स्थानीय तहका कार्यालय तथा प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन परिपत्र

काठमाडौं । सरकारले सबै स्थानीय तहमा रहेका कार्यालय तथा प्रतिष्ठानलाई तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन परिपत्र गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन आग्रह गरेको हो ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र श्रम ऐन, ०७४ को व्यवस्था बमोजिम औपचारिक क्षेत्रका सबै प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत भई आफुसँग आवद्ध रहेका सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गराउनका लागि सरकारले २०७५ कात्तिक २६ गते नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५२ र ५३ मा रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको केहि रकम सञ्चय कोष तथा उपदान बापत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म पनि श्रमिकको सूचीकरण नगराएको वा श्रमिकको योगदान रकम कोषमा जम्मा नभएको लगायतका गुनासा सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो ।