संघीयता सबल बनाउँदै स्थानीय सरकार

काठमाडौं । संविधानमार्फत स्थापित संघीय व्यवस्था नेपालको शासन प्रणालीमा आएको सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन हो। यस व्यवस्थाको सफलता वा असफलता स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय तहले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सबलीकरणमा निर्णायक भूमिका खेल्दै आएका छन्।

स्थानीय सरकार स्थानीय जनता र उनीहरूका समस्यासँग सबैभन्दा नजिक रहने र प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय हो। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। संविधानको भाग ५, धारा ५६ (१) मा राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै, धारा ५६ (२) मा राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। धारा ५६ (४) ले स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने स्पष्ट पारेको छ।

धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरी अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा एकल तथा साझा अधिकारहरूको सूचीकरण गरिएको छ। धारा ३०६ (ढ) मा स्थानीय तह भन्नाले संविधानबमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई सम्झनुपर्ने भनी परिभाषित गरिएको छ। गाउँसभा/नगरसभा, कार्यपालिका र न्यायिक समिति जस्ता इकाइमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने यो राज्यको सबैभन्दा सक्रिय सरकार हो। यसले जनताको घरआँगनमै पुगेर सेवा दिने र समस्याको शीघ्र सम्बोधन गर्ने हुँदा नागरिकले सरकारको वास्तविक उपस्थितिको प्रत्याभूति गर्न पाएका छन्।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहको एकल अधिकारलाई अनुसूची ८ मा २२ वटा र साझा अधिकारलाई अनुसूची ९ मा १३ वटा विषयमा समेटेको छ। राज्यको पुनर्संरचनापश्चात् हाल नेपालमा ७५३ स्थानीय सरकार र ७७ जिल्ला समन्वय समितिहरू क्रियाशील छन्। स्थानीय सरकारअन्तर्गत ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेका छन्। संविधान र कानुनले प्रदान गरेको विधायिकी, कार्यकारिणी, न्यायिक, आर्थिक र विकाससम्बन्धी अधिकारको सफल कार्यान्वयन हुन सकेमा मात्र मुलुकले आर्थिक–सामाजिक समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पूरा गर्दै गर्दा संघीयताको वास्तविक परीक्षा स्थानीय तहमा भइरहेको छ। संघीयताको मेरुदण्डका रूपमा रहेका स्थानीय सरकारहरूले जनताको घरदैलोमै शासन, सेवा र विकास पुर्‍याउने जिम्मेवारी बोकेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तहले देखाएको सक्रियता र उपलब्धिले संघीयता केवल संरचनात्मक परिवर्तन मात्र नभई एक व्यावहारिक प्रणालीका रूपमा अघि बढिरहेको संकेत गरेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता, वित्तीय सुशासन तथा स्थानीय आर्थिक विकास मूल्यांकनसम्बन्धी पूर्ववत् तीनवटा अलग–अलग कार्यविधिलाई एकीकृत एवं परिमार्जन गरी ‘एलजी–पास (LG-PASS) २०८२’ जारी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि यसले स्थानीय शासनको कार्यसम्पादन र सुशासन मापन गर्ने मुख्य आधार निर्माण गर्नेछ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि–२०७७, स्थानीय तह वित्तीय सुशासन मूल्यांकन कार्यविधि-२०७७ र स्थानीय आर्थिक विकास मूल्यांकन कार्यविधि–२०७९ लाई एकीकृत गरी बनाइएको यो नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि ७५३ वटै तहलाई पत्राचार गरिसकिएको छ। यसपटकको मूल्यांकन अब केवल कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित नभई परिणाममुखी शासन, डिजिटलीकरणको प्रयोग, सेवा प्रवाहको मापन र वित्तीय सुनिश्चितता जस्ता व्यावहारिक सूचकमा आधारित हुनेछ।

सबै स्थानीय तहका लागि एलजी-पासमा उत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्नु केवल प्रतिष्ठाको विषय मात्र होइन, यसले केन्द्र र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान, परियोजना प्राथमिकता र विकास साझेदारीमा समेत ठूलो प्रभाव पार्नेछ।

१. डिजिटल प्रणालीसँग अनुकूलता

एलजी–पास २०८२ कार्यान्वयनको प्रमुख आधार डिजिटलीकरण हो। स्थानीय शासनको आधुनिक ढाँचा अब कागजी प्रक्रियाभन्दा अगाडि बढेर इ–गभर्नेन्स, डिजिटल डाटाबेस र अनलाइन सेवा प्रवाहमा आधारित हुँदै छ। त्यसैले स्थानीय तहहरूले आफ्नो संस्थागत प्रणालीलाई डिजिटल माध्यमसँग अनुकूल बनाउन संरचनात्मक सुधारलाई तीव्र पारेका छन्। प्रशासनिक निर्णय, राजस्व अभिलेख, योजना दस्ताबेज, सार्वजनिक खरिद र लेखापरीक्षण (अडिट) सम्बन्धी कागजातलाई डिजिटल अभिलेखीकरण गरिँदै छ। नागरिक सेवाका क्षेत्रहरू जस्तै– जन्मदर्ता, नागरिकता सिफारिस, कर भुक्तानी र प्रमाणपत्र वितरणलाई अनलाइन पहुँचयोग्य बनाइएको छ। यसले प्रशासनलाई ‘स्मार्ट’ र पारदर्शी बनाउन मद्दत पुर्‍याएको छ।

२. वित्तीय सुशासनमा कडाइ

एलजी–पास २०८२ मा वित्तीय सुशासनलाई महत्त्वपूर्ण स्तम्भ मानिएको छ। स्थानीय तहहरूले वार्षिक अडिटमा देखिएका बेरुजु र कमजोरी हटाउने, बजेट व्यवस्थापनमा अनुशासन कायम गर्ने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन (PFM) सुधार योजना कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेका छन्। अनियोजित खर्च, योजना दोहोरिनु र प्राविधिक मूल्यांकनविना बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले विकासको आधारलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले वित्तीय कार्यविधिको पूर्ण पालना गर्ने तहहरू नै उत्कृष्ट वर्गमा पर्ने निश्चित छ।

३. योजना छनोटमा वैज्ञानिकता

योजना छनोट अब जनप्रतिनिधिको तजबिजमा मात्र नभई वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक योजनाको औचित्य र सामाजिक–आर्थिक प्रभावकारिता परीक्षण गरेर मात्र चयन गरिनेछ। सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक लेखापरीक्षण र वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान जस्ता प्रक्रियालाई प्रमाणसहित प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्नेछ। यसले छरिएका साना योजनाका सट्टा एकीकृत विकासको दृष्टिकोणलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ।

४. स्थानीय आर्थिक विकासमा सक्रियता

२०७९ को स्थानीय आर्थिक विकास (LED) मूल्यांकन कार्यविधि अब एलजी–पासमै समाहित भएको छ। धेरै स्थानीय तहले स्थानीय उद्योग, कृषि उद्यमशीलता, पर्यटन र व्यापारका क्लस्टर विकास गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य (PPP) लाई प्राथमिकता दिएका छन्। यसले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक सुशासनमा मद्दत पुर्‍याउनेछ।

५. समावेशी शासन र सामाजिक न्याय

स्थानीय शासन प्रभावकारी बन्न समाजको विविधतालाई बुझ्नु आवश्यक छ। महिला, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित र विपन्न वर्गको आवाजलाई योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सुनिश्चित गर्नु नै समावेशी शासनको मूल मर्म हो। दलित, अल्पसंख्यक र पिछडिएका समुदायका लागि लक्षित कार्यक्रम, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशी बजेटिङ र युवामैत्री नीतिहरूलाई स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन्। डिजिटल पहुँच नभएका समुदायका लागि मोबाइल सेवा प्रवाह र स्थानीय सहजीकरणमार्फत सेवा पुर्‍याउने प्रयास भइरहेका छन्।

६. प्रत्यक्ष जनसम्पर्कको पहिलो सरकार

स्थानीय तह नागरिकको दैनिक जीवनसँग गाँसिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र विपद् व्यवस्थापन जस्ता आधारभूत सेवाको मुख्य जिम्मेवार निकाय हो। पछिल्लो समय गुणस्तरीय पूर्वाधार र स्थानीय रोजगारीप्रति नागरिकका अपेक्षा बढेका छन्। साथै, पालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समितिले जग्गा–जमिन, साँध–सिमाना र अंशबन्डा जस्ता विवाद स्थानीयस्तरमै समाधान गरिदिँदा नागरिकलाई न्यायको अनुभूति सहज भएको छ।

७. अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीको सुदृढीकरण

योजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको नियमित अनुगमन, तस्बिरसहितको डिजिटल रिपोर्टिङ र अभिलेख व्यवस्थापनलाई अनिवार्य गरिएको छ। कार्यक्रमहरू राम्रा भए तापनि प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा स्रोतको दुरुपयोग हुने र जनविश्वास घट्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले अनुगमन र मूल्यांकनलाई केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी नीतिगत सुधारको उपकरण बनाउनुपर्छ।

निष्कर्ष

संघीयता सफल वा असफल हुने कुरा काठमाडौँको सिंहदरबारले मात्र नभई गाउँ–गाउँका स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनले तय गर्छ। जब स्थानीय सरकारले जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ, तब संघीयता स्वतः सबल बन्छ। संघ सरकारले अधिकार र स्रोत हस्तान्तरणमा उदारता देखाउनुपर्छ भने प्रदेशले सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्छ। स्थानीय तहले पनि पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र सुशासनलाई आफ्नो कार्यसंस्कृतिका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। एलजी–पास २०८२ जस्ता मूल्यांकन पद्धतिले स्थानीय सरकारलाई अझ बढी जिम्मेवार, प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

(लेखक शर्मा स्थानीय तह र भूगोलको विषयमा कलम चलाउँछन्।)