कोशी सरकारविरुद्धको मुद्दामा आज फैसला नआउने, बिहीबार जवाफी बहस

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज पनि फैसला नहुने भएको छ । निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहस बाँकी रहेकाले हेर्दाहर्दैमा जाने निश्चित भएको हो ।

नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले हालेको रिट निवेदनउपर आज विपक्षीका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । विपक्षीका तर्फबाट बहस सकिएपछि निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ । निवेदकका तर्फका कानून व्यवसायीहरुले जवाफी बहस सकेपछि फैसला आउने बताए । भोलि बिदा भएका कारण पर्सिमात्रै जवाफी बहस हुनेछ ।

नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले आज पनि रिटको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा जाने निश्चित भएको बताए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा हिजोबाट रिटउपर सुनुवाइ चलिरहेको छ । हिजो निवेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए ।

विपक्षीका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरूले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशसभाबाट लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नै रहेको दाबी गरेका छन् ।

विपक्षीको तर्फबाट बहस गर्दै सरकारी वकिल, कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता बुद्धिबहादुर कटुवालसहित विपक्षी कानून व्यवसायीले अध्यक्षता गर्ने इस्राइल मन्सुरी सभामुख वा उपसभामुख नभएको तथा उपसभामुखले बैठक नचलाएपछि बाध्यात्मक रूपमा उनले बैठकको अध्यक्षता गरेकाले उनले मत दिन मिल्ने जिकिर गरे ।

प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पौडेल, नायब महान्यायाधिवक्ताद्वय विश्वराज कोइराला र सञ्जीवराज रेग्मी, सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनालले बहस गरे । उनीहरूले विश्वासको मत सम्बन्धमा मतदान हुँदा सभामुख र उपसभामुख दुवै नरहेको अवस्थामा बैठकमा उपस्थितमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गरेको र त्यसरी बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति सभामुख नरहेकै कारण दलको ह्वीपसमेत लाग्ने भएकाले संविधानको धारा १८८ बमोजिम विश्वासको मत दिन मिल्ने दाबी गरेका गरे ।

मुख्यमन्त्री उद्धव थापासँग बहुमत अर्थात् ४७ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै उनीहरूले मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत हुँदाहुँदै ठूला दलको हिसाबले अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ को व्यवस्था कायम रहँदारहँदै उपधारा ३ मा जान नमिल्ने उनीहरूको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्रीका तर्फबाट निजी कानून व्यवसायीहरू वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, मुक्ति प्रधान, खम्मबहादुर खाती, विजय मिश्रलगायतले बहस गरेका छन् ।

सोमबार निवेदकका तर्फबाट भएको कानून व्यवसायीले मन्सुरीको हैसियत सभामुखसरह रहेकाले उनले मत दिन नपाउने जिकिर गरेका थिए ।