खम्मले गरे अचम्म- न्याय सेवा आयोगको बैठक बंक गर्दा जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा अलपत्र

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश र सत्ता गठबन्धन पक्षधर नेपाल बार नेतृत्वमा रहेका कानूनी व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराविरुद्ध गरेको आन्दोलनको प्रभाव न्याय सेवाका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा पर्न थालेको छ ।

यसैको एउटा उदाहरण हो गत शुक्रबार दिउँसोको लागि बोलाइएको न्याय सेवा आयोगको बैठक, जसले आंशिक निर्णय गर्दै महत्वपूर्ण विषयमा प्रवेश नै गरेको छैन । संवैधानिक दायित्व बोकेर पदमा आसिन व्यक्तिले नै संविधान बमोजिमको कर्तव्य निर्वाह नगर्दा त्यसको असर कर्मचारीमा परेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले आन्दोलनरत केही कानून व्यवसायीको दबाबका कारण न्याय सेवा आयोगको बैठकमा आउन अस्वीकार गरेपछि गत असोजमा परीक्षा दिएका जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा नै अलपत्र परेको छ ।

न्यायाधीशको परिक्षा न्याय सेवा आयोगबाट लिने संवैधानिक प्रावधान छ । यद्यपि सेवा आयोगको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाले परीक्षा लोक सेवा आयोगबाटै लिने गरी निर्णय गरेका थिए । परीक्षा लोक सेवा आयोगबाट लिए पनि त्यसको नतिजा न्याय सेवा आयोगमा पठाउने र आयोगले नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो ।

शुक्रबार दिउँसोको लागि बोलाइएको न्याय सेवा आयोगको बैठक, जसले आंशिक निर्णय गर्दै महत्वपूर्ण विषयमा प्रवेश नै गरेको छैन । संवैधानिक दायित्व बोकेर पदमा आसिन व्यक्तिले नै संविधान बमोजिमको कर्तव्य निर्वाह नगर्दा त्यसको असर कर्मचारीमा परेको हो ।

अहिले लोक सेवा आयोगले परीक्षा लिएर नतिजा प्रकाशनका लागि न्याय सेवा आयोगलाई पठाए पनि आयोगको बैठक बस्न नसक्दा नतिजा प्रभावित भएको छ । जिल्ला अदालतको न्यायाधीशका लागि न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूहका कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको अधिकृत परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ ।

यस्तै कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा ८ वर्ष वकालत गरेको वा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा ८ वर्ष काम गरेका कर्मचारी प्रतियोगितमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । यद्यपि हालसम्म कानून व्यवसायीबाट कुनै व्यक्ति पनि न्यायाधीको परीक्षामा पास हुन सकेका छैनन् ।

लोकसेवा आयोग स्रोतका अनुसार नतिजाको गोप्य कागजात न्याय सेवा आयोगमा पठाइसकिएको छ । असोजमा भएको परीक्षाको नतिजा २ महिनाभित्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । तर, विभिन्न बहानामा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले अवरोध गरेका कारण नतिजा प्रकाशन हुन नसक्को आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन ।

नेपाल बार एशोसिएशनको आन्दोलनलाई देखाएर वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्की र महान्यायाधिवक्ता खातीले संवैधानिक दायित्वलाई कुल्चिएका छन । कार्की आफैं हड्ताली न्यायाधीश समूहका प्रमुख हुन् ।

खम्मले लिएको अचम्मको बाटो

नेपालको संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई न्याय सेवा आयोगको एकजना सदस्यको रूपमा जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानको धारा १५४‍ मा महान्यायाधिवक्तालाई विशेष जिम्मेवारी दिएको छ । यसको अलवा संविधानको धारा १५७ ले महान्यायाधिवक्तालाई सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकारको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।

साथै महान्यायाधिवक्ता सरकारी वकिलहरूको अभिभावकको रूपमा पनि जिम्मेवारी लिएर बसेको पद हो । यी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक जिम्मेवारीबाट खम्म खाती पन्छिएको आरोप लागेको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमै काम गर्ने एकजना उपन्यायाधिवक्ता जो जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा सम्मिलित छन् उनले महान्यायाधिवक्ता नेपाल बार एशोसिएशनको पदाधिकारीकै हैसियतबाट माथि उठ्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा दिएर बसेका एकजना परिक्षार्थीले नेपाल प्रेससँग बताए अनुसार गत शुक्रबार जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा सार्वजनिक गर्ने बैठकको कार्ययोजना थियो । तर, महान्यायाधिवक्ता खातीले बैठकमा आउन अस्वीकार गरेपछि कर्मचारी बढुवाको निर्णयबाहेक जिल्ला न्यायाधीशको नतिजामा प्रवेश गर्न मानेका छैनन् ।

सत्ता गठबन्धननजिक रहेका र बार आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधानन्यायाधीशसँगको बैठक नबस्न दबाब दिएपछि खातीले संवैधानिक प्रावधानलाई कुल्चिएका हुन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमै काम गर्ने एकजना उपन्यायाधिवक्ता जो जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा सम्मिलित छन् उनले महान्यायाधिवक्ता नेपाल बार एशोसिएशनको पदाधिकारीकै हैसियतबाट माथि उठ्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

खाती महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक हैसियतमा नआउँदा न्याय सेवाका कर्मचारीको वृत्तिविकासमा समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए ।

न्यायाधीश नै हड्ताली भएपछि..

न्यायाधीशको न्यूनतम आचारसंहिताले पनि इजलास नबस्न मिल्दैन । अझ न्यायाधीशहरूको हड्ताल त संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार अपराध नै हो ।

तर, गत कात्तिक ८ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अस्वाभाविकरूपमा प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गरेर हड्तालमा उत्रिए । करिब डेढ महिनाको हड्तालपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा नआउने देखिएपछि पेसी व्यवस्थापन गोला प्रणालीबाट गर्ने निर्णय गरेर उनीहरू इजलास फर्किएका थिए । तर, नेपाल बार एशोसिएशन अझै पनि सकसपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको छ ।

त्यसो त वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्कालगायतको ढाडस पाएरै बारले प्रधानन्यायाधीश हटाउने आन्दोलन गरेको थियो । अदालतमा न्यायाधीशको बहुमत जुटाएर ठप्प पार्ने र सडक तथा सत्ता गठबन्धनलाई मिलाएर महाअभियोग लगाउनेसम्मको तयारी थियो ।

तर, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले यो राजनीतिक दाउपेच बुझेपछि लगभग बहुमत न्यायाधीश हड्ताली समूहबाट अलग भए । अझ ईश्वर खतिवडाले अमेरिकाबाट इमेल पठाएर केपी ओली र चोलेन्द्र शमसेरलाई हटाउन संविधानबाहिर गएर भने पनि फैसला तथा आदेश गर्नुपर्ने बाध्यता आएको भनेपछि न्यायाधीश झस्किएका थिए ।

कुनै पनि संवैधानिक पद ओगटेका व्यक्तिले कानूनबमोजिम आलोचनात्मक समर्थन वा विरोध गर्न पाउने अधिकार रहन्छ । तर, पदले दिएको कर्तव्यबाट विमुख हुन छुट छैन । महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती पदका हिसाबले नेपालको संविधानको धारा १५७ बमोजिमको पदीय दायित्व बोकेको व्यक्ति हो । तर, महान्यायाधिवक्ता पदले संविधान चिनेन भने दुर्घटना हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले सडकबाट माग्दैमा राजीनामा नदिने अडान लिएपछि सकसपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको नेपाल बार एशोसिएशनलाई आफ्नै अस्तित्व जोगाउनसमेत धौधौ परिरहेको छ ।

आन्दोलनको फेस सेभिङका लागि प्रधानन्यायाधीशले वार्तामा आउन आग्रह गरेपनि केहि वरिष्ठ अधिवक्ताको चलखेलका कारण नेपाल बार एशोसिएशनले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । यतिबेला ती बरिष्ठ अधिवक्ताहरू आन्दोलनबाट पार लाउन नसकेपछि यस्तै आयोगका बैठक प्रभावित पार्न लागि परेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई समेत दबाब दिन सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले महान्यायाधिवक्तालई दबाब दिनु र त्यस्ता दबाबबाट प्रभावित हुन स्वाभाविक रहेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक ट्रेड युनियनले त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले संवैधानिक दायित्व सम्झाउदै जनताको न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगर्ने चेतावनी नै दिएको थियो । युनियनले अहिले वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीबाटै कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध भएको भन्दै चर्को आलोचना गरेको छ ।

कुनै पनि संवैधानिक पद ओगटेका व्यक्तिले कानूनबमोजिम आलोचनात्मक समर्थन वा विरोध गर्न पाउने अधिकार रहन्छ । तर, पदले दिएको कर्तव्यबाट विमुख हुन छुट छैन । महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती पदका हिसाबले नेपालको संविधानको धारा १५७ बमोजिमको पदीय दायित्व बोकेको व्यक्ति हो । तर, महान्यायाधिवक्ता पदले संविधान चिनेन भने दुर्घटना हुन्छ ।

संवैधानिक दायित्वअनुसार न्याय सेवा आयोगको बैठकमा नजानु खातीको असंवैधानिक कदम हो । खाती नेपाल बारको पूर्वमहासचिव हुन् तर संविधानको रक्षार्थ सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा छन् ।

न्याय सेवा आयोगको बैठकजस्तो संवेदनशील कर्तव्यबाट च्यूत हुनु गम्भिर त्रुटी भएकाले यसलाई सच्याउनुपर्ने महान्यायाधिक्ता कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूले पनि बताएका छन् ।