गच्छदार र टेकबहादुरको नजिर देखाउँदै बालकृष्णलाई निलम्बन नगर्न देउवामाथि दबाब

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको प्रारम्भिक निष्कर्षसहित अदालतले पुर्पक्षका लागि जेल पठाइसक्दा पनि नेपाली कांग्रेसले बालकृष्ण खाण र आङटावा शेर्पालाई पार्टीको जिम्मेवारीमा कायमै राखेको छ ।

प्रहरीले हिरासतमा लिएर मुद्दा चलाइसकेपछि नेकपा एमालेले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको थियो । तर खाणलाई भने कांग्रेसले निलम्बन नगरी उनी चाँडै हिरासतबाट फर्किने भन्दै आएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसको भावी सभापतिका दाबेदारका रुपमा रहेका खाण निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य तथा कार्य सम्पादन समिति सदस्य समेत हुन् । महामन्त्री गगन थापालगायतले निलम्बनको दबाब दिए पनि सभापति देउवाले खाणको बचाउ गर्दै आएका छन् ।

अदालतबाट आदेश भएर केन्द्रीय कारागार पुग्दा पनि खाण कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्यकै हैसियतमा कैदी बनेर बसेका छन् । कांग्रेसले यसअघि पनि भ्रष्टाचार अभियोगमा पक्राउ परेका, जेल परेका र सजाय पाएका नेताहरुलाई निलम्बन गरेको इतिहास छैन ।

खुमबहादुर खड्का भ्रष्टाचारको सजाय काटेर जेलबाट फर्किएपछि पनि केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए भने बिजय गच्छदार र टेकबहादुर गुरुङले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका बेला टिकट पाएर गच्छदार पराजित भए भने गुरुङ मनाङबाट निर्वाचित नै भए ।

यसबीचमा विशेष अदालतले उनलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेपछि उनको पद निलम्बन छ । खाण जेल गइसके पछि उनलाई केन्द्रीय समिति सदस्यबाट निलम्बन गर्नेबारेमा सभापति देउवा सिंगापुरमा रहेकाले केही जानकारी नभएको मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताए ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सूत्रधार केशव दुलाल पनि कांग्रेसका नेता हुन् । उनी सुजाता कोइरालाको स्वकीय सचिव थिए । त्यस्तै अर्का अभियुक्त आङटावा शेर्पा पूर्व सांसद हुन् । तर उनी अहिले पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीमा भने छैनन् ।

कांग्रेसले खाणलाई निलम्बन गर्ने सम्भावना निकै कम रहेको नेताहरु बताउँछन् । यसअघि ललिता निवास काण्डमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका बिजय गच्छदार र भृकुटीमपण्डको जग्गा प्रकरणमा दोषी ठहर भएका टेकवहादुर गुरुङ कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यका रुपमै क्रियाशील छन् ।

खाणनिकट नेताहरुले विगतका समेत नजिर देखाउँदै खाणमाथि निलम्बनको कारवाही नगर्न दबाब बढाएका छन् । आगामी महाधिवेशनलाई समेत लक्षित गर्दै उनीहरुले अदालतबाट अन्तिम फैसला नभएसम्म खाणको जिम्मेवारी यथावत रहनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।