सिटौला राष्ट्रियसभा अध्यक्ष भए संवैधानिक परिषद्‍को संरचनामा हुनेछ यी दुई परिवर्तन

काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा विवाद कायमै छ ।

संवैधानिक परिषदको संरचना र यसको निर्णय प्रक्रियाका बारेमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच एकमत कायम भएको छैन । सत्ता गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीसहितको बहुमत भन्ने, एमालेले प्रधानमन्त्रीबाहेक पनि बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने अडान लिएपछि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

एकातिर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा दलहरू विभाजित छन् भने अर्कोतर्फ अबको संवैधानिक परिषद्‍को संरचना र प्रतिनिधित्वमा पनि फेरबदल हुँदैछ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि संवैधानिक परिषद्‍मा सत्ता गठबन्धनको एक सदस्य थपिने निश्चित छ ।

अहिले परिषद्‍मा गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री एक्लै छन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्‍मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन् । यीमध्ये अहिलेसम्म विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसहित ६ सदस्यमध्ये ३ जना एमालेका छन् ।

उपसभामुख इन्दिरा राना मगर रास्वपाबाट निर्वाचित भएकी हुन् । प्रधानन्यायाधीश गैर राजनीतिक प्रतिनिधित्व भएकाले अपवादबाहेक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका तटस्थ रहन्छ । प्रधानन्यायााधीश सिफारिसका सन्दर्भमा भने कानूनमन्त्री पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि अध्यक्षमा सत्ता गठबन्धनकै व्यक्ति आउने निश्चित छ । कांग्रेसले कृष्ण सिटौलालाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने सम्भावना छ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको प्रतिनिधित्व अहिले संवैधानिक परिषद्‍मा छैन ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सीटौला निर्वाचित भएर आए भने पनि परिषदमा गठबन्धनको बहुमत हुन गाह्रो छ । सिटौला राष्ट्रियसभा अध्यक्ष भएपछि संवैधानिक परिषद्‍मा दुई परिर्वतन भने अवश्य हुनेछन् ।

संवैधानिक परिषद्‍मा यसअघि रहेको एमालेको बहुमत गुम्नेछ । विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना एकातिर हुँदा बहुमत थियो ।

अब एमालेले अध्यक्ष गुमाउँदा उसको प्रतिनिधित्वमा २ मा सीमित हुनेछ । गठबन्धनबाट पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रियसभा अध्यक्षमात्र हुँदा उपसभामुखमा रास्वपाकी भएकाले गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन मुस्किल छ । विपक्षी एक ठाउँमा हुँदा बहुमत विपक्षकै हुने भएकाले सत्तापक्षले प्रधानमन्त्रीसहितको बहुमतमा जोड लगाएको हो ।

परिषद्को सदस्य भएपनि प्रधानन्यायाधीश तटस्थ हुन्छन् । संवैधानिक परिषदमा सत्ता गठबन्धन चरम अल्पमतमा भएकाले यसबीचमा संवैधानिक परिषद् बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबाहेक अन्य संवैधानिक अंगको नियुक्ति सिफारिस गरेको छैन ।

राज्य व्यवस्था सभापति भन्छन्- प्रधानमन्त्री बलियो बनाऔं

सिटौला थपिँदा गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष एकातिर हुनेछन् । एमालेका २ र उपसभामुख एकातिर हुँदा बहुमतमै हुन्छन् र सत्ता गठबन्धनले चाहेजस्तो नियुक्ति गर्न सक्दैन । तर, संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको मत छ ।

उनले भने, ‘यो विषयमा कुरा मिल्न नसकेपछि हामी धेरै चरणमा बसिसकेका छौं । प्रधानमन्त्रीसहित बहुमत सदस्य भनेर प्रधानमन्त्रीलाई नै संसदीय व्यवस्थामा पावरफुल बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । सबै प्रतिपक्षमा बस्नको लागि विधेयक बनाउने होइन । एउटा पार्टीको लागि मात्रै बनाउने होइन ।’

उनले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कमजोर भएर अरु बलियो हुने पद्धतिले व्यवस्थालाई कता लैजान्छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।

सभापति खतिवडा भन्छन्, ‘संसदीय व्यवस्थालाई नै दह्रो बनाएर लाग्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो अडान छ । प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसहितको बहुमत सदस्य बाहेकको बहुमत सदस्य भन्नेमा विवाद भएको छ । एमालेले प्रधानमन्त्री नहुँदा पनि बहुमत भए हुन्छ भन्ने कुरा हो । आफैंले ल्याएको अध्यादेशको विरुद्धमा उहाँहरू अहिले प्रस्तुत हुनुभएको छ । पहिला केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेशभन्दा फेक्जिबल विधेयक आएको छ ।
उनले अब यो विषयको निकास प्रधानमन्त्री तहबाटै खोज्न आफूले पहल थालेको बताए ।’

उनले भने, ‘उहाँहरू सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष हुँदा चारजना होला तर, संसदीय व्यवस्थाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री संसदमा बहुमत ल्याउने तर अन्त अल्पमतमा हुने अवस्था भयो भने यो पद्धति कता जान्छ ? प्रधानमन्त्रीसहित बहुमत भन्ने कुरामा हामी अडिग छौं । अरु सबै पार्टीहरू एकैठाउँमा छौं एमालेबाहेक । मैले प्रधानमन्त्रीदेखि सबैलाई भेटेर कुरा गरिरहेको छु । संसदीय समितिमा भोटिङको आधारमा निर्णय नगरौं भन्ने पक्षमा छु । समिति सबैको हो एउटा पार्टीको जस्तो बनाउनु भएन । तर, अड्काए बस्न पाइँदैन । अधिकतम लचकताको पक्षमा छु बहुमत अल्पमतको पक्षमा छैन । सहमति नभए संसदीय पद्धति अनुसार निर्णय गर्न पछि पर्दिनँ ।’

खतिवडाका अनुसार अब समितिको बैठक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड युगाण्डा भ्रमणबाट फर्केपछि शीर्ष तहमा बैठक बसेर ६ गतेपछि मात्रै बस्नेछ ।

के भन्छ एमाले ?

समितिमा अहिले छलफलमा रहेको विधेयक संविधानको भावनाविपरीत भएको समितिका सदस्य तथा एमाले सांसद लीलानाथ श्रेष्ठ दाबी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘दुईवटा सरकारले दुई पटक अध्यादेश ल्याइसकेको छ । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । त्यसकारणले उहाँहरूले प्रधानमन्त्री र सदस्यहरूमध्ये ५० प्रतिशत भनेर ल्याउनुभयो । त्यो भनेको जबसम्म प्रधानमन्त्रीले चाहँदैनन् कुनै कुनै निर्णय हुँदैन । अल्पमत बहुमतको कुरै हुँदैन ।’

संवैधानिक परिरषद्‍मा सर्वसम्मत् नभए ५१ प्रतिशत बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हाम्रो संविधानले सर्वसम्मत वा बहुमत भनेको छ त्यसैले पहिलाको जस्तो सर्वसम्मत भनेर हुँदैन ५१ प्रतिशत बहुमत बनाउनुपर्छ नभए स्वेच्छाचारी हुन्छ । संविधानको भावनाविपरीत हुन्छ । सर्वसम्मत् नभए ५१ प्रतिशतले निर्णय गर्न पाउनुपर्ने हुन्छ । दलहरू सबै मिलाएर गठबन्धन गर्नुभएको छ । त्यसको बलमा गर्नेभए शिक्षा विधेयक हुबहु पारित गर्न सक्नुहुन्छ ? नभए स्वेच्छाचारी नहुनुस् भनेका छौं । सानो टीम बनाएर छलफल गर्नुस् भनेको छौं । अब त्यसबारेमा सहमतिको लागि छलफल होला ।’

संवैधानिक परिषद् विधेयकको विवादका बीच अर्को रोचक पाटो अब संवैधानिक परिषदमा झापाको दुई तिहाई प्रतिनिधित्व हुनेछ । विपक्षी दलका नेता ओली, सभामुख घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष सिटौला (सम्भावित) र उपसभामुख रानासहित चारजना झापाली एकातिर हुने परिस्थितिसमेत बन्दै गइरहेको छ ।

कतिपय अवस्थामा भूगोलको निकटताले पनि काम गर्ने गरेका दृष्टान्त छन् । विशेषगरी संवैधानिक नियुक्तिमा कुनै झापालीको नियुक्तिको प्रश्न आउँदा सबैजना एकमत हुँने अवस्था पनि आउन सक्नेछ ।