यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले निजामती सेवामा पाउन थाले आरक्षण, लुम्बिनीबाट कार्यान्वयन

काठमाडौं । निजामती सेवामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई आरक्षण दिन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुरु गरेकाे छ ।

लुम्बिनीले ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८०’ गएको मंसिर २१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेका थियो । उक्त ऐनअनुसार प्रदेश सरकारले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई आरक्षण सुविधा दिन सुरु गरेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई एक प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरिएको लुम्बिनीका प्रमुख सचिव राधिका अर्यालले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने लुम्बिनी पहिलो प्रदेशसमेत बनेको छ ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मी एवं साहसी कदम नेपालको पहलमा प्रदेश निजामती सेवामा एक प्रतिशत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको हो । ऐनमा गरिएको पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअनुसार प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याइ उक्त प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवामा खसऔआर्य महिला १५, आदिवासी-जनजाति महिला र पुरुष ९-९ तथा मधेसी महिला र पुरुष ८-८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । दलित (पहाडी र मधेसी) महिला ८ र पुरुष ७, थारु महिला र पुरुष ७-७ तथा विपन्न खस-आर्य महिला र पुरुष ३.५-३.५ प्रतिशत निजामती सेवामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । मुस्लिम महिला र पुरुष ३.५-३.५, अपाङ्गता भएका व्यक्ति महिला र पुरुष १.५-१.५, पिछडिएको वर्ग र क्षेत्र, सीमान्तकृत महिला र पुरुष २-२ तथा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक एक प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ ।

प्रदेशले गरेको यो व्यवस्था उदाहरणीय भएको एसियाकै पहिलो समलिंगी सांसद बनेका मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले नेपाल प्रेससँग बताए ।

‘लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अपनाएको समावेशी चरित्र संघीय सरकारले पनि सुरु गरोस् । अन्य प्रदेश सरकारले पनि पछ्याओस्’, उनले भने, ‘यो समावेशी चरित्र स्थानीय तहसम्म लागू होस् ।’

त्यस्तै साहसी नेपालकी अध्यक्ष आनिक रानामगरले प्रतिशतका हिसावले थोरै भए पनि वर्षौंदेखिको संघर्ष र कोसिसबाट कानूनी व्यवस्था गर्न सफल भएको नेपाल प्रेससँग बताइन् ।

‘नम्बर थोरै छ । तर, प्रयास लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रशंसनीय छ’, उनले भनिन् ।

अध्यक्ष रानामगरले यसअघिका जनप्रतिनिधि तथा नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफल गरेपछि ऐनमा यो व्यवस्था राख्न सफल भएको बताइन् ।

उनले लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरु भएका यसलाई अब संघीय र सबै स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले पनि सिक्नुपर्ने औंल्याइन् ।

नेपालको संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा उपधारा (१) मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ ।