काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर नगरिदिएको भए पनि आफूहरूले फैसलालाई मानेर अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा नेतृत्वको नेकपाका नेता सुवास नेम्वाङले बताएका छन् ।
आफूहरु कानूनी शासन मान्ने शक्ति भएको र फैसलालाई शिरोधार्य गरेरै अगाडि बढ्ने नेम्वाङको प्रतिक्रिया छ। नेपाल प्रेससँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भने, ‘हामी कानूनी शासन मान्ने शक्ति हौं। स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संविधानको व्याख्याता मानेको छ । अब उसले गरेको फैसला नै सर्वाेपरि रहन्छ ।’
अदालतको फैसला कस्तो लाग्यो त ? भन्ने प्रश्नमा पूर्व सभामुख एवम् नेकपा संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका नेम्वाङले भने, ‘अब उसले गरेको फैसलाले राजनीतिक रूपमा रहेका कतिपय समस्याहरूलाई सुल्झाउन सकेको छैन होला । त्यो कोणबाट प्रश्नहरू उठेको देखिन्छ । तर, मूल रूपमा संविधानको व्याख्याता भनेको सर्वोच्च अदालत नै हो ।’
आफ्नो कदमको अनुमोदन नभएपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकतका आधारमा अब राजीनामा दिन्छन् या संसदको सामना गर्छन् भन्नेबारे प्रष्ट भइनसकेको नेम्वाङले बताए। उनले भने, ‘उहाँले अहिले त्यसबारेमा केही भन्नुभएको छैन ।’
मंगलबार बेलुका प्रधानमन्त्रीका संचार सल्लाहकार सूर्य थापाले सामाजिक संजालमार्फत प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने बताएका थिए ।
्
Leave a Reply