कार्यान्वयन नहुँदै दलित सशक्तीकरण ऐन संशोधनमा छलफल, सांसद लक्ष्मी विकको पूरक संशोधन दर्ता

कैलाली । २०७७ चैत २ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा दर्ता भएको दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७८ संसद्मा दर्ता भएको झन्डै एक वर्षपछि अर्थात् २०७८ चैत्र २५ गते नवौँ अधिवेशनको पाँचौँ बैठकले पारित ग¥यो । सांसदबाट पारित भएको झन्डै ४ वर्ष पुग्दासम्म पनि विधेयक कार्यान्वयन भएको छैन । यसैबिच सरकारले प्रदेश सभामा संशोधन विधेयक टेबल गरेर विधेयक संशोधनको गृहकार्य गरिरहेको छ ।

बिहीबार सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले प्रस्ताव पेस गर्दै सामान्य छलफल भएको थियो । छलफलमा संशोधित विधेयकले दलित अधिकार अझै कुण्ठित गर्ने माओवादी सांसद लक्ष्मी विकले धारणा राखिन् । ‘ऐनको संशोधित व्यवस्था सशक्तीकरणका सैद्धान्तिक अवधारणसँग मेल खाएको देखिँदैन, सशक्तीकरणको सिद्धान्त एकतिर ऐनको प्रावधान अर्को तिर देखिन्छ,’ संसद्मा उनले भनिन्, ‘यो ऐनले दलितको हक सुनिश्चित गर्दैन । बरु पहिलोको ऐन कार्यान्वयनमा नजाने गरी संशोधनमा आएको छ ।’

उनले बैठकमै प्रादेशिक निर्देशक समिति व्यवस्थाको खारेजको माग गरिन् ।

उपाध्यक्षको पारिश्रमिक सेवा सुविधा घटाएको प्रति विरोध जनाएकी उनले संशोधित ऐनमा रहेको शपथ ग्रहणको ढाँचा पनि परिवर्तनको माग गरिन् । ‘ईश्वरको नाममा होइन देश र जनताको नाममा शपथ लिनुपर्दछ,’ उनले भनिन् ।

मन्त्री खड्काले जवाफ दिने क्रममा विभिन्न कानूनी समस्याका कारण अहिलेसम्म ऐन कार्यान्वयन नभएको भन्दै अब कार्यान्वयन गर्नेगरि संशोधनको तयारी भइरहेको बताएका थिए ।

सभामुखले सरकारको संशोधन प्रस्तावमा संशोधन गर्न ७२ घण्टाको सीमा तोकेका थिए । भोलिपल्टै सांसद विकले संशोधन दर्ता गरेकी छन् ।

प्रादेशिक जातीय विभेद र छुवाछुत अनुगमन तथा सशक्तीकरण समितिलाई प्रादेशिक निर्देशक समितिमा रूपान्तरण गर्दै अधिकार कटौती गरिएको उनको आरोप छ ।

दफा ३, ५ र ९ मा रहेका प्रावधानले दलित विकास समितिलाई कमजोर बनाएको भन्दै उनले संशोधन दायर गरेकी छन् ।