‘महिला भेला गरेर मात्रै हिंसा अन्त्य हुँदैन’ (भिडिओसहित)

काठमाडौं । ‘घरैबाट शुरु गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ लैंगिक हिंसाविरुद्वको १६ दिने अभियान जारी छ । २०७५ साल मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० तारिखसम्म सामाजिक सचेतनासहित लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभिभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुसार संघीय सरकारका मन्त्रालय तथा निकाय, सातवटै प्रदेश सरकार, ७७ वटै जिल्ला तथा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

अभियान सञ्चालन भइरहँदा लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि नीतिगत रुपमा काम गर्ने सबैभन्दा माथिल्लो निकाय महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अभियानको नेतृत्व कसरी गरिरहेको छ ? डेढ महिनाअघि मात्रै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी मन्त्री उमा रेग्मीका लैंगिक तथा महिला हिंसा अन्त्य गर्ने प्राथमिकता र योजना के–के छन् ? भन्ने विषयमा रेग्मीसँग नेपाल टकका लागि केशव भुलले कुराकानी–

लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानबारे केही बताइदिनुस् न !

हामीले ‘घरैबाट सुरु गरौ, महिला हिंसा अन्त्य गरौं’ भनेर राष्ट्रिय नारा तय गरका छौं । वास्तवमा लैंगिक हिंसाको जरो घरभित्रै भएकाले हामीले त्यो जरो कसरी काट्ने भनेर ध्यान केन्द्रीत गरेका छौ ।

लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानलाई भव्यसँग मनाउने मात्र होइन, यसलाई न्यूनीकरण गर्न हामी लागिपरका छौं । प्रधानमन्त्रीको प्रमख आतिथ्यतामा अभियानको शुभारम्भ गरिसकका छौं ।

यस अभियानमा स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारलाई पनि जोडेका छौं । लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा क्रममा सबैले प्रतिवद्धता जनाउने कार्यक्रम पनि भएको छ ।

नारालाई व्यवहारमा कसरी कार्यान्वनय गर्ने योजना छ ?

हामी बृहत तरिकाले सोचिरहेका छौँ । महिला हिंसाको अन्त्य महिला जम्मा गरेर मात्र हुँदैन । यसमा पुरुषलाई पनि संगै लिएर गाउँगाउसम्म अभियान चलाउन जरुरी छ ।

पुरुषलाई अभियानमा कसरी आवद्ध गराउने भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ । यसमा मन्त्रालयले नेतृत्व मात्र गर्ने हो । यो अभियानमा सबै प्रदेश र स्थानीय तह लाग्न जरुरी छ । यतिमात्र नभएर राजनाीतिक दल पनि यसमा आवद्ध हुनुपर्छ । कानूनी व्यवस्था बलियो भए पनि त्यसलाई कायान्वयन गर्नका लागि मसँगै हामी सबै लाग्न जरुरी छ । यसमा के कसरी हुन्छ सबै लागेर घरघरसम्म पुर्याउन सकियो भने हामी यो अभियानमा सफल हुन्छौ ।

हरेक वर्षझैं १६ दिने अभियान चल्छ । र यो अभियानमा मात्र सिमिति हुने गरेको छ । यसपालि पनि त्यस्तै त होला !

मन्त्रालयले सबैले नेतृत्व गर्नेगरी अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । भएका कानूनलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न र अभियानलाई निरन्तरता दिने गरेर हामीले सोचेका छौ र गछौँ पनि ।

तपाईंले मन्त्रालय सम्हालेको धेरै भएको छैन । के छन् तपाईंका योजना ?

मेरो प्रमुख योजना नै महिला हिंसा कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने हो । हिजो मैले सडकबाट महिला हिंसाविरुद्ध बोलें । अब आफैले नेतृत्व गर्ने मौका पाएकी छु । म अहिले महिला हिंसा अन्त्य गर्ने उपायको खोजी गरिरहेकी छु ।

त्यस्तै यो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा जेष्ठ नागरिकको सवाल पनि छ । यति धेरै दाता हुँदा पनि जेष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा कसैले काम गरेका छैनन् । सरकारले पनि उनीहरुको व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन ।

धन सम्पत्ति पर्याप्त भएका जेष्ठ नागरिकले पनि परिवारका सदस्य बाहिर गएका कारण राम्रोसँग माया, प्रेम तथा स्यहारासुसार पाएका छैनन् । अर्कोतिर नहुने र हुँदा खानेको समस्या छुट्टै छ । त्यसकारण दिनदिनै जेष्ठ नागरिकले समस्या भोगिरहेका छन् । अन्य देशमा सबै व्यवस्था राज्यले गरे पनि नेपालमा भने त्यो गर्न सकिरहेका छैनौ । सबै वडासम्म जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । यसमा पनि हामी लागि परेका छौं ।

औषधि उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । हवाई सेव देखि यातायातका साधानमा दिइने छुट पनि कार्यान्वयन आएको छैन । यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै काँधमा छ ।

जेष्ठ नागरिकले कोरोनाविरुद्धको खोप पनि पाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै, बालबालिका तथा अपांगता भएका व्यक्तिले पनि खोप पाएका छैनन् । उनिहरुले अनिवार्य पाउनुपर्ने शिक्षा, दिक्षा पनि पाएका छैनन् । बाल सुधार गृह पनि सुधार गर्न जरुरी छ । कुपोषण भएर बालिकालिकाले ज्यान गुमाइरहेका छन् । त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्नेछ ।

मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेपछि सबै पक्षलाई सँगै लिएर जान खोजिरहेकी छु । म आउनेबित्तिकै दसै तिहार आयो र एक महिना यसै बितिहाल्यो । त्यसपछि म सबै विषय बुझ्दै काम अघि बढाइदै गइरहेकी छु ।

मेरो जोड कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने र भाषण गर्नेतिर हुनेछैन । म धेरैभन्दा धेरै समय काममा खर्चिन खोजिरहेकी छु । आफूले काम गर्ने दिनलाई घण्टामा, घण्टालाई मिनेटमा र मिनेटलाई सेकेण्डमा झारेर काम गर्ने योजना छ ।

काम गर्न केही समस्या त भएको छैन ?

यसअघिको एमाले नेतृत्वको सरकारले धेरै काम लथालिंग बनाएको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्नु मेरो पहिलो जिम्मेवारी हो । समाज कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को अवस्था पनि दयनीय छ । बालमन्दिरको अवस्था पनि उस्तै छ । अपांगता भएका व्यक्तिको कोष, जेष्ठ नागरिक कोषलगायतका अन्य कोष सबै कोषका नाममा मात्र सिमित छन् । त्यसलाई सक्रिय बनाउन जरुरी छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको संख्या थोरै भएका कारण महिलासँग सम्बन्धित प्रस्ताव सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने गुनासो सुनिन्छ । त्यस्तो हो ?

म आएपछि हाम्रो मन्त्रालयबाट धेरै प्रस्ताव गएका छैनन् । एउटा प्रस्ताव गएको हो, त्यो पास भइसकेको छ । गएको प्रस्ताव पास हुन्छ र गराउनतर्फ म लागिपर्नेछु । समाजकल्याण परिषदको बोर्ड गठनसम्बन्धी एउटा प्रस्ताव लगेको थियो । त्यो सहजै पास भएको हुनाले मैले त्यस्तो अनुभव अहिलेसम्म गरेको छैनँ । पछि के हुन्छ थाहा छैन । तर, ७५ देखि ८० प्रतिशत नागरिकको नततृत्व गर्ने यहीं मन्त्रालय भएकाले काम र जिम्मेवारी धेरै छ । तर अलि हेपिएको अनुभूत हुन्छ ।

महिलालाई निर्णायक तहमा पुर्याउन के गर्नुपर्ला ?

सबै एकैपटक प्राप्त हुँदैन । योभन्दा पहिले महिलाको सहभागिता कस्तो थियो तपाईंलाई थाहा भएकै कुरा हो । २०५४ को स्थानीय तहको निर्वाचन निर्देशिकामा वडामा एकजना महिला मात्र निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो । मैले नेपाल महिला संघको नेतृत्व लामो समयदेखि गरिरहेको हुनाले महिलाको सहभागिता बढाउनका लागि सरकारमा नभए पनि धेरै पहल गरें र आज यति धेरै महिलाको सहभागिता बढेको छ ।

अहिलेको व्यवस्था ल्याउनका लागि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा मेरै नेतृत्वमा डेलिगेसन गएको हो । त्यसलाई समितिले स्वीकारेर अघि बढ्यो । जे हामीले व्यवस्था गर्न भनेका थियौ, त्यहीं व्यवस्था नभए पनि कम्तिमा प्रमुख वा उपप्रमुख अथवा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिलाको व्यवस्था त गरियो नि ! अहिले ९५ प्रतिशत भए पनि महिला उपप्रमुख त हुनुभयो नि !

त्यसैले यो एकदमै उपलब्धीमूलक भएको छ । यसमा अब महिला आफैंले क्षमता बढाउनुपर्यो र त्यसमा मन्त्रालयले पनि के गर्न सक्छ भनेर सोचिरहेको छ । अबको निर्वाचनमा धेरै महिला प्रमुख आउनेछन् भन्ने मलाई लागेको छ । त्यसपछि पक्कै पनि निर्णायक भूमिकामा देखिनेछन् ।

राजनीतिक नियुक्तीमा महिला प्राथमिकतामा पर्दैनन् । यसमा यहाँको पहल कस्तो हुन्छ ?

मैले त समाज कल्याण परिषद्मा १० जना पदाधिकारीमा तीनजना अर्थात एकतिहाई महिला मनोनित गर्ने सुनिश्चित गरेको छु । म भएको ठाउँमा सकेसम्म ५० प्रतिशत नै नभए एकतिहाई भए पनि महिला सहभागी गराउने योजना छ । म आफ्नो ठाउँबाट गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्छु । योग्यता क्षमता छ भने महिला किन नहुने ?

राजनीति गरेजस्तो होइन, राजनीतिक नियुक्ति लिनलाई । यसमा त योग्यता तथा क्षमता पनि चाहिन्छ । त्यसैले सिमान्तकृत समुदायमा सबै जना योग्य र क्षमतावान बनिसकेको अवस्था छैन । राजनीतिक नियुक्तिमा पर्नका कम्तिमा पनि स्नातक तह वा स्नातकोत्तर तह उतीर्ण गरेको हुनुपर्यो । लामोसमयसम्म काम गरेको अनुभव पनि हुनुपर्यो । त्यस्तो गरेका सिमान्तकृत समुदायमा एकदमै कम छन् । तर, यदि त्यस्ता व्यक्ति सिमान्तकृत समुदायमा पनि भएको अवस्थामा हामीले नगर्ने भन्ने त कुरै भएन । यसमा मेरो जोडबल रहन्छ ।

महिला आयोग आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने योजना के छ ?

म २०५८ सालमा महिला संघको अध्यक्ष हुँदा पनि शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनुहुथ्यो । मेरै पहल र नेतृत्वमा गएको डेलिगेसनमाबाट आयोग गठन भएको हो । अहिले स्वायत्त तथा संवैधानिक आयोगका रुपमा स्थापित गराउन सफल भइएको छ ।

स्वायत्त भएकाले आयोग आफैंले पनि आफ्नो भूमिका त निर्वाह गर्न सक्नुपर्यो नि ! सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट सहयोग लिएर काम गर्नुपर्यो । आफ्नो क्षमता पनि प्रस्तुत गर्नुपर्यो ।

तर आयोगलाई मन्त्रालयले शाखा जस्तो बनाइएको आरोप पनि छ नि !

त्यस्तो व्यवहार भएको छैन र हुनुहुँदन पनि । म र मेरो मन्त्रालयबाट त्यस्तो हुँदैन । तर आयोगका पदाधिकारीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी र क्षमता देखाउनुपर्यो र काम गर्नुपर्यो । आयोगमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीले जागिर खाएर मात्र भएन नि ! स्वायत्त आयोगले काम गरेर देखाउने पो हो । आवश्यक नीतिगत सहयोग गर्न म र मेरो मन्त्रालय तयार छ ।

राज्यका अन्य संयन्त्रमा पनि महिलाको सहभागिता बढाउनेबारे के सोचिरहेनुभएको छ ?

हामीले नै बल गरेर अहिले निजामति तथा फौजी क्षेत्रमा महिला सहभागिता तथा नेतृत्व बढिरहेको छ । अहिले मैले सम्हालेको मन्त्रालय पनि देखिरहनुभएको छ, महिला सचिवले हाँकिरहनुभएको छ । अन्य मन्त्रालय तथा निकाय पनि महिला सचिवले हाँकिरहेका छन् । कुनै बेला यति पनि थिएन नि । अझै कसरी सहभागिता र नेतृत्व बढाउन सकिन्छ भनेर म र मेरो मन्त्रालय लागि परेको छ ।

महिला हिंसा अन्त्यका लागि सरकारसँगै अन्य निकाय र व्यक्तिले के गर्नुपर्ला ?

पहिलो कुरा बनेका कानूनलाई कडाइका साथ पालना गर्नु नै प्रमुख जिम्मेवारी हो, सबैको । पूर्णरुपमा कानून कार्यान्वयन गर्ने हो भने महिला हिंसाका धेरै घटनामा कमी आउँछ । कानून कार्यान्वयनका क्रममा कसैलाई पनि छुट दिइनु हुँदैन ।

घरभित्र हुने हिंसा जबसम्म उन्मुलन गर्न सकिँदैन तबसम्म केही हुँदन । यसका लागि ठूलोभन्दा ठुलो अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ । जबसम्म मानसिक रुपमा तयार भइँदैन तबसम्म देखावटी रुपमा जे गरे पनि केही हुँदैन । महिला हिंसालाई सबैले राष्ट्रको समस्या मानेर अघि बढ्नुपर्छ । यो सबै नागरिको समस्या हो, समाजको समस्या हो, राजनाीतिक दलको समस्या हो भनेर अघि बढेमात्र हामी यसमा सफल हुन सक्छौं ।

कतिपय हिंसाका घटनामा दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सरकार नै लाग्ने गरेको आरोप छ नि !

यसअघि के थियो र के भयो त्यो मलाई थाहा भएन र छैन पनि । अब त्यस्तो हुँदैन । जस्तै निर्मला हत्याकाण्डमा पनि त्यस्तो भएको छ । अहिलेको सरकारले यस्तो कुनै पनि काम गर्दैन ।

विभिन्न कुप्रथाका कारण पनि महिला हिंसा भइरहेका छन् । त्यस्ता कुप्रथा अन्त्य गर्ने योजना के छ ?

धेरै छाउगोठ गैरसरकारी संस्थाले भत्काए । तर मानसिक रुपमा भत्कन सकेन । अझै भत्काएका गोठ बनाएर बस्न थालेको पनि सुन्नमा आएको छ । त्यसैले गोठ भत्काएर होइन, मानसिक गोठ भत्काउन जरुरी छ । महिनाबारीको बारेमा शिक्षा, दिक्षा तथा ज्ञान दिन जरुरी छ । यस्ता परम्परलाई अन्त्य गर्नका लागि डराएर होइन कि मानसिक रुपमा तयार बनाएर उन्मुलन गर्नुपर्छ । अन्य प्रथाको हकमा पनि त्यहीं हो ।