट समुदाय बञ्चित हुनुपरेको मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मिया अन्सारीले बताए । उनले बनिसकेको ऐनलाईसमेत मिचेर लुम्बिनी प्रदेशबाट विज्ञापन भएको भन्दै यसले सबै संवैधानिक आयोगलाई गम्भिर बनाएको बताए । समुदायलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकारबाट वञ्चित नगर्न उनको आग्रह छ । अन्सारीले समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई लत्याएर गरिएको विज्ञापनलाई रद्ध नगरे संवैधानिक आयोगले थप कदम चाल्ने बताए ।
Leave a Reply