काठमाडौं । २०८२ जेठ १५ मा सम्पन्न हुनेगरी संखुवासभाको नुनढाकीमा २० लाखको बजेट दियो कोशी प्रदेश सरकारले । बजेट पर्यटन क्षेत्रको थियो ।
चैनपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ मा पर्ने क्षेत्रमा पर्यटकीय परियोजनाको लागि दिइएको बजेटको सम्झौता २०७९ कार्त्तिक २२ गते भयो ।
राजकुमार लिम्बु अध्यक्ष, भगीश्वर लिम्बु सचिव र सृजना परियार कोषाध्यक्ष भएको समितिले गरेको सम्झौता अनुसार परियोजनाको खर्चबर्चको एक एक लागत तयार भयो ।
रातो किताबमै आएको परियोजनामा दिइएको २० लाख रुपैयाँको बजेट पाउन भने उपभोक्ता समितिलाई हैरान भयो । २० लाखको सरकारी बजेट र २२ लाख ६ हजार ८०० को जनश्रमदानको बजेटबाट परियोजना चलाउने स्थानीयको तयारी थियो । तयारी अनुसार काम पनि भयो । तर, दिने बजेट अहिलेसम्म दिइएको छैन । यसले उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
‘हामीले २९ पटक त मन्त्रालय धायौँ’, बजेट नदिइएपछि पर्यटन परियोजनाका पायोनियर तथा भूपू बेलायती गोर्खा सैनिक प्रेम लिम्बुले भने, ‘मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र पर्यटनमन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बुको पालामा भएको सम्झौता त्यसपछि आएको मन्त्रीहरूबाट कुनै सुनुवाइ भएन ।’ लिम्बुले रातो किताबमा परियोजना आए पनि र काम गरेर देखाउने दक्षता भए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको बताए ।
उनले भने, ‘नेताले बोलेको भरमा रातो किताबमा नआएको परियोजनामा पनि बजेट जाने समाचारहरू आउँछन् । हाम्रो त सम्झौता गरेको र रातो किताबमै भएको बजेट पनि दिइएन ।’
‘नुनढाकी तातोपानी धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र संरक्षण तथा सौन्दर्यकरण’ नामको परियोजना अगाडि बढाउन कुनै साथ नभएपछि उपभोक्ता समिति अदालतमा जान बाध्य भएको बताउँछ ।
२०७९ पुष ५ गते वडा कार्यालयले चलानी नम्बर ३९२ बाट चैनपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बोधन गरेर योजना फरफारक भएकोले बजेट दिन पत्रसमेत पठाए । त्यो पत्र भन्दा एक दिन अगाडि उपभोक्ता समितिले सोही ब्यहोराको पत्र लेखेर रकमको लागि ताकेता गरे ।
तर, पत्रको सम्बोधन भएन । उपभोक्ता समितिका सचिव भगीश्वर लिम्बुले यही माघ २२ गते उच्च अदालत विराटनगरमा गएर मुद्दा दायर गरेका छन् ।
Leave a Reply