उद्योगहरूको काटिएको बिजुली जोड्न सरकारको निर्देशन, छानबिन समिति गठन

काठमाडौं । सरकारले विद्युत प्राधिकरणले महशुल नतिर्ने ठूला उद्योगहरुको काटिएको बिद्युतलाई जोड्न निर्देशन दिएको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल विवाद छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गरेको हो ।

पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा सहसचिव रहेको तीन सदस्य समिति गठन गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् ।