काठमाडौं । सिपयुक्त श्रमिक दक्षिण कोरिया पठाइने (ई–७ भिसा) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मा लगाइएको रोक फुकुवा भएको एक महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले श्रमिक पठाउने प्रकृया सुरु गरेको छैन । अध्ययन भइरहेको भनिए पनि मन्त्रालयले अल्याङटल्याङ गरिरहेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी ई–७ भिसाको विषयमा पहिले भएका कामको अध्ययन भइरहेको बताउँछन् । नेपाल प्रेससँग कुराकानी गर्दै मन्त्री भण्डारीले भने, ‘वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी धेरै समस्या छन्, ती समस्या समाधानका लागि समिति बनाएर काम भइरहेको छ ।‘
मन्त्री भण्डारी ई–७ भिसाका विषयमा कूटनीतिक वार्ता आवश्यक रहेकाले त्यसलाई अघि बढाउन खोजिरहेको बताउँछन् । ‘ई–७ भिसा र कोरियामा रहेका श्रमिकको अन्य समस्याका विषयमा कोरियाका राजदूतसँग भेटेर कुराकानी गर्ने तयारी गरेको छु ।‘ उनी भन्छन् । भण्डारीले भने । उनले ई–७ भिसाको अध्ययन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रतिवेदनअनुसार काम हुने बताए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले अदालतको आदेशपछि सीपयुक्त श्रमिक कोरिया पठाउने काम अगाडि बढेको बताए ।
उनले भने, ‘श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई ई–७ भिसाको काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । अब विभागले प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।’
वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता चन्द्रबहादुर शिवाकोटीले मन्त्रालयको निर्देशन आइसकेको बताए ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेश जाने श्रमिकलाई दिइने सिपमूलक तालिमका विषयमा थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डका सूचना अधिकारी बसन्त बोहराका अनुसार १५ दिनभित्रमा अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरिने छ । प्रतिवेदनकै आधारमा बोर्डको अर्को बैठकले आवश्यक निर्णय गर्ने छ ।
ई-७ भिसामा कोरिया जाने बाटो खुल्यो, रोकिएको प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन
के हुन्छ पहिलेको कार्यविधि ?
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०८० चैत १७ गते कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । पहिलो संशोधन २०८१ कात्तिक ७ गते, दोस्रो २०८२ असार ९ गते र तेस्रो संशोधन असार १३ गते गरिएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार पुरानो कार्यविधि अनुसार नै सीप जानेका नेपाली श्रमिक कोरिया जान पाउने छन् । अध्ययनका लागि बनेको समितिले दिने प्रतिवेदनमा केही नयाँ कुरा आए थपिन सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरकारले सीपयुक्त श्रमिक कोरिया पठाउनका लागि कार्यविधि बनाएको थियो । ३ पटकसम्म कार्यविधि संशोधन गरेर विभिन्न सीप जानेका श्रमिकलाई मेनपावर कम्पनीमार्फत कोरिया पठाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको थियो ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले सीपयुक्त श्रमिक कोरिया पठाउने कार्यविधि स्थगित गर्यो ।
वैदेशिक रोजगार विभागले भदौ ३१ गते गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० कार्यान्वयन नहुने भनेर सूचना निकाल्यो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विभागलाई कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएपछि विभागले सूचना निकालेर स्थगित गर्यो ।
सरकारले ई–७ भिसा रोकेपछि त्यसका विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा पर्यो । अदालतले सरकारले रोकेको ई–७ भिसा नरोक्न आदेश दियो । उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि फुकुवा भए पनि ई–७ भिसा अन्तर्गत कामदार पठाउने प्रकृया भने सरकारले सुरु गरेको छैन ।
अदालतले मिति २०८२ असोज ३१ गते रोक लगाउने निर्णय खारेज गर्दै प्रक्रियालाई अघि बढाउन आदेश दियो । श्रम मन्त्रालयले २०८२ मंसिर २४ गते वैदेशिक रोजगार विभागलाई पत्र लेख्दै अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो । वैदेशिक रोजगार विभागले २०८२ मंसिर २५ गते सूचना प्रकाशन गरी ई–७ भिसामा दक्ष कामदार पठाउने प्रक्रियालाई रोक लगाउने पुरानो पत्र कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट पारेको थियो ।
अदालतको आदेशपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई सीप जानेका कामदारलाई ई–७ भिसामा कामदार प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ । तर सरकारका निकाय र मन्त्रीले समेत अध्ययनको काम भइरहेको बताउँदै आएका छन् ।
भाषा र सीप छ ? मेनपावरबाटै कोरिया जान पाइने, मासिक ५ लाखसम्म तलब
Leave a Reply