आफ्नै सांसदलाई रोष्टमबाट धम्क्याउँदै धनराज, रातो पासपोर्ट काण्ड बिर्साउँदै खुला किताबको ध्वाँस (भिडिओ)

काठमाडौं । कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ जघन्य अपराधीलाई पनि राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएबापत उन्मुक्ति दिने विधेयक ल्याएकोमा आलोचना गर्ने सांसदप्रति धम्कीपूर्ण रुपमा प्रस्तुत भएका छन् ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकको दफा ६४ मा उक्त प्रावधान राखिएकोलगायत विगतमा आफैंले विरोध गरेका विषय किन विधेयकमा समेटेको भनेपछि उनी सांसदहरुप्रति धम्कीपूर्ण रुपमा प्रस्तुत भएका हुन् ।

गुरुङ विपक्षी दलका होइन, आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीप्रति खनिएका हुन् । चौधरीले २२८ वटा नर्सिङ कलेज बन्द भएको भन्दै स्वार्थ समूह र बिचौलियाको स्वार्थअनुसार विधेयकहरु आउने गरेको बताएका थिए ।

चौधरीले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनुको साटो गुरुङले मन्त्रीको मर्यादा भुलेर रोष्टमलाई आफ्नो धूमिल विगत पखाल्ने प्रयासमा खर्च गरेका हुन् ।

त्यसक्रममा उनले आफूलाई निष्कलंक र कुनै काण्ड नलागेको भनी प्रस्तुत गर्ने क्रममा रातो पासपोर्ट तस्करीमा संलग्न भएबापत पक्राउ परेर मुद्दा खेपेको विगत भने संसदको रोष्टमबाट लुकाउन खोजे ।

गुरुङले भने, ‘यहाँ एउटा गम्भीर आरोप पनि आएको छ । बिचौलिया हावी भएर आयो भन्ने कुराप्रति मेरो आपत्ति छ । बिचौलियाविरुद्ध, सामान्तवादविरुद्ध लडेर आएको हुँ । धनराज गुरुङ आजसम्म चुकेको छैन । निष्ठाको राजनीतिक गरेर आएको हो, नसकिएको दिन राजनीतिबाट बिदा लिएर बस्ने हो । एउटा विधेयक संशोधन गर्ने क्रममा बिचौलिया हावी भनेर मेरो गर्धनमा तरवार हान्न खोज्नु मिलेन । धनराज गुरुङ आजसम्म कहीं पनि चुकेको छैन, मेरो पृष्ठभूमि हेरे हुन्छ र पढे हुन्छ । मेरो जीवन खुला किताब हो, सबैले पढे हुन्छ । यस्तो कुरामा यो संसदको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् ।’

जबकि बिचौलियासँगै मिलेर कांग्रेसका तत्कालीन सांसद रामचन्द्र अधिकारी, हस्तबहादुर मल्ललगायतको कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेबापत उनी २०५५ सालमा पक्राउ परेका थिए ।

सर्वाधिक आलोचना भएको अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने दफा ६४ को बारेमा भने उनी राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउने भन्दै उम्किन खोजेका छन् ।

के भनेका थिए तेजुलालले ?

कांग्रेस सांसद तेजुलालले मन्त्रीलाई आरोपित गर्ने कुनै शब्द बोलेका थिएनन् । उनले त ३ वर्षदेखि २२८ वटा नर्सिङ कलेज बन्दा हुँदा अर्बौं नेपाली रुपैयाँ भारततिर गएको र शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनका लागि पठाएको विधेयक कानून मन्त्रालयले रोकेकोमा प्रश्नमात्र उठाएका थिए ।

चौधरीले यसो भनेका थिए,

कानूनमन्त्रीलाई मेरो सानो प्रश्न, राष्ट्रिय चिकित्सा आयोग एमबीबीएसका लागि बनेको आयोग हो । त्यसले सीटीइभीटीलाई पनि हस्तक्षेप गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयकमा केही संशोधन गरेर कानून मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यो मन्त्रालयले किन फिर्ता गर्‍यो ? अहिले ३ वर्षदेखि २२८ वटा नर्सिङ कलेज बन्द छन् ।

तपाईंहरु ऐन बनाउँदाखेरि जनताले सञ्चालकले साँच्चै यो देशलाई प्राइभेट संघसंस्थाहरु चाहिने हो कि होइन ? एकातिर शिक्षाले कानून मन्त्रालयलाई पठाउने, तपाईं फिर्ता गर्ने ? सानो सानो विधेयकहरु बिचौलिया हावी भएकाहरु पास हुन्छन् । २०७९ मा संशोधन भएको विधेयक २०८० मा संशोधन भएका छन् । यसअघि पनि म संसदमा थिएँ, बारम्बार केही कानूनहरु किन संशोधन हुन्छन् ? के स्वार्थ छ यसमा, पार्टीको स्वार्थ छ कि मन्त्रीको वा सचिवको स्वार्थ छ कि विचौलियाको स्वार्थ छ ?