जनकपुरको ऐतिहासिक धर्मशालामा हाेटल चलाउन निजी कम्पनीलाई जिम्मा

जनकपुरधाम । जनकपुरको सार्वजनिक र धार्मिक सम्पदाहरु अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेका बेला ऐतिहासिक यात्री निवास धर्मशाला निजी कम्पनीलाई भाडामा दिइएको छ ।

जानकी मन्दिरको परिसरमा रहेको यात्री निवास धर्मशाला बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्ले निजी कम्पनी द पिक हस्पिटालिटी प्रालिलाई होटल सञ्चालन गर्न भाडामा दिएको हो ।

परिषद् र हस्पिटालिटीबीच ०७८ वैशाख १० मा २३ बुँदै सम्झौता भएको थियो । तर यात्री निवासमा होटल सञ्चालन गर्न मर्मतका साथै नयाँ संरचनाहरु धमाधम निर्माण गर्न थालेपछि निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको रहस्य बाहिरिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वको यात्री निवास निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएपछि परिषद्का तत्कालिन कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीहरुको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । तर सम्झौता अनुसार द पिक हस्पिटालिटीले यात्री निवासको मर्मत सम्भार अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । अब एक महिनाभित्र होटल सञ्चालन गर्ने तयारी हस्पिटालिटीको छ ।

यात्री निवास परिषद्ले हस्पिटालिटीलाई २० वर्षका लागि भाडामा दिएको छ । यात्री निवास र सो परिसमा रहेको भवन, दक्षिण पूर्व दिशामा रहेको साढे २ तल्लाको रातो घर र अन्य संरचनाहरु परिषद्ले द पिक हस्पिटालिटीलाई मासिक २ लाख ५१ हजार (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक) भाडामा दिइएको सम्झौतामा उल्लेख छ ।

मर्मत सम्भारको नाममा पहिचान समेत मेटिने गरी धर्मशालाका पुराना संरचना भत्काउँदै नयाँ बनाइरहेको छ । तर परिषद्का प्रमुख कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरले पहिचान मेटिने कुनै काम नभएको दावी गरे । उनले भने, ‘धर्मशाला पूर्णरुपमा जीर्ण भइसकेको थियो । त्यसलाई मर्मत मात्र गरिएको छ । त्यतिकै होटल सञ्चालन गर्न त सकिदैन । त्यसैले अपग्रेड मात्र गरिएको छ ।’

यात्री निवास महोत्तरीको मठिहानी मठ मातहतको हो । मठले ४९ वर्षका लागि परिषद्लाई लिजमा दिइएको छ । तर मठका महन्थलाई जानकारी समेत नगराई परिषद्ले निजी कम्पनीलाई भाडामा दिइएको छ । यात्री निवास निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएपछि मठका महन्थ जगरनाथ दास आक्रोशित छन् ।

उनी भन्छन्, ‘वार्षिक २५ हजार बहाल रकम मठलाई बुझाउने शर्तमा यात्री निवास परिषद्लाई उपलब्ध गराएका छौं । पछिल्लो ८ वर्षदेखि बहाल रकम समेत परिषद्ले बुझाएको छैन् । तर सहमति विपरीत होटेल सञ्चालनका लागि निजी कम्पनीलाई भाडामा लगाएको थाहा पाएको छु ।’

महन्थ दासले सम्झौता विपरीत भइरहेको पुर्नसंरचनाको कामलाई तत्काल रोक्न र सम्झौता रद्द गर्नका लागि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउँछन् । धर्मशाला सञ्चालन बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि सो जग्गा र यात्री निवास परिषद्लाई उपलब्ध नगराइएको उनको भनाई छ ।

उनका अनुसार जानकी मन्दिर दर्शनका लागि आउने साधुसन्त, महन्थ र विशिष्ठ व्यक्तिहरुलाई निःशुल्क राख्ने उद्देश्यले यात्री निवासको निर्माण भारतको बालाजी ट्रस्टले गरिदिएको छ । यो धर्मशालामा माछा, मासु र मदिरा प्रतिवन्ध छ । तर होटल सञ्चालन भएपछि कसरी साधु सन्त त्यसमा बस्छन् ? भन्ने प्रश्न उठेको उनले बताए ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका परिषद्का प्रमुख कार्यकारी निर्देशक ठाकुरले कार्यकारिणी समितिको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने काम आफ्नो रहेको र त्यही गरेको बताए । उनले मठले परिषद्लाई ४९ वर्षका लागि सम्झौता गरेको र त्यस समयभित्र रहेको परिषद्ले होटल सञ्चालन गर्न धर्मशाला हस्पिटालिटीलाई भाडामा दिएको बताए ।

उनका अनुसार मठ र परिषद्बीच सम्झौता भएको २४ वर्ष मात्र भएको छ । अहिले २५ वर्ष बाँकी छ । तर द पिक हस्पिटालिटीलाई २० वर्षका लागि मात्र भाडामा दिने सम्झौता भएको छ । गभरमेन्ट टु गभरमेन्ट सम्झौता भएको छ । त्यसैले मठले चाहेर पनि सम्झौता रद्द गर्न सक्दैन ।

उनले अहिलेको भाडा रकम सस्तो नभएको दावी पनि गरे । ‘पहिले त २२ लाखमै ठेक्का लागेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले ३० लाखभन्दा बढीमा सम्झौता भएको छ, अनी कसरी सस्तो भयो ?’ यहाँका केहि नेता र अन्य व्यक्ति जहिल्यै निःशुल्क रुपमा धर्मशाला प्रयोग गर्दै आएको थियो तर अब निःशुल्क नपाउने भयो, त्यसैले विरोध भइरहेको छ– उनले भने ।

सरकारी स्वामित्वको धर्मशाला निजी कम्पनीलाई भाडामा उपलब्ध गराएको विषयमा आलोचना भएपछि सम्झौताको केहि बुँदा हतार हतार संशोधन गरिएको छ ।

०७८ वैशाख १० मा भएको सम्झौता अनुसार प्रत्येक २ वर्षमा ५ प्रतिशत भाडा बढाउने भनिएको थियो । तर पछि संशोधन गरेर १० प्रतिशत भाडा बढ्ने बनाएको छ । अन्य ३ वटा बुँंदा पनि संशोधन गरिएको छ ।

होटल सञ्चालन गर्नुअगाडि परिषद्को कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर भाडा तय गर्ने, अहिले निर्माण गरिने सम्पूर्ण संरचना २० वर्षपछि परिषद्को हुने र विवाह पञ्चमीका बेला होटल साधुसन्तका लागि खाली गर्ने सहमतिका बुँदा पछि थप गरिएको छ ।

पछिल्लो पटक द पिक हस्पिटालिटी र परिषदबीच दोस्रो पटक सम्झौता भएको परिषद्का प्रमुख कार्यकारी निर्देशक ठाकुरले स्वीकारे । तर उनले सम्झौताको प्रतिलिपि दिन चाहेनन् । उनले सूचनाको हक प्रयोग गरेर मात्र प्रतिलिपि लिन मिल्ने बताए ।