काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको कालीकोटस्थित फुकोट कर्णाली अर्धजलासय जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका–८ को यशुदाकुमारी बराल र रास्कोटकै अजयबहादुर शाहीले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले पुस २२ गतेसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
विपक्षीलाई पनि सुनुवाईमा सहभागी गराएर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न अल्पकालीन आदेश प्राप्त भएको रिट निवेदक यशुदा बरालले नेपाल प्रेसलाई बताइन् । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, फुकोट कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको कार्यालय लगायत दश वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय गौरवको फुकोट कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनीलाई निर्माण गर्ने दिने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
चैतमा फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई दिने सम्झौता भएको थियो । रिट निवेदक बरालले सो सम्झौता संशोधन भएर बहुमत सेयर नेपाली कम्पनीको नाममा हुनुपर्ने र स्थानीयलाई पनि केही प्रतिशत शेयर वितरण गरिनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताइन् ।
रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणका बेला भारतीय कम्पनीलाई ५१ प्रतिशत सेयर दिएको भन्दै खारेजीको माग गरेकामा अदालतले यसमा निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश दिनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
कर्णाली नदीमा निर्माण हुने यो आयोजनाको ग्रसहेड १६८.६२ मिटर तथा डिजाइन डिस्चार्ज ३४८ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड रहेको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएपछि सुख्खायाममा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको विद्युत उत्पादन कम्पनीले सुरुमा थालनी गरेको फुकोट अर्धजलासाययुक्त जलबिद्युत आयोजनाबाट ४८० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने बताइएको छ । यसको १३ किलोमिटर सुरुङ खनेर पाँच वर्षमा ९२ अर्बको खर्चमा विद्युत उत्पादन गर्न सकिने आर्थिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
Leave a Reply