काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद् अन्तर्गतको भृकुटीमण्डप व्यवस्थापन विभागले भाडामा दिएका विभिन्न संरचना र स्टलको बक्यौता रकम करिब ९ करोड पुगेको छ ।
विभागको पछिल्लो आर्थिक विवरण अनुसार २०८२ असार मसान्तसम्ममा विभिन्न संघ–संस्था र व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने कुल बक्यौता रकम ८ करोड ८५ लाख ७७ हजार ९ सय ५४ रुपैयाँ ९९ पैसा पुगेको छ ।
लामो समयदेखि भाडा नतिर्ने र जरिवाना थपिँदै जाँदा बक्यौता रकम बढेको हो । विभागले हल, चौर र अन्य व्यापारिक स्टलबाट यो रकम उठाउन बाँकी रहेको देखिन्छ ।
विभागको विवरण अनुसार २०८१ असार मसान्तसम्मको मात्रै पुरानो बक्यौता ८ करोड २ लाख ४९ हजार ६ सय १९ रुपैयाँ ३३ पैसा थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा थप ९३ लाख ९६ हजार २ सय ३८ रुपैयाँ बक्यौता थपिएको छ । यस अवधिमा विभागले जम्मा १० लाख ६७ हजार ९ सय ३ रुपैयाँ मात्र असुल गर्न सकेको छ, जुन कुल बक्यौताको तुलनामा अत्यन्तै न्यून हो ।
तथ्याङ्कअनुसार केही सार्वजनिक र सामाजिक संस्थाको नाममा करोडौं रुपैयाँ बक्यौता देखिएको छ । सबैभन्दा बढी बक्यौता काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयको छ । यस संस्थाको दुई छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा गरी सबैभन्दा बढी बक्यौता देखिएको छ ।
स्टल नं. ३४ को बक्यौता १ करोड २ लाख २ हजार ४ सय ५७ रुपैयाँ र स्टल नं. ६८ को १ करोड ५८ लाख २८ हजार ४ सय ७२ रुपैयाँ गरी कुल २ करोड ६० लाख भन्दा बढी रकम पुस्तकालयले तिर्न बाँकी छ ।
दोस्रोमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको वक्यौता धेरै छ । स्टल नं. ७३ मा रहेको महासंघको नाममा १ करोड ४ लाख ४२ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ बक्यौता छ । यस्तै बालबालिकाका लागि गैरसरकारी संस्थाको नाममा ८० लाख ९९ हजार २ सय ३९ रुपैयाँ बक्यौता देखिएको छ ।
भृकुटीमण्डपमा स्टल संचालन गर्दै आएको ऋषि धमला अध्यक्ष रहेको रिपोर्टस क्लबले पनि ६१ लाख ९१ हजार ३ सय ६४ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यस्तै नेपाल अपाङ्ग समाजको ३१ लाख ६१ हजार, गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले २९ लाख २९ हजार र नेपाल पत्रकार महासंघले करिब ३० लाख रुपैयाँ बक्यौता बुझाएका छैनन् ।
सूचीमा रहेका ५१ वटा संस्था मध्ये केही साना व्यवसायी र व्यक्तिको बक्यौता भने तुलनात्मक रूपमा निकै कम छ । जसमा लेदर विङ्गस प्रालिको सबैभन्दा कम अर्थात् मात्र २ हजार ४ सय ९६ रुपैयाँ बक्यौता देखिएको छ । यस्तै स्टल संचालन गर्ने रोहित बस्नेतको नाममा ३ हजार ३ सय ४९ रुपैयाँ बाँकी छ । माइकल लामाको नाममा १६ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँ बक्यौता छ ।
भृकुटीमण्डपभित्रका संरचनालाई विभागले दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ । जसमा हल र चौर प्रयोग गर्ने ४ वटा संस्था नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघ, ह्याप्पी डिल, राइज ग्लोबल र नेवि संघबाट कुल १६ लाख ७७ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । अन्य स्टल र कोठामा बाँकी ५१ वटा स्टल र कोठाबाट ८ करोड ६९ लाख ३९ हजार भन्दा बढी रकम उठ्न बाँकी छ ।
तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा विभागले बक्यौता असुलीमा प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । वर्षभरिमा झण्डै ९४ लाख रुपैयाँ नयाँ बक्यौता थपिँदा असुली भने १० लाख ६७ हजार रुपैयाँमा खुम्चिएको देखिन्छ । यसले व्यवस्थापकीय कमजोरी देखिएको छ । कतिपय संस्थाले वर्षौँदेखि भाडा नतिरे पनि विभागले संरचना खाली गराउन वा रकम असुल गर्न नसक्दा सरकारी राजस्वमा ठूलो असर परेको छ ।
यसैबीच महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले समाज कल्याण परिषद् अन्तर्गत रहेका विभिन्न संरचना तथा सरकारी जग्गाको स्थलगत अनुगमन गरेकी छन् । परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा उनले बुधबार आफू मातहत रहेका निकाय, संरचना तथा सरकारी जग्गाको मन्त्री भएपछि पहिलो पटक अनुगमन गरेकी हुन् ।
अनुगमनका क्रममा काठमाडौंस्थित भृकुटी मण्डप, काठमाडौं फन पार्क, बाल सुधार केन्द्र तथा अपाङ्ग अस्पताल क्षेत्रको अवलोकन गरेकी छन् । अनुगमनका क्रममा समाज कल्याण परिषद् अन्तर्गतको सरकारी जग्गा लिज प्रक्रियासँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको मन्त्रीले अनुगपछि बताइन् ।
उनका अनुसार विशेषगरी विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थाले सरकारी जग्गा उपयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने लिज रकम लामो समयदेखि नतिरी बक्यौता रहेको र सम्झौताभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटिएको तथा अतिक्रमण गरिएका घटना पाइएको छ ।
यी समस्या समाधान गर्न तत्काल प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । बक्यौता रहेका सम्पूर्ण संघसंस्था तथा व्यवसायीको सूची तयार भइसकेको र उनीहरूलाई म्याद तोकी भुक्तानीका लागि चिठी काट्ने वा छलफलका लागि बोलाइने तयारी भइरहेको छ । बक्यौता नतिरेका तथा सम्झौता उल्लङ्घन गरेका पक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अनुगमनपछि मन्त्री श्रेष्ठले व्यापारिक तथा सामाजिक प्रयोजनका लागि गरिएका सम्पूर्ण सम्झौताको अध्ययन गरी सुरुवातमा व्यापारिक सम्झौताको पुनरावलोकन गरिने र क्रमशः अन्य कार्यालयसँग समन्वय गर्दै काम अघि बढाइने स्पष्ट पारेकी छन् ।
यसका अतिरिक्त कतिपय लिज सम्झौता नवीकरण नभएको र लिज रकम समयसापेक्ष रूपमा न्यायोचित नभएको पाइएकाले त्यसको लागि पनि अध्ययन गरी यथार्थपरक र न्यायोचित लिज दर निर्धारण गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताएकी छन् । यसबाट समाज कल्याण परिषद्को आम्दानी वृद्धि हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
समाज कल्याण परिषद्का नवनियुक्त सदस्य सचिव र उनको टोलीले पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र विगतजस्तो फाइलमै सीमित नभई व्यवहारिक समाधानमा केन्द्रित भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
मन्त्रालयले स्वत:स्फूर्त ढंगले देखिएका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्दै सरकारी सम्पत्तीको संरक्षण र सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।
Leave a Reply