काठमाडौं । जातीय विभेदका घटनामा गम्भिर बन्न भन्दै संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले उपप्रधान एवम गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ६ बुदेँ ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
राजनीतिक दलित संघ संगठनका प्रतिनिधि, संघीय सांसद, संविधानसभाका सदस्य र दलित आन्दोलनका नेताले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र पेश गर्दै सरकार ६ बुदेँ ज्ञापन पत्रमा समेटिएका मागलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक नलिए आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
दलित र गैरदलित केटाकेटीका बीचमा प्रेम गिरेर विवाह गरेकै कारणले दलितले बलात्कार, वालविवाह, अपहरण, बेचविखन जस्ता झुट्टा मुद्दा खेप्नुपर्ने नियति दलित युवायुवतीले बेहोरिरहेको ज्ञापनपत्र बुझाउदैँ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य पर्शुराम रम्तेलले बताए ।
यस्ता तमाम अपराधीक कार्यका विरुद्ध लागेर संविधान र कानूनको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा राज्यसत्ता बेखवर र निरिह भएको दलित समुदाय अनुभूति गरेको उनको भनाई थियो ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै उपप्रधान एवम गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफुले गृह मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेकै दिनमा आफ्नो एउटा प्रमुख मुद्धा नै दलित समुदायमाथीको विभेद अन्त्य गर्ने र यसमा संलग्नलाई कडा भन्दा कडा कारवाहीका लागि कानूनको दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको बताए ।
उनले ज्ञापन पत्रमा समेटिएका मागलाई अध्ययन गरेर मन्त्रालयमा छलफलपछि कार्यान्वयन गर्नका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
कतिपय अवस्थामा कानूनी अडचनका कारण झन धेरै समस्या भइरहेको भन्दै त्यसलाई पनि संशोधनमार्फत संम्बोधन गर्नका लागि पहल गर्ने बताए ।
उनले भने, ‘जस्तो विवाहको उमेरको हद छ । तोकिएको उमेर भन्दा तलको व्यक्तिले स्वेच्छाले विवाह वा यौन सम्बन्ध राख्यो भने पनि बलात्कार ठहरिन्छ । अब गर्ने के ? अहिले दलित समुदायका व्यक्तिले अन्य समुदायका महिलासँग विवाह गर्दै उनीहरुले यसको प्रयोग गरिरहेका छन् । यो समुदाय मात्रै नभएर अरु समुदायविचमा हुदाँ पनि यसलाई प्रयोग गरिहेका छन् ।’
ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा दलित समुदायबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, पूर्व सांसद, संविधान सभा सदस्य, विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संगठका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागि थिए ।
Leave a Reply