रुपन्देही । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा फैसलाका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको उजुरी आउँदा पनि स्टिङ्ग अप्रेसन गर्न नसकेको बताएका छन् ।
आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको देउखुरीमा आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी अन्तरक्रियामा राइले पीडितहरु मालपोत, यातायातजस्ता कार्यालयमा पैसाको लेनदेन भइरहेका जस्ता उजुरी लिएर आफूकहाँ आउने गरेपनि स्टिङ्ग अप्रेसन गर्न नसकेको र स्टिङ्ग अप्रेसनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताएका हुन् ।
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पैसा दिएर, खुवाएर स्टिम अप्रेसन गर्न मिल्दैन भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको छ । त्यो कारणले गर्दा अहिले मालपोत, यातायात कार्यालयमा कसैले खुलेयाम घुस खुवाइराखेको छ भने पनि सोझै गएर अप्रेसन गर्ने अवस्था आउदैन’, उनले भने, ‘निवेदक स्वयमले आफै पैसा दिन सक्दैन । अख्तियारमा आएर के भन्नुहुन्छ भने हामीलाई पैसा दिनुस् । हामीसंग पैसा छैन । हामी खुवाउँछौं । तपाई पकडिदिनुस् भन्छन् भन्न त । तर, अहिले हामीलाई कानुनी रुपमै त्यो रोकिएको छ ।’
यस्तै, उनले अनुचितको कारबाही गर्ने प्रावधान अख्तियारसंग नरहेको बताए ।
‘यो संविधानअघि अनुचितको कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियारलाई थियो । नयाँ संविधान आइसकेपछि त्यो हटाइयो’, उनले भने, ‘अनुचितको कारबाहीको दुरुपयोग भयो भनेपछि संविधानबाटै हटाइयो । त्यसकारण हामीले हेर्दैैनौं । कतिपय प्रक्रियागत त्रुटिहरु, भ्रष्टाचारको तथ्य नै छैन । त्यस्ता केसलाई हामीले कारबाही गर्न सक्दैनौं ।’
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीसहित अन्य मन्त्रालयका मन्त्री, प्रमुख सचिव, सचिवहरु, स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विद्यालयका प्रधानाध्यापकलगायत नागरिक समाज तथा सोकारवाला निकायका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
‘विकासलाई नरोक्नेगरेर भ्रष्टाचारलाई निवारण गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिले अख्तियारमा उजुरी पर्नेवित्तिकै काम रोक्ने प्रवृत्ति छ । यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउछ ।’
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पौडेल र आयोगका प्रवक्ता नरहरी घिमिरेले प्रदेश स्तरमा र समग्र देशमा आयोगमा प्राप्त भएका उजुरी, सुझावहरुको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
अख्तियारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका बारेमा तीनसय २२ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये एक सय ६२ वटा फर्छ्याैट र एक सय ६० वटा उजुरी छानबिनकै क्रममा रहेको आयोगले दिएको छ ।

Leave a Reply