विराटनगर । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले कानूनहरू बिचौलियाले बनाउने गरेको बताएका छन् ।
विराटनगरमा मानव अधिकार एलायन्सले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले भन्दा पनि कुनै बिचौलियाको टीमको सेटिङमा कानून बन्ने गरेको बताए ।
‘अहिले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र सङ्घीय शिक्षा ऐनको कुरा भइरहेको छ । यो ऐन मेरै पालामा बन्छ जस्तो लाग्दैन’, पोखरेलले भने ।
आफूले त्यो बारेमा चासो राख्दा कानूनको ड्राफ्ट गर्ने मान्छे नै फेला पार्न नसकेको उनले उल्लेख गरे ।
निजामती सेवा ऐन र शिक्षा ऐनमा समेत बिचौलियाहरू हाबी हुँदा तत्काल आउन सक्ने अवस्था नदेखिएको उनले खुलासा गरे । उनले ऐन–कानून निर्माण गर्ने तहमा अझै जनताको छोरो पुगी नसकेको बताए ।
‘हामीले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको कुरा गरे पनि अझै कानून निर्माणको क्रममा लोकतन्त्र आएको छैन, ब्युरोक्रेसीको राज छ’, सभापति पोखरेलले भने, ‘कानून बनाउनु पर्यो या संशोधन गर्नु पर्यो भने बिचौलियाको समूहसँग सेटिङ गरेर कानून बन्छ ।’
कर्मचारीतन्त्रप्रति असन्तुष्ट देखिएका उनले तिनै बिचौलियासँग मिलेर गैरजिम्मेवार तथा गैरउत्तरदायी शासकले अप्ठेरोलाई सजिलो बनाइदिने गरी काम गरिदिने गरेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी कोशी प्रदेशसभा सांसदहरूप्रति इङ्गित गर्दै पोखरेलले भने, ‘तपाईं माननीयज्युहरू सांसदको ट्याग लगाएर बस्नु भएको छ, मैले कानून बनाएँ भन्ने लाग्दो हो, त्यहाँ आउने कानून कसरी आउँछन् र सभाभित्र तपाईं हामीले बनाएका हुन् कि हैनन्, एक पटक सोच्नुस् त ! हामीले बाध्यताले मात्र हुन्छ भन्नुपर्छ ।’
साढे १७ खर्बको बजेटमा अहिले बेरुजु ९ खर्ब रहेको उनले बताए । बेरुजु फर्छ्योट गर्नेबारेमा मन्त्रालयलाई पत्र लेखे पनि सचिवहरूले बेवास्ता गर्ने गरेको उनको आरोप छ ।
‘बेरुजु फर्छ्योटको लागि पटक पटक पत्र लेख्दा पनि सचिवहरू वैशाख कटेपछि सरुवा मागेर अर्कोमा गइहाल्ने प्रवृत्ति छ’, उनले भने, ‘बसिरहेको मन्त्रालयमा लिने जति लिने, खाने जति खाने र खरिद गर्ने जति र ठेक्का लगाउने जति सबै सकेपछि अडिट आउँदा आफू बस्नुपर्छ भनेर सरुवा हुने गरेको देखिन्छ ।’
सचिवहरूले राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहले भन्दा पनि आफैं सरुवाको लागि नेताहरूको घर धाउने गरेको उनले खुलासा गरे ।

Leave a Reply