‘नयाँ’ हरूको एकता खरानीको डल्लो : सुकाए फुट्छ, पानी हाले पनि फुट्छ

खरानीको डल्लो कस्तो हुन्छ भने, घाममा सुकाए फुट्छ, पानी हाले पनि फुट्छ । राजनीतिक परिदृश्यमा उदाएका नयाँ दलका सन्दर्भमा यसरी चर्चा गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । त्यसअघि देशको समग्र राजनीतिबारे विमर्श गरौँ ।
भदौ २३-२४ को जेन-जी उपद्रवपछि उत्पन्न राष्ट्रिय राजनीति, नेपाली समाजमा अनेक खालका अड्कलबाजी र प्रक्षेपणसहितका विश्लेषण गरिएका छन् ।

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापनासम्म आइपुग्दा नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमका धेरै घुम्ती र आयाम छन् । जब-जब परिवर्तन भएका छन्, त्यसपछिका चुनावी परिणाम परिवर्तन वाहकको पक्षमा हुँदै आएको छ । अर्थात्, जसले क्रान्ति, विद्रोह/सशस्त्र संघर्ष, शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गर्‍यो, उसैले चुनावमा बहुमत ल्याएको इतिहास छ ।

हाम्रो देशको राजनीतिक इतिहासलाई जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध २००७ सालको क्रान्ति वरिपरिबाटै इतिहास हेर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त क्रान्तिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्‍यो । झन्डै सात वर्षपछि २०१५ को पहिलो आम चुनावमा कांग्रेस दुई तिहाइ बहुमत सहित सत्तारुढ भयो । तर, २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरे । त्यसको १७ वर्षपछि विद्यार्थी आन्दोलनको बलमा पञ्चायत र बहुदलका विषयमा जनमत सङ्ग्रह भयो । यद्यपि, बहुदल पक्षले पराजय व्यहोर्नु पर्‍यो ।

२०४६ सालमा नेपाली कांग्रेस, संयुक्त वाम मोर्चा, संयुक्त जनआन्दोलन समितिबाट सञ्चालित जन आन्दोलन सफल भयो । र, प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो । २०४८ को आम चुनावबाट कांग्रेसलाई नै जस गयो, उसले बहुमत प्राप्त ग¥यो । तर, त्यो बहुमत लामो रहेन । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहका बीच संसद् विघटन भयो, २०५१ मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचन भयो ।

त्यसपछि ‘राजनीतिक शक्ति सञ्चय’ का लागि तत्कालीन नेकपा (एकता केन्द्र) माओवादीमा परिणत हुँदै सशस्त्र संघर्षको थालनी भयो । यो एउटा यस्तो अवस्था हो, माओ विचारधारा वा माओवाद मान्ने बहससँगै नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि सशस्त्र संघर्षमा जाने नेकपा (चौथो महाधिवेशन) धार थियो । त्यो धार मोहनविक्रम सिंहलगायतले बाघे ओडारबाट ‘सशस्त्र संघर्ष’ भनी सुरु गरे । त्यही कथालाई प्रचण्डले कार्यान्वयनमा ल्याए ।

यो ७ दशकदेखि जेन-जी पुस्तासम्म आइपुग्दा विरोध, विद्रोह र नकरात्मकतालाई बढवा दिनका लागि प्रशिक्षित भएको समाज हो  । अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म त्यही भिडको पछि लाग्दा समाज अनावश्यक रूपमा गलत ध्रुवीकरणको बाटोमा उभिएको छ । जसले प्रतिशोधको राजनीति, समाजमा गलत कुरालाई मलजल, व्यक्ति देवत्व करण र दानवीकरण गर्ने शैलीले समाजलाई अघि बढाउँदैन ।

यता २०२८ सालमा झापामा ‘वर्गसंघर्ष’ का नामा सामन्त गिँड्ने आन्दोलन चल्यो । भारत, पश्चिम बंगालको नक्सलबाडी आन्दोलनको प्रेरणाबाट सञ्चालित उक्त विद्रोहको पृष्ठभूमिबाट विकास भएको आन्दोलन प्रकारान्तरमा कोअर्डिनेशन केन्द्र हुँदै आज नेकपा एमालेसम्म बनेको छ । त्यसबीचमा पुष्पलालसँग विद्रोह गरेका मदन भण्डारीसहित विभिन्न कम्युनिस्ट घटक जोडिँदै नेकपा (माले) र २०४७ मा मनमोहन नेतृत्वको मार्क्सवादीसँग एकतापछि एमालेका रूपमा अगाडि बढ्यो ।

यसले २०४९ मा पाँचौ महाधिवेशनबाट ‘नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रम’ का रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई अंगीकार गर्‍यो, जसको प्रतिपादन तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले गरेका थिए । मदनको त्यो नीतिले २०५१ को मध्यवधी चुनावमा एमालेलाई ठूलो दल बनायो । संसद्को कूल सङ्ख्याभित्र दल ठूलो भए पनि सरकार निर्माणका निम्ति अल्पमतमै थियो । त्यही बलमा एमालेले पहिलो पटक ९ महिने एकल सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पायो ।

तत्कालीन माओवादीले २०५२ फागुन १ देखि सुरु गरेको सशस्त्र संघर्षले दशक पार गर्दै गर्दा २०६२÷६३ को आन्दोलनको वातावरण बन्यो । जसमा दुई पक्ष हकदार थिए । सात दल, जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । दोस्रो नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड, जो सशस्त्र संघर्षका सुप्रिमो थिए ।

सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सहमतिपछि जनता सडकमा उत्रिए । आन्दोलनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक प्रणाली स्थापित गर्न बल पुग्यो । भलै, संविधानसभा दुई पटक भएर पनि दलीय सहमतिमै २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भयो । संविधानसभाको माग ६ दशकको बहस थियो, त्यो माओवादीको सशस्त्र संघर्षकै कारण स्थापित भएको थियो ।

त्यसअघि २०५८ सालमा जनकपुरमा सम्पन्न एमालेको सातौँ महाधिवेशनमा संविधानसभाको विषयले प्रवेश पायो । वर्तमान एमाले महासचिव शंकर पोखरेल त्यसका प्रस्तावक थिए । मदनको निधनपछि एमालेभित्र माधवकुमार नेपालकै दबदबा कायम थियो । एमालेभित्र ‘अग्रगमन’ र ‘पुरानपन्थ’ बीच पेचिलो संघर्ष चलिरहँदा तत्कालीन महासचिव नेपाल ‘पुरातन पन्थ’ को नेतृत्व गर्थे । त्यसैले ‘अग्रगमन’ पक्षधर शंकरको त्यो प्रस्ताव स्वीकृत भएन । यद्यपि, जनमत सङ्ग्रह, संसद् पुनर्स्थापनालगायत सबै विषयमा खुला रहने भनेर एमालेको सातौँ महाधिवेशनले घुमाउरो लाइन लियो । त्यसपछि एमालेमाथि ‘भाले न पोथी’ को संज्ञा दिइन थालियो । अर्थात्, प्रस्ट नीति लिएन ।

२०६२/६३ मा कांग्रेससमेत गणतन्त्र र संविधानसभाको चुनावमा जाने सहमत हुँदा माओवादीकै एजेन्डा हाबी भयो । २०६४ मा सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो चुनावमा माओवादीले सशस्त्र संघर्षको राप ताप, संविधानसभाको एजेन्डाका कारण झन्डै दुई तिहाइ नजिकको परिणाम लियो । त्यस लगत्तै माओ विचारधारामा रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठको एकता केन्द्रलाई ‘अप्लिक’ राखेर एकीकृत माओवादीमा समाहित भयो । त्यसपछि माओवादी पार्टीमा कहिले केन्द्र, कहिले एकीकृत जोडिने क्रमसँगै २०७० सम्म आइपुग्दा माओवादीको शक्तिमा क्षयीकरण हुँदै आयो । आजसम्म आइपुग्दा प्रचण्ड नेतृत्वमा नेकपाको दोस्रो संस्करण चलाइएको छ, जहाँ ‘माओवाद’ पूर्णतः विच्छेद छ ।

कांग्रेस, एमालेको गठ जोड आफैँमा गलत थिएन । व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध, प्रणाली सुधारका लागि संविधान अद्यावधिक/संशोधन आवश्यक थियो । कांग्रेस, एमालेबीच सहमति हुँदा २ नम्बरमा संविधान संशोधनको बुँदाले त्यसैको पुष्टि गर्दछ । कांग्रेस, एमाले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ नजिक हुँदा पनि संविधान संशोधन सम्भव यस कारण थिएन कि, राष्ट्रियसभामा बहुमत पुग्दैन थियो ।

२०७४ को चुनावमा एमालेसँग वाम गठबन्धन भयो । त्यही जगमा २०७५ मा नेकपा (नेकपा) का नाममा एकता गरियो । सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुनमा नेकपाको एकता भङ्ग गर्दै पूर्वदलहरू एमाले र माओवादीलाई अलग अलग बनाइदियो । कांग्रेसमा २०७४ को वाम गठबन्धनका कारण प्राप्त परिणामप्रति त्रास थियो । त्यसैले ऊ २०७९ को निर्वाचनमा एक्लै चुनावमा जान सकेन ।

माओवादीसहित एमालेबाट विभाजित नेकपा एससँग चुनावी गठबन्धन गर्न अग्रसर भयो । यद्यपि, निर्वाचन परिणामपछि प्रचण्डले निर्वाचनकालीन गठबन्धनलाई लत्त्याए । आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि गठबन्धन साझेदार कांग्रेस, नेकपा एस, जसपासहितलाई धोका दिँदै एमाले, रास्वपासहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । तर, एक महिनामै उनी फेरि निर्वाचनकालीन पाँच दलीय गठबन्धनमै फर्किए ।

‘म्याजिक नम्बर’ भन्दै प्रचण्डले घरी एमालेसँग, घरी कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी चलाइरहे । त्यसो गर्दा कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसले उनीबाट धोका खाइरह्यो । तर, प्रचण्डको धोकाधडीसँग आजित कांग्रेस–एमालेले २०८१ असारमा प्रचण्डलाई नै ‘चक्मा’ दिने गरी सत्तासझेदारीको सहमति बनाए । केपी ओली प्रधानमन्त्री भए ।

त्यसपछि प्रचण्ड विद्रोहको भाषा बोल्दै गए । यता, सहकारी काण्डले सेक्दै नयाँ शक्ति भनिने रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई जेलको बासमा पुर्‍यायो । कांग्रेस-एमाले मिलेर सरकार गठन गर्दा एउटा नमिल्दो कुरा के थियो, भने संसदीय व्यवस्थामा ठूलो दल सत्तापक्ष र त्यसपछिको दोस्रो दल सशक्त प्रतिपक्षको सैद्धान्तिक मूल्य-मान्यताबाट च्यूत भएकै हुन् ।

कांग्रेस, एमालेको गठ जोड आफैँमा गलत थिएन । व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध, प्रणाली सुधारका लागि संविधान अद्यावधिक/संशोधन आवश्यक थियो । कांग्रेस, एमालेबीच सहमति हुँदा २ नम्बरमा संविधान संशोधनको बुँदाले त्यसैको पुष्टि गर्दछ । कांग्रेस, एमाले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ नजिक हुँदा पनि संविधान संशोधन सम्भव यस कारण थिएन कि, राष्ट्रियसभामा बहुमत पुग्दैन थियो ।

माघ ११ गते राष्ट्रियसभाको चुनावपछि कांग्रेस, एमालेले बहुमत ल्याउने योजना थियो । त्यस लगत्तै संविधान संशोधनका लागि विज्ञ टोली गठन गर्ने र संविधान संशोधनसँगै चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने सीधा रोडम्याप जेन-जी उपद्रवका कारण दुर्घटित भयो ।

जेन-जी उपद्रवपछि सबैभन्दा पहिले विघटनको सिकार बन्यो, रास्वपा । सुमना श्रेष्ठ, सन्तोष परिवारलगायतले पार्टी छाडे । दोस्रो विघटनमा माओवादी र एस पर्‍यो । जेन-जी उपद्रवले वैधानिक सरकार र संसद् विघटन गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यवस्थाप्रति र दलका नेताप्रति दुर्गन्ध छरेर लोक रिझ्याइँमा रमेका केही सेलिब्रेटी मुलुक आफ्नो कब्जामा रहेको महसुस गरिरहेका छन् । जसका कारण असारे झरीमा उम्रिने च्याउसरह दल खोल्ने क्रम सुरु भयो ।

असारे झरीमा उम्रिने प्रायः च्याउ विषालु हुन्छन् । अहिले दल खोल्ने, एकता हुने, प्रधानमन्त्री हुने, बहुमत लिने, पुराना दललाई जेल हाल्ने, असली जेन–जीको हकदार हामी हौँ भनेर बरमझियाको पेडा ब्राण्डिङ गरेजस्तो खेल आफैँमा समाजका लागि हानिकारक छन् ।

यो ७ दशकदेखि जेन-जी पुस्तासम्म आइपुग्दा विरोध, विद्रोह र नकरात्मकतालाई बढवा दिनका लागि प्रशिक्षित भएको समाज हो  । अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म त्यही भिडको पछि लाग्दा समाज अनावश्यक रूपमा गलत ध्रुवीकरणको बाटोमा उभिएको छ । जसले प्रतिशोधको राजनीति, समाजमा गलत कुरालाई मलजल, व्यक्ति देवत्व करण र दानवीकरण गर्ने शैलीले समाजलाई अघि बढाउँदैन ।

यसर्थ, भदौ २३-२४ को जेन-जी उपद्रवलाई २००७, २०४६ र २०६२/६३ को परिवर्तनकारी आन्दोलनकै समदूरीमा राखेर मूल्याङ्कन गरियो भने इतिहासको सिंहावलोकन गलत साबित हुन्छ । पुराना दललाई जसरी पनि चुनावमा हराउने भन्ने भाष्य खडा गर्नका लागि जसरी नयाँ शक्ति एकता भनिएको छ, यसलाई सीधा बुझ्ने भनेको बलियोसँग लड्न कमजोरहरू नै एक ठाउँमा हुने हो । अर्को उदाहरण के हो भने, न विचार, न नीति, न त एजेन्डा- केही नभएकाहरूको एकताले क्षणिकको आवेगलाई शान्त पार्ला ।

अहिलेको एकतालाई यति भन्न सकिन्छ- नेपालको शान राष्ट्रिय झन्डा भिरेर राष्ट्रको सम्पदामा आगजनी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका जलाउने बीचको एकता स्वाभाविक हो । नयाँ भनिनेहरूको एकता केवल सिंहदरबार, सर्वोच्च, संसद्, राष्ट्रपति भवन, बालुवाटारको भवन जल्दा बनेका खरानीबाट बनेको डल्ला हो । तसर्थ ‘खरानीको डल्ला सुकाए पनि फुट्छ, पानी राखे पनि फुट्छ ।’