निर्वाचन आयोगप्रति महिला गैससको आपत्ति, महिलाको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप

काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने ऐन संशोधन गरी महिलालाई प्राथमिकता दिने बनाएकोप्रति महिला गैरसरकारी संस्था महासंघले आपत्ति जनाएको छ । महिला गैरसरकारी संस्था महासंघकी अध्यक्ष प्रा.डा. शशि अधिकारीले एक विज्ञप्ति जारी गरी उक्त ऐन संशोधनप्रति आपत्ति जनाएकी हुन् ।

महासंघले उक्त संशोधन फिर्ता गर्न पनि आग्रह गरेको छ । ‘निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख, उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उमेदवारी दर्ता गराउँदा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनु पर्ने ऐनलाई संशोधन गरेर महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने वाक्य राखेर संशोधन गरेकोमा हाम्रो ध्यानाआर्कषण भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ निर्वाचन आयोगले यथाशिघ्र यो निर्णय सच्चाएर महिला मुद्दाका सवालमा संविधान अनुसारको न्यायोचित व्यवहार गर्न अपिल गर्दछौं ।’

संविधानको धारा ३८(४) ले राज्यका हरेक संरचनामा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने प्रावधानको कटौती गर्ने गरी कानूनको व्याख्या र संशोधन गरेको भन्दै महासंघले आयोगको आलोचना गरेको छ ।