हिजो कानून ल्याउन खोज्दा तानाशाह भन्थे, अहिले निर्देशिका ल्याएर शासन गर्न खोज्दैछन् : गोकुल बास्कोटा

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले हिजो तानाशाह भन्नेहरुले अहिले सरकारमा गएपछि त्यही सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् ।

एमाले चौरीदेउराली काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै निर्देशिका ल्याएर शासन गर्न नपाउने भन्दै कानून बनाउन सरकारसँग माग गरे ।

फेसबुक, टिकटक, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र नेटफ्लिक्स, सोनीलगायतका ओटीटी प्लेटफर्महरु अब नेपालमा दर्ता हुन नआए ती सञ्जाललाई नेपालमा हेर्न वा प्रयोग गर्न नमिल्ने निर्देशिका सरकारले ल्याएपछि उनले यस्तो बताएका हुन् ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले कानून बनाएरै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई नेपालमा दर्ता गराउने र नेपालको कानूनबमोजिम नियमन गर्न खोज्दा अधिनायकवाद ल्याउन खोजिएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । तर, अहिले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई लगाम लगाउन त्यही निर्देशिका ल्याएको छ ।

उनको भनाइ जस्ताको तस्तैः

यत्रा मिडियाको साथीहरु हुनुहुन्छ तपाईंहरुको मण्डलाको कार्यक्रम कहिले हो ? रुने होइन त्यहाँ गएर बाउआम बितेको दिनमा जस्तो छाति पिटेर। खै त ? हिजोको तानाशाही विधेयक आइसक्यो त । हिजो कानून बनाएर नियमन गर्छु भन्दा भएन । अहिले निर्देशिका जारी गरेर शासन गर्न पाइन्छ । निर्देशिका कानून होइन, कानून चाहिन्छ । जवाफदेहिता त्यहाँबाट हुन्छ । बोल्न, लेख्न, आलोचना गर्न पाइन्छ ।

बद्नाम गर्न, समाज भड्काउन, भ्रामक कुराहरुको सूचना दिन पाइँदैन भन्या त्यति हो । हाम्रो मिडिया धरासायी हुने पैसाजति अर्काले लैजाने त्यसले ट्याक्स तिर्न पनि नपर्ने, ट्याक्स तिर्न पर्छ कि पर्दैन ? टिकटकले ५० अर्ब लैजान्छ । नेटक्फिसले १३ अर्ब लग्यो। ट्याक्स पनि नतिरेर उपभोक्ता बजार बनाएपछि । तिनको व्यापार हो नि । आउँछन् दर्ता हुन्छन् सोसल पेल्टफम, हिजो के भ्रम सिर्जना गरिएको थियो ।

शर्माकाजी र थापाकाजीले बबालै देख्या । आज त्यो उत्खनन् गरेर देखाइदिनुपर्यो । हिजो बोल्या कुरा ल्याइदिनुपर्यो मलाई पनि हेरौं हेरौं लागिराख्या छ । चार वर्ष अगाडि अहिलेको गठबन्धनका आम नेताहरुले सोसल साइट नियमनसँग सम्बन्धित, मिडिया काउन्सिलसँग सम्बन्धित, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित र आम सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित चारवटा कानून बनाउने बेलामा के गर्नुभएको थियो। उत्पात, आगो बालेर बसिसक्नु थिएन ।

हिजो कम्युनिष्ट पार्टीले तानाशाहि राज ल्यायो, उत्तर कोरिया बनायो, हिजो त्यही कुरा ल्याउँदा, आज चाहिँ लण्डन बन्यो कि न्याुयोर्क बन्यो कि टोकियो कि के बन्यो ? पत्रकार साथीहरुलाई पनि मेरो प्रश्न छ । त्यही कानून त्यही कुरा हो । एउटा कुरा छैन त्यहाँ अदालत जान पाउने हक छिनेर ल्याएको छ भनेपछि तजबिजीअधिकार राखिदियो नि त्यहाँ । मान्छेले अन्तिम न्याय निरुपण गर्ने ठाउँ अदालत हो नि ।

अदालतचाहिँ जान नपाउँन अरु सबै तजबिजमा गर्न पाउने कुराचाहिँ डेमोक्रेसी भयो ? सुप्पर डेमोक्रेसी यसलाई भन्छन्, तर अहिले त हरायो । हिजो मन नपरेको कानून होइन रहेछ । मन नपरेको केपी ओली र उनले गरेका काम रहेछ । उसको कामले देशको हरेक क्षेत्रमा सुशासन स्थापना हुने हरेक क्षेत्रमा प्रगति हुने भएपछि । अहिले सरकारले लेर आएको कुरा ठिकै छ । तर, कानून बनाउँ, शासकले सनकमा मान्छेमाथि शासन गर्ने होइन । कानूनले शासन गर्ने हो डेमोक्रेसीको मुल मर्म यही हो ।