रुपन्देही । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट पश्चिम)ले नयाँ कानूनअनुसार नागरिकता सिफारिसका लागि गलत सिफारिस नगर्न जिल्लामा रहेका सबै वडाध्यक्षहरुलाई पत्राचार गरेको छ ।
शुक्रबार सार्वजनिक सूचनामार्फत जिल्लामा रहेका सबै पालिकाहरुलाई पत्राचार गर्दै सबै वडाध्यक्षहरुलाई नयाँ कानूनअनुसार सिफारिस गर्दा गलत नगर्न र त्यसो भएमा कानुअनुसार कारबाही भोग्न तयार हुन सचेत गराएको हो । नागरिकताका लागि स्थानीय वडाध्यक्षको सिफारिस अनिवार्य रहेकाले प्रशासनले यसरी सचेत गराएको हो ।
प्रशासकीय अधिकृत पुनाराम पौडेलले सूचना जारी गर्दै जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने सम्वन्धमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन २०३९ सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएपछि सो ऐन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहबाट सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूबाट नागरिकता सिफारिस गर्दा सम्भव भएसम्म तपसिलमा उल्लेख भएका कागजातहरू संलग्न राखेर सिफारिस गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
नागरिकता सम्बन्धी कुनै पनि किसिमको गलत सिफारिस भएमा तत्काल प्रचलित नागरिकता ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
प्रशासनले नागरिकता सिफारिस गर्दा बुवाआमा दुवैको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र, भीआरआइएमएस बाट जारी भएको सक्कल जन्मदर्तार हस्तलिखित जन्मदर्तालाई स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयको अभिलेखअनुसार प्रतिलिपी ्र शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र, परिवारका सबै सदस्यहरुको नाम, थर, नागरिकता नम्बर वा जन्मदर्ता नम्बर र नाता उल्लेख गरी बाबु, आमा र निवेदकको फोटो टाँस गरी पारिवारिक विवरणसहित नाता प्रमाणित, एकाघरको कुनै सदस्यको नाममा रहेको विद्युतको वित्त वा खानेपानी उपभोग गरेको वित्त वा घरसहितको एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदका साथै उल्लेखित प्रमाणहरु पेश गर्न नसकेको खण्डमा स्थायी बसोबास गरेको आधार, मिति विवरण खुलाई स्थायी वसोवास प्रमाणित ्र बुवा आमाबीच विवाहदर्ता बुवा, आमाको मृत्यु भएको भएमा मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र बसाई सरी आएको हकमा बसाईसराई दर्ताको प्रमाणपत्र र अनलाईनमा दर्ता भएको बसाईसराइ ्रविवाहित महिलाको हकमा पतिको नागरिकता र विवाहदर्ता हुनुपर्ने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी २०६३ को टोलीले दर्ता गरेको भए सोको निस्सा, अन्य निवेदकसँग भएका अन्य सरकारी कागजात प्रमाण पेश गरी नागरिकताको आवेदन दिने व्यक्तिले सबै कागजातको सक्कल समेत लिई कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने तथा यसरी प्राप्त भएको निवेदन उपर आवश्यकताअनुसार छानविन गरी प्रहरी सजमिन, गोप्य प्रतिवेदन बुझी नागरिकता वितरण गर्ने जनाइएको छ ।
Leave a Reply