लोकतन्त्र कसरी मर्दछ ?

‘लोकतन्त्रको प्राण प्रतिष्ठा’ पुस्तकमा देवेन्द्रराज पाण्डे भन्छन्- “नागरिक वा जनता, नेता तथा दल, निर्वाचन र लोकतान्त्रिक आदर्श लोकतन्त्रका खम्बा हुन् । लोकतन्त्रको प्रमुख अवयव राजनीतिक दल र नेतृत्व हो । नागरिकले मर्यादित जीवन जिउन पाउने नियमित अवस्था नै वास्तविक लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्र फुलाउने, फलाउने जिम्मा जनप्रतिनिधिहरूको हो ।”

उनको थप कथन छ– “व्यवहारमा हेर्दा कहिलेकाहीँ लाग्छ हामीकहाँ दलीय व्यवस्था त छ, तर लोकतन्त्र छैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था रहन्छ । प्रतिनिधि छान्ने बाटो स्वच्छ निर्वाचन हो । आफूमा निहित सम्प्रभुताको अभ्यास जनताले जनप्रतिनिधिमार्फत गर्ने अपेक्षा राख्छन् । सम्प्रभु जनता जनप्रतिनिधि छान्न, तिनलाई आवश्यक आदेश दिन र तिनको खबरदारी गर्न सक्षम हुन्छन् ।

उनीहरूको अपेक्षा हुन्छ– उनीहरूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले जनहितमा काम गर्छन् । स्वार्थहरूको द्वन्द्वलाई आपसी विमर्शको आधारमा जनहितकै निम्ति व्यवस्थापन गर्छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलको अपरिहार्यता प्रतिस्पर्धात्मक विचार एवं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नीति कार्यक्रमहरूलाई आ–आफ्नो स्थानमा व्यवस्थित र संगठित गर्ने कामका लागि हुन्छ ।”

दार्शनिक जोन लकले भनेका छन्– “लोकतन्त्र कायम राखिराख्न दुई किसिमका शासकीय औचित्य (लेजिटिमेसी) चाहिन्छ । पहिलो हो– लोकतन्त्रमा जनताले चुनेको शासक र उसको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व स्थापित गर्न संविधान, ऐन–कानुन बनाइन्छ । कानुनी शासन भन्नु नै यही मर्मअनुसार सरकार चल्नु हो । यस व्यवस्थाले कसैलाई पनि भेदभाव गर्दैन र सबै जनता समान छन् भन्ने अनुभूति गराउँछ ।

तर, कानुन भए पनि समान रूपमा कार्यान्वयन भएन भने त्यसको औचित्य रहँदैन र जनताले अर्को शासक फेर्ने क्रान्ति गर्न सक्छन् । अर्को कार्यमूलक औचित्य हो । यसले सरकारले भएका नीति–सिद्धान्तअनुसार कार्य गर्न सक्ने क्षमताको मापदण्ड बनाउँछ । यदि शासन वा तन्त्र बेकम्मा र दिशाहीन भए जनताले कुनै राहत महसुस गर्न सक्दैनन् । उनीहरू आक्रोशित भई परिवर्तनका वाहक बन्छन् । त्यसैको दृष्टान्त हो– गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाक्रम ।”

यतिबेला समाचारका हेडलाइनहरू हेरिरहँदा हामी सबैका मनमा अनेक खालका विचार आइरहेका छन् । गत भदौको उथलपुथलपछि अनेक खालका संशयहरू, अड्कलबाजीहरू चलिरहेका छन् । सरकार हरेक दिनजसो फागुन २१ को घोषित मितिमा नै चुनाव गराउने कुरा दोहोर्‍याइरहेको छ । अर्कोतर्फ संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा अदालतमा सुनुवाइको पर्खाइमा छ । एकथरी पार्टीहरू र तिनका नेताहरू पुनःस्थापनाको वकालत गरिरहेका छन् । अर्काथरी चुनावका लागि आफ्नो तयारी गर्दै छन् । नयाँ र वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आफूलाई उभ्याइरहेका दलहरू, फागुनकै निर्वाचनको सन्दर्भमा गठन भएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका नयाँ पार्टीहरू र पुराना स्थापित दलहरू समेत यतिबेला तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणमा परिरहेका छन् ।

स्टिभन लेविट्स्की र ड्यानियल जिब्लाटद्वारा लिखित पुस्तक ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ (लोकतन्त्र कसरी मर्छ) ले लोकतन्त्रको संवेदनशीलतालाई राम्रोसँग उजागर गरेको छ । पुस्तकले आधुनिक समयमा लोकतन्त्र सैन्य ‘कू’ वा हिंसाबाट नभई निर्वाचित नेताहरू र संवैधानिक प्रक्रियाहरू मार्फत बिस्तारै कसरी समाप्त हुन्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्दछ । पहिलेका दिनहरूमा लोकतन्त्र सेनाले कब्जा गरेर ढल्थ्यो । तर अहिले, लोकतन्त्रका ‘हत्याराहरू’ आफैँ चुनाव जितेर सत्तामा आउँछन् र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू (जस्तै– अदालत, सञ्चारमाध्यम) लाई बिस्तारै कमजोर बनाउँछन् ।

लेखकहरूले कुनै पनि नेता अधिनायकवादी हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर चिन्न चारवटा सूचकहरू दिएका छन् :

१. लोकतान्त्रिक नियमहरूको पालना नगर्ने वा अस्वीकार गर्ने ।

२. राजनीतिक विरोधीहरूको अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गर्ने (उनीहरूलाई शत्रु मान्ने) ।

३. हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने वा सहन गर्ने ।

४. सञ्चारमाध्यम र नागरिक स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने इच्छा राख्ने ।

लोकतन्त्र जोगाउन संविधान मात्र पर्याप्त छैन । लेखकका अनुसार दुईवटा महत्त्वपूर्ण ‘अलिखित नियम’– एक लोकतान्त्रिक मान्यता र अर्को मर्यादा आवश्यक हुन्छन् । पारस्परिक सहनशीलता अपरिहार्य हुन्छ । आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई शत्रु नभई प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा स्वीकार गर्ने उच्च राजनीतिक संस्कार चाहिन्छ । नेताहरूले आफूसँग कानुनी शक्ति भए पनि प्रतिशोधका लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन, संस्थागत संयमता देखाउन सक्नुपर्दछ ।

जब राजनीतिमा अत्यधिक ध्रुवीकरण हुन्छ (हामी र उनीहरूबीचको चरम शत्रुता), तब मानिसहरूले आफ्नो पक्षलाई जिताउन लोकतान्त्रिक मर्यादालगायत उल्लंघन भएको पनि सहन्छन्, जसले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै सिध्याउँछ । नेपालको सन्दर्भमा यतिबेलाको माहोल ध्रुवीकरणको खतरातिर उद्यत देखिन्छ ।

स्टिभन लेविट्स्की र ड्यानियल जिब्लाटको पुस्तक ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ पढ्दा अँध्यारो कोठामा कसैले बत्ती बालिदिए जस्तो महसुस हुन्छ । यो केवल इतिहासको पुस्तक मात्र होइन— यो त एउटा सचेतना जगाउने प्रमाणिक दस्तावेज हो । यस पुस्तकले लोकतान्त्रिक जीवनलाई खतरामा पार्ने शक्तिहरू र समाज बिस्तारै स्वतन्त्रताबाट निरंकुशतातिर चिप्लिने सूक्ष्म बाटाहरू बुझ्न मद्दत गर्दछ । किताबमा स्थापित मान्यताहरूको क्षयीकरण र संस्थाहरूमाथिका प्रहारका रिपोर्टहरू प्रशस्तै छन् ।

विश्व राजनीतिक इतिहासका त्यस्ता सान्दर्भिक दृष्टान्तहरू बारे उक्त किताब पढेर जान्दैबुझ्दै गर्दा र हाम्रै देशको छोटो लोकतान्त्रिक इतिहास र अभ्यासको स्मरण गर्दा सोच्न बाध्य भइन्छ— वास्तवमा लोकतन्त्र कति कमजोर छ? यो पुस्तकको सार र समकालीन नेपालको राजनीतिबारे चासो राख्ने हामी सबैको अनुभव साँच्चै मननयोग्य छ । पुस्तकले निकै गहिरा पाठहरू उजागर गरेको छ :

१. लोकतन्त्रको अन्त्य एकाएक नभई बिस्तारै हुन्छ: लेविट्स्की र जिब्लाट जोड दिन्छन् कि लोकतन्त्रको मृत्यु विरलै रातारात हुने गर्छ । स्थापित मान्यताहरूको क्षय, सूक्ष्म रूपमा शक्ति कब्जा गर्ने प्रवृत्ति र बढ्दो असहिष्णुता प्रायः ढिलो नहुन्जेल याद गरिँदैन । किताब पढ्दै गर्दा महसुस हुन्छ कि सतर्कता र जागरूकता केवल संकटको समयमा गरिने उपायहरू मात्र होइनन् । यी त हरेक सचेत नागरिकका पनि दैनिक जिम्मेवारीहरू हुन् ।

२. कानुन जत्तिकै मान्यता (नम्र्स) को पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ: लिखित संविधान र कानुनी संरक्षण मात्र पर्याप्त हुँदैनन् । लोकतन्त्र पारस्परिक सहनशीलता र आत्मसंयम जस्ता केही अलिखित नियमहरूमा भर पर्छ । जब राजनीतिज्ञहरूले यी मान्यताहरू त्याग्छन्, कानुनी रूपमा निर्वाचित सरकारहरूले पनि लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूलाई कमजोर बनाउन सक्छन् । तसर्थ, हामी सबैले समाजलाई जोडेर राख्ने ती ‘अदृश्य संरचना’ को कदर गर्न जान्नुपर्दछ ।

३. कमजोर संस्थाहरू र ध्रुवीकरणको मिश्रण खतरनाक हुन्छ: गहिरो विभाजन मात्र आफैँमा घातक हुँदैन, तर जब यो कमजोर संस्थाहरूसँग मिसिन्छ, तब यसले निरंकुशताका लागि उर्वर भूमि तयार गर्छ । जवाफदेहिता वा निगरानीमा गरिने साना सम्झौताहरू कसरी पछि गएर ठूला संकटमा परिणत हुन सक्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण पाठ बुझ्नका लागि नेपालका राजनीतिज्ञहरूले यो किताब पढ्नुपर्दछ ।

४. ‘गेटकिपिङ’ अत्यावश्यक हुन्छ: लेखकद्वय तर्क गर्छन् कि राजनीतिक पात्र र दलहरूले चरमपन्थीहरूलाई सत्तामा पुग्नबाट रोक्नुपर्छ । लोकतन्त्रको भविष्य त्यस्ता जिम्मेवार नेतृत्वमा निर्भर गर्दछ जो व्यक्तिगत लाभ वा अल्पकालीन विजयभन्दा माथि उठेर सामूहिक हितलाई प्राथमिकता दिन तयार हुन्छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरूले ‘गेटकिपिङ’ (चरमपन्थी वा अलोकतान्त्रिक चरित्र भएकालाई रोक्ने) कार्यमा कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन्?

५. नागरिकले नै लोकतन्त्रको स्वरूप तय गर्छन्: लोकतन्त्रको भाग्य पहिले नै निर्धारित हुँदैन । यसका लागि नागरिकहरूको तर्फबाट सार्वजनिक संलग्नता, आलोचनात्मक चेत र जवाफदेहिताको माग अत्यावश्यक हुन्छ । एक सचेत र सूचित नागरिकले नै मान्यताहरूको रक्षा गर्न, निरंकुश प्रवृत्तिलाई रोक्न र लोकतान्त्रिक जीवनलाई जोगाउन सक्छ ।

पुस्तक पढिसक्दा सतर्कता र आशाको सम्मिश्रण महसुस हुन्छ । मानव मस्तिष्क केवल विश्लेषण गर्ने र सिक्ने क्षमताका लागि मात्र होइन, बरु सामूहिक रूपमा काम गर्ने, अनुकूलन हुने र साझा मूल्यहरूको रक्षा गर्ने क्षमताका लागि पनि अद्भुत छ । ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ ले हामीलाई लोकतन्त्र कुनै स्थिर उपलब्धि होइन, यो त एक जीवित प्रणाली हो भन्ने बुझाउँछ । जुन हाम्रो ध्यान, सूचना र प्रतिबद्धताले मात्र फस्टाउँछ ।

लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो मस्तिष्कबाट, हामीले दिनहुँ गर्ने साना निर्णयहरूबाट र असजिलो परिस्थितिमा पनि मूल्य मान्यताहरू जोगाउने साहसबाट सुरु हुन्छ । हाम्रो मस्तिष्क र हाम्रा छनोटहरूले नै वास्तवमा राष्ट्रहरूको भाग्य निर्धारण गर्छन् । नेपाली राजनीति र वर्तमान विश्व परिवेशको सन्दर्भमा यो पुस्तकले उठाएका प्रश्नहरू निकै सान्दर्भिक छन् ।

खासगरी ‘पारस्परिक सहनशीलता’ र ‘संयमता’ को अभावले कसरी लोकतन्त्र भित्रभित्रै खोक्रो हुन्छ भन्ने कुरा यतिबेला हामी सबैले महसुस गरिरहेका छौँ । लोकतन्त्र बाहिरबाट हुने आक्रमणले भन्दा पनि भित्रैबाट हुने बिस्तारैको क्षय र ध्रुवीकरणले बढी जोखिममा पर्छ ।

आधुनिक समयमा लोकतन्त्र सैन्य ‘कू’ मार्फत होइन, बरु निर्वाचित नेताहरू मार्फत नै मर्ने गर्छ । उनीहरूले कानुन नमिचिकन तर त्यसको भावनालाई मारेर बिस्तारै संस्थाहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिन्छन् । कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति सन्तुलनमा खटपट भइरहन्छ । निरंकुश बन्न चाहने नेताले सबैभन्दा पहिले न्यायपालिका, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय र सुरक्षा निकायहरूमा आफ्ना वफादार मान्छेहरू भर्छन्, किन्छन् वा तर्साउँछन् ।

विपक्षी नेताहरूलाई कानुनी झमेलामा फसाउने वा उनीहरूलाई ‘देशद्रोही’ को ट्याग भिराउने गरिन्छ । सत्तामा टिकिरहनका लागि चुनावी नियमहरू वा संवैधानिक प्रावधानहरूलाई आफ्नो अनुकूल बनाइन्छ, नियम परिवर्तन गरिन्छ ।

जब समाज दुई कट्टर धारमा बाँडिन्छ, तब नागरिकहरूले आफ्नो पक्षको जितका लागि लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको बलि चढाउन पनि तयार हुन्छन् । शत्रुतापूर्ण राजनीति— जब हामी राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई ‘प्रतिस्पर्धी’ होइन, ‘अस्तित्वकै खतरा’ वा ‘शत्रु’ देख्न थाल्छौँ, तब हामी उसलाई रोक्नका लागि लोकतन्त्रका नियमहरू मिच्न पनि तयार हुन्छौँ । ध्रुवीकरण बढेपछि संसद्, अदालत र मिडियालाई निष्पक्ष राख्नुको सट्टा एक–अर्का विरुद्ध प्रहार गर्ने ‘हतियार’ का रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।

जब मानिसहरू अन्धभक्त हुन्छन्, उनीहरूले आफ्नो नेताले गरेका गल्ती वा भ्रष्टाचारलाई पनि ‘पार्टी बचाउनका लागि आवश्यक’ भन्दै समर्थन गर्न थाल्छन् । यसले गर्दा शक्तिमा रहेकाहरूलाई कसैले रोक्न सक्दैन । नेपालमा अक्सर यस्तो हुँदै आइरहेको छ । हाम्रो देशमा पनि कहिलेकाहीँ अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नु, संवैधानिक निकायहरूमा भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुनु, वा संसद्लाई पटक–पटक विघटन गरिनुलाई लेभिट्स्की र जिब्लाटले भनेका ‘खतराका संकेतहरू’ सँग तुलना गर्न सकिन्छ । यी कार्यहरू प्राविधिक रूपमा ‘कानुनी’ देखिए पनि लोकतन्त्रका अलिखित मान्यताहरू विपरीत हुन सक्छन् ।

लोकतन्त्रलाई जोगाउन केवल निर्वाचन वा संविधान मात्र काफी हुँदैन । यसका लागि राजनीतिक दलहरूले अधिनायकवादी प्रवृत्ति भएका व्यक्तिलाई सत्तामा पुग्नबाट रोक्ने र स्थापित लोकतान्त्रिक मान्यताहरूको रक्षा गर्नु आवश्यक हुन्छ ।