रवि लामिछानेको प्रश्न- कम्पनी छोडिसकेपछि पनि आजीवन जबाफदेही भइरहनुपर्छ ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारी हिनामिना प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएकोप्रति सामाजिक सञ्जालबाट जवाफ दिएका छन् ।

केही सञ्चारमाध्यमले आफूप्रति खराब नियतका साथ भ्रमपूर्ण समाचार प्रकाशित गरेको उनको गुनासो छ ।

कान्तिपुर दैनिकमा हिजो प्रकाशित समाचारमा ग्यालेक्सी टीभीसँग सम्बन्धित पुरानो कागजात प्रकाशित गरिएकोमा रविले रोष प्रकट गरेका छन् ।

समाचारमा आफूलाई अझै पनि ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सेयरवाला रहेको भ्रम छर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।

‘भ्रमलाई सत्यका रूपमा स्थापित गर्न उसले सेयर लगतको पुरानो (२०७८/६/२३) को विवरण राखेको रहेछ । त्यसपछि गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सेयर लगतमा निकै फेरबदल भइसकेको तथ्यको कागजात उसले पाउन सकेन वा नियतवश लुकायो म भन्न त सक्दिन ! पुरानो कागजातको सहारा लिएर भ्रम छर्नुअघि नयाँ कागजात खोज्ने सामर्थ्य राखेको भए उसको नियतमा अहिले जसरी सार्वजनिक प्रश्न आउने थिएन,’ रविले लेखेका छन् ।

ग्यालेक्सी टीभी छोड्ने बेलामा आफूलाई निशुल्क दिएको सेयर सबै ट्रान्सफर गरेको जानकारी गराएको रविले स्मरण गरेका छन् ।

‘मैले सार्वजनिक जानकारी दिइसकेको मात्र होइन, कानूनी रूपमै अलग भइसकेको कम्पनीसँग सम्बन्धित पुरानो कागजात भजाएर कान्तिपुरले के स्थापित गर्न खोजिरहेको छ, मैले बुझ्न सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै कम्पनीमा सञ्चालक रहेको व्यक्तिले वैधानिक रूपमै छोडेपछि पनि त्यो कम्पनीको जिम्मेवारी जीवनभर लिनुपर्ने हुन्छ र ?’

आफूले गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी टीभीमा दोस्रो वरीयतामा रहेर समाचार सामग्रीको मात्र नेतृत्व गरेको उनको भनाइ छ ।

सहकारीले आफ्ना सदस्यबाहेक कुनै संस्थालाई ऋण दिनु कानून विपरीत रहेको र कानून उल्लंघन गरे सहकारी विभागले सम्बन्धित सहकारीलाई कारबाही गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको रविले उल्लेख गरेका छन् । तर, आफूलाई कम्पनीका प्रमुख जीवी राईले सहकारीबाट ऋण लिएको विषयमा जानकारी नै नगराएको उनको आशय छ ।

‘कम्पनीका अध्यक्षले नभनेसम्म म कर्मचारी (एमडी) ले थाहा पाउन सक्ने कुरो हुन्छ र ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।

ग्यालेक्सीले कुनै सहकारीबाट अवैधानिकरुपमा ऋण लिएबापत तत्कालीन सेयर सदस्यका रूपमा आफूलाई पनि कारबाही हुने भए भोग्न तयार रहेको पनि रविले बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्- अथवा, विद्यमान कानून मलाई कारबाही गर्न अपर्याप्त छ भने संशोधन गरेर भए पनि अभियोग लगाउँदा हुन्छ । तर, यहाँ मेरो एउटा प्रश्न चाहिँ छ-  मदिराको विज्ञापन गर्न हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था सञ्चारमाध्यमलाई थाहा छ कि छैन ? छ भने २०७५ सालमै बनेको यस्तो व्यवस्थाको वर्षौँसम्म किन बर्खिलाप गरी मदिराको विज्ञापन गरी नै रहे ? कानून त तिनी पनि बुझ्थे/बुझ्छन् होला ? मैले कानून जान्नु/बुझ्नुपर्छ भन्ने कुनै सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारलाई लाग्छ भने उसले पनि जान्नु/बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन ?