श्रममन्त्रीले सुनाए १७२ दिनका उपलब्धि, श्रम स्वीकृति पेपरलेस गरेकोदेखि वैदेशिक रोजगार नीतिको गृहकार्यसम्म

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको गठबन्धन सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले आफ्नो एक सय ७२ दिनको कार्यप्रगती सार्वजनिक गरेका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सभा हलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफूले मन्त्रालय सम्हालेदेखि अहिलेसम्मको कार्यप्रगतीसँगै आगामी कार्य योजना पनि सार्वजनिक गरेका हुन् ।

२०७८ असोज २२ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार, संगठन व्यवस्थापन र विस्तार तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रलाई सुधार गर्ने प्रयास गरेको बताएका छन् ।

भर्खरै मात्र आफ्नै नेतृत्वमा भएको संयुक्त अरब इमिरेटस, सिसेल्स तथा कतार भ्रमणको क्रममा हासिल गरिएका उपलब्धि पनि प्रस्तुत गरे । उनले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेका समग्र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही योजना सोमबारबाटै सुरुवात गर्ने गरी केही नयाँ कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले दावी गरेका ‘उपलब्धी यस्ता छन् :

श्रम स्वीकृति पेपरलेस

श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाइ सुरु गरिएको अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रभावकारी बनेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ । लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएपछि दैनिक रुपमा औसतमा एक हजार जना युवा युवतीले घरमै बसेर श्रम स्वीकृती लिइरहेको उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारलाई विना झन्झट सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

उनले भने, ‘गुनासोहरु तत्काल सम्वोधनको व्यवस्था मिलाइएको र वैदेशिक रोजगार सम्वन्धी समस्या हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी भएको छ । अहिलेलाई वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)को नेतृत्वमा प्रहरी युनिट स्थापना गरिएको छ ।’

नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम वार्ता

मन्त्री श्रेष्ठले आफुले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि नयाँ गन्तव्य मुलुकका रुपमा बेलायत, माल्दिभ्स, सिसेल्स र इजरायल (निर्माण श्रमिकको लागि) सँग श्रम सम्झौताको लागि श्रम वार्ता तीव्ररुपमा अघि बढाएको बताएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अहिले एक सय ७८ मुलुकमा नेपाली व्यक्तिगतरुपमा श्रम स्वीकृति लिएर गइरहेका छन् भने एक सय १० मुलुकमा संस्थागत रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन् ।

आफु आएपछि नै सन् २००५ मा सम्पन्न द्विपक्षीय श्रम सम्झौता अद्यावधिक गर्ने विषयमा कतार सरकारका उच्च अधिकारी सहमत भएका भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार संयुक्त अरब इमिरेटस सरकारका अधिकारीले इम्प्लोयर पे पोलीसीलाई तोकिएका पेशागत क्षेत्रमा क्रमशः लागु गर्दै जाने विषयमा पनि सहमति जनाएका छन् । नेपाल–कतार संयुक्त समितिको काठमाडौंमा सम्पन्न चौथो बैठकमा र नेपाल–युएई संयुक्त समितिको आवुधाविमा सम्पन्न दोस्रो वैठकमा यस्तो सहमति भएको हो ।

मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न १२ देशका राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका नेपालस्थित प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा आमन्त्रण गरेर आवश्यक परामर्श गरेका छन् । नेपाली कामदारको व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, करार सम्झौताका व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा लागू गराउन तथा विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको समस्या समाधानका छलफल गरिएको हो ।

नयाँ वैदेशिक रोजगार नीतिको गृहकार्य सुरु

नयाँ वैदेशिक रोजगार नीति तर्जुमाको लागि गृहकार्य अघि बढाइएको छ । नयाँ नीतिले कोभिड लगायतका विषम परिस्थितिमा नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यलाई कसरी थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको अपेक्षा छ । तत्कालै लागु गर्ने गरी मन्त्रालयको पाँच वर्षे रणनीतिसमेत तयार भइरहेको जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र थप

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको सकृय सहभागितामा ज्यालादर वृद्धि, दुर्घटना वीमाको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेट्ने गरी कार्यक्षेत्र थप गरिएको छ । यस कार्यक्रमलाई रोजगारी दिने कार्यक्रमको रुपमा मात्र नबुझेर निमुखा नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रमको रुपमा बुझिदिन पनि मन्त्री श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आग्रह गरेका छन् । स्थानीय तहमा सुचिकृत वेरोजगारलाई कार्यस्थलमा तालिम दिन ६ वटा विभिन्न विषय क्षेत्रमा व्यवहारिक सीप तालिम उपलब्ध गराउने गरी पाठ्यक्रम पनि बनाइएको छ ।

सबैखाले सीप तालिमलाई एकत्रित गर्ने तयारी

देशभर सीप विकास प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन गर्न कानुनी आधार र समग्र सुधारका विषयमा अध्ययन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । सबैखाले सीप तालिमलाई एकत्रित रुपमा संचालन गर्ने तयारी अघि बढेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गइ फर्केका नेपाली नागरिकको पुनःएकीकरण संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ तयार गरी मन्त्रपरिषदमा पेश गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो निर्देशिका लागु भएपछि विदेशबाट फर्की नेपालमा नै आएर केही गर्छु भन्ने सोच भएका युवालाई आवश्यक सहयोग पुग्ने मन्त्री श्रेष्ठको अपेक्षा छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष सातै प्रदेशमा लैजाने तयारी

सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाई स्वरोजगार व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक एवं करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत आवद्ध गर्ने तयारी गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका शाखा सातवटै प्रदेशस्तरमा लैजाने योजना अघि बढेको छ ।

वैदेशिक रोजगारी नियमन

इजरायलमा दीर्घकालीन सहायक श्रमिकका लागि छनोट भएका श्रमिकलाई निजी क्षेत्र तथा बिचौलीयारहित सरकार–सरकार (जिटुजी) प्रक्रियामार्फत पहिलोपटक इजरायल पठाउन सुरु गरिएको छ । यस कार्यलाई धमिलो बनाउन लागिपरेका केही ठग व्यक्तिको पहिचान गरी कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ ।

युएई, साउदी अरेविया तथा भारतमा अलपत्र परेका कयौं श्रमिकलाई उद्धार गरिएको छ । कानुनी प्रावधान विपरित रोजगारीको प्रलोभनमा नेपालीलाई विदेशमा लगि अलपत्र पार्ने व्यक्ति तथा कम्पनीलाई पीडितको उद्धार गर्न बाध्य पारिएको छ । उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा नेपाली नागरिकलाई अलपत्र पार्ने जोसुकै संस्था वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिलाउन मन्त्रालयमै कल सेन्टर तथा वैदेशिक रोजगारी सम्वन्धी गुनासो सुनुवाइ कक्ष संचालन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग सरकारले तोकेभन्दा धेरै रकम लिइ ठगी गरिरहेको सूचना आएपछि विभिन्न म्यानपावर कम्पनीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ ।

विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली महिलालाई स्वेदश आएर पुनः फर्कन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारी गुम्ने डरले परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेका घरेलु कामदार लाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्थाले कैयौं महिला श्रमिक लाभान्वित भएका मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा समसामयिक सुधार एवम् परिमार्जनको तयारी गरिएको छ । श्रम प्रशासनको विद्यमान अवस्थाको पुनरावलोकनको तयारी गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका परिवारका सदस्यलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउने योजना अघि बढेको छ ।

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको श्रम डेस्क हटाइएको छ । विमानस्थलमा श्रमिक निश्चितद्वारबाट मात्र प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । यसबाट नेपाली युवा युवतीले महशुस गरेको विभेदजन्य व्यवहार हटेको छ ।

नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक रहँदै आएको मलेसिया जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गत फागुन ३० गतेदेखि चैत नौ गतेसम्म श्रम मन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालसहितको एक प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), सेसेल्स र कतारको भ्रमणमा जादाँ नेपाली श्रमिकको हित र सुरक्षाबारे गन्तव्य मुलुकका मन्त्री र सरकारी अधिकारीसँग द्विपक्षीय छलफल गरिएको छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा पर्यटन भिसामा पुगी अलपत्र परेका नेपालीको समस्या समाधानका बिषयमा त्यहाँका मानव संशाधनमन्त्रीसँग छलफल भएको थियो । अलपत्र परेका नेपालीलाई युएईमै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने, भिसा अवधि सकिएर बढी शुल्क बुझाउनुपर्ने बाध्यता भएकालाई आममाफी दिने तथा उद्धार गर्नुपर्नेलाई नेपाल फिर्ता गर्न युएई सरकारले सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।

युएई सरकारले नेपालमा सीप विकास तालिम केन्द्र स्थापना र क्षमता वृद्धिमा लगानी गरी दक्ष जनशक्ती उत्पादनमा सहयोग गर्ने र श्रमिक अस्पताल निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

गणतन्त्र सिसेल्सको भ्रमणका क्रममा त्यहाँका रोजगार तथा सामाजिक मामिलामन्त्री र आन्तरिक मामिला मन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरी श्रम सम्झौतालाई छिट्टै ट्ङ्गोमा पुर्याउन संयुक्त कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले अब छिट्टै श्रम सम्झौताको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्रकृया अगाडि बढाइने छ ।

कतार भ्रमणका क्रममा कतारका श्रममन्त्रीसँग नेपाल र कतारबीच श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि सचिवस्तर र कार्यदलस्तरमा छलफल भई जुन महिनाभित्र हस्ताक्षर समारोह गर्ने सहमति भएको छ ।

आजदेखिका नयाँ योजना

वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहायता लगायतका अन्य सेवा अनलाईन सफ्टवेयर प्रणाली (एफईडब्ल्यूआईएमएस)बाट प्रवाह गर्ने कार्य सुरुवात गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएको कामदारको करार अवधिमा वा करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु, अंगभंग वा गम्भीर बिरामी भएमा घटना भएको मितिले एक वर्षभित्र बोर्डबाट आर्थिक सहायता वा क्षतिपूर्तिका लागि स्थानीय तहमार्फत् समेत निवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । नियमावलीमा रहेको उक्त व्यवस्थालाई थप सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले बोर्डको सचिवालयबाट अनलाईन सफ्टवेयर प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकको इच्छाइएको व्यक्तिले नियमानुसार पाउने बीमा रकमको भुक्तानीका लागिसमेत सेवाग्राहीले यस प्रणालीको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अनलाईन प्रणाली प्रयोग गरी स्थानीय तहमार्फत् प्राप्त हुन आएका निवेदन तथा तोकिए बमोजिमका कागजात सचिवालयमा प्राप्त भए लगत्तै बोर्डबाट नियमानुसार पाउनु पर्ने क्षतिपूर्ति वा आर्थिक सहायता रकम भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थामार्फत स्थानीय तहबाट किटानी सिफारिस गरेको सेवाग्राही वा नजिकको हकदारको बैक खातामा सिधै भुक्तानी गरिनेछ । त्यसको जानकारी मोबाईल एसएमएसमार्फत् सम्बद्ध व्यक्तिलाई जानकारी गराईने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विदेश जानुअघि अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ । एकपटक वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्केका र उही काममा जाने श्रमिकलाई अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने यसअघिको व्यवस्था आजदेखि खारेज गरिएको छ ।

के छन् भावि कार्यक्रम ?

नेपालको आप्रवास कुटनीतिलाई थप व्यवस्थित बनाउन विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकमा अवैतनिक श्रम सद्भाव दूत नियुक्ति गर्न पहल गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । अधिकार प्राप्त राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न अध्ययन गरिने छ ।

एघारवटा श्रम कार्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाइ सवै श्रमिकको पहुँच हुनेगरी विभिन्न स्थानमा थप श्रम कार्यालय तथा श्रम सम्वन्धी डेस्क स्थापना गर्ने योजना पनि छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका श्रमिक लगायत विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाईसमेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समावेश गर्ने तयारी छ ।

अनौपचारिक श्रम क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउँदै लैजाने, श्रम विवाद निरुपणमा समय र खर्च धेरै लागेको भन्ने गुनासो सम्बोधनका लागि निःशुल्क बहस पैरवीको व्यवस्था गर्ने, श्रमका धेरै क्षेत्रमा राज्यले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक लागु नभएको क्षेत्रमा तत्काल लागु गर्ने, श्रमिकको सुरक्षा र सहज कार्यस्थलको प्रत्याभुति गर्ने श्रममन्त्री श्रेष्ठको आगामी योजना छ । स्वदेशका लागि तथा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन गन्तव्य मुलुकको आवश्यकता अनुसारको सीप सिकेको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, विभिन्न प्रलोभन र कानुनले तोकेबमोजिमबाहेक अन्यत्रबाट विदेशमा श्रमिक पठाइ अलपत्र पार्ने व्यक्ति र संस्थालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने योजना अघि सारिएको छ ।

काम गर्न सक्ने उमेर समुहका र विभिन्न सीप सिकेका दक्ष जनशक्तीको अभिलेख राखी रोष्टर बनाउने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकारका लागि पहल गर्ने, रोजगार प्राधिकरण स्थापनाबारे अध्ययन अघि बढाउने, नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजि गर्ने र ति मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने र श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न आवश्यक प्रकृया अघि बढाउने योजना पनि अघि सारिएको छ ।