तातोपानी नाकामा रोकिएको ७० हजार बोरा मल आउने बाटो खुल्यो, अदालतको आदेशपछि भयो यस्तो सम्झौता

काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनी अदालत गएका कारण करिब ५ महिनादेखि तातोपानी भन्सार नाकामा रोकिएको ३५ सय मेट्रिक टन अर्थात् ७० हजार बोरा युरिया मल अब किसानसम्म जाने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र मलको ठेक्का पारेको कम्पनीलाई आपसी समझदारी गरेर मल ल्याउन आदेश दिएबमोजिम दुवै पक्षबीच गत २४ गते बुधवार सम्झौता भएपछि भन्सारमा रोकिएको मल अब आउने भएको हो ।

यसपालि पहिलो पटक नेपालमा मल आयातको ठेक्का नेपाली कम्पनीले पाएको थियो । विगतदेखि मलमा एकाधिकार जमाउँदै आएका विदेशी कम्पनीका विशेष गरी भारतीय एजेन्टहरूले नेपालीले मल ल्याउन सक्दैनन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्न मुद्दा मामिला र अनेक अवरोध सिर्जना गरेका कारण ५ महिनादेखि मल भन्सारमै रहेको थियो ।

मलको आपूर्तिकर्ता सिल्क सीनोम्याच/ग्लोबल म्याटिक्स/विध जेभीले अब भन्सारमा रोकिएको ३५ सय मेट्रिक टनसहित थप २० हजार टन मल पनि १०७ दिनभित्र ल्याइसक्ने सम्झौता दुबै पक्षबीच भएको छ ।

मल आपूर्तिकर्तासँग ठेक्का सम्झौताको बेला उल्लेख भएको मूल्यभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले घटेको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनीले पहिलेको मूल्यमा मल लिन नसकिने भनेपछि करिब एक अर्ब ३० रुपैयाँ कम गरेर सरकारले मल लिन सहमत भएको बताइएको छ । यसो गर्दा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले भने सम्झौताभन्दा ठूलो रकम गुमाउनुपरे पनि पहिलो पटक नेपालीले पाएको ठेक्का जोगाउन र आइसकेको मलको थप क्षति भोग्नबाट जोगिन अदालतको आदेशबमोजिम यो बाटो रोजिएको हो ।

कृषि सामग्री कम्पनीले मल समयमा नआएको भन्दै अब मल नलिने भनेर मुद्दामा गएकोमा उच्च अदालत पाटनले मल लिने समय तोकेर आदेश दिएको थियो । त्यसकोविरुद्ध कम्पनी सर्वोच्चमा गएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र हरि फुयाँलको इजलासमा राय बाझी भएपछि पूर्ण इजलासमा गएको सो मुद्दामा असोज १८ गते सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षलाई मिल्न समय दिएको थियो ।

न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना,कुमार चुँडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले दुवै पक्षलाई समझदारी गर्न दिएको ७ दिनभित्रमा कृषि सामग्री कम्पनी र आपूर्तिकर्ताबीच मूल्य घटेर मल आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्झौतामा कम्पनीका कामु प्रबन्ध सञ्चालक विष्णु प्रसाद पोखरेल र आपूर्तिकर्ता कम्पनी जेभीबाट आधिकारिक प्रतिनिधि भीमकान्त भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

अब रोकिएको मल पनि आउने र थप मल पनि १०७ दिनभित्र आपूर्तिकर्ताले ल्याइसक्ने पोखरेलले बताए । उक्त सम्झौतासँगै अदालतमा रहेका मुद्दा पनि फिर्ता लिने सहमति भएको छ ।

करिब २ अर्ब ९९ करोडको ठेक्का भएकोमा अब १अर्ब ७३ करोडमा झरेको बताइएको छ । अदालतले २ महिना राय बझाएर मुद्दा लम्बिँदा पनि आफूहरुलाई घाटा भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

हालसम्म तातोपानी नाकामा रोकिएको मलको करिब १५ करोड रुपैयाँ विलम्ब शुल्क समेत आपूर्तिकर्ता कम्पनीले तिनुपर्ने भएको छ ।

यदि विदेशी कम्पनीले सोही ठेक्का पाएको भए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहारेर भनेपनि ठेक्का सम्झौता बमोजिमकै सम्पूर्ण रकम सरकारबाट लैजाने थिए भने मूल्य बढेको खण्डमा सरकारले थप रकम तिर्ने थिएन । तर ठेक्का पारेको सो नेपाली कम्पनी जेभीले नेपालीले ककाम गरेको अनुभवको प्रमाणपत्रका लागि घटेर भने पनि मल दिन सहमत भएका हुन् ।

यस पटक घटेर मल ल्याउँदा पनि आउने अरू ठेक्कामा भाग लिने योग्यता पुर्‍याउन आफूहरूले सो सम्झौता गरेको कम्पनीको भनाइ छ ।