मैदान छाडेका महामन्त्री : तर्सेको कि तर्साएको ?

काठमाडौं । आजभन्दा ठिक ४ वर्षअघि २०७८ पुस ११ गते नेपाल प्रेसले लेखेको रहेछ- गगन विश्वले के गर्न सक्छन्, के सक्दैनन् ? १४ औँ महाधिवेशनको रापताप, महामन्त्रीमा युवा नेताहरूको जितको उत्साहबीच कांग्रेस विधानका व्यवस्था र परम्परागत अभ्यासका आधारमा महामन्त्रीहरूले व्यहोर्नुपर्ने चुनौतीबारे उति बेलै लेखिएको रहेछ- कुनै व्यक्तिको हार वा जितले कांग्रेसको पतन वा उत्थानको निर्धारण गर्न सक्दैन ।

अस्तिसम्म, कांग्रेस संसदको सबैभन्दा ठूलो दल थियो । माओवादीसँग तालमेल गरेरै सही कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो बनाउने नेतृत्व सभापतिका रूपमा शेरबहादुर देउवाले नै गरेका थिए । माओवादीसँग तालमेल नगरेको भए कांग्रेस कम्तीमा पहिलो नहुने निश्चितजस्तै थियो ।

निर्वाचन जितेर मात्रै , सबैभन्दा ठूला भएर मात्रै कांग्रेसले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सकेन । किनकि संसदको ठूलो दल भए पनि सत्ताको सहायक भूमिका मात्रै कांग्रेसले प्राप्त गर्‍यो । कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा पनि यस्तै हो । महामन्त्रीमा आशा गरिएका अनुहारको जितले मात्रै परिणाम दिएन । बितेको चार वर्षमा कांग्रेसका मुख्य भ्रातृसंस्थाहरुको महाधिवेशन हुन सकेन । अहिले कांग्रेसले आफ्नै महाधिवेशन गर्न सकेन । यी सबै कुरामा महामन्त्रीहरू मात्रै दोषी छैनन् । सायद सभापति मात्रै पनि दोषी छैनन् ।

देउवासँग संक्षिप्त संघर्ष, पर्याप्त सहकार्य

१४ औँ महाधिवेशन लगत्तै सभापति शेरबहादुर देउवासँग महामन्त्रीद्वयको संघर्षका सन्दर्भहरू भेटिन्थे । केन्द्रीय समितिको बैठक नियमित गर्नेदेखि पार्टी गतिविधिलाई चुस्त बनाउनेसम्ममा महामन्त्रीहरूका फरक मत मुखरित भए । पार्टीका सामान्य आन्तरिक सन्दर्भहरूमा महामन्त्रीद्वयका कुरा सुनिए पनि राजनीतिक प्रभावका विषयहरूमा देउवा गलेनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्- गगन-विश्वले के गर्न सक्छन्, के सक्दैनन् ?

निर्वाचनमा माओवादीसँग तालमेल गर्न नहुने महामन्त्रीद्वयको अडानलाई देउवाले स्वीकार गरेनन् । टिकट वितरणमा पनि ‘आफू र आफ्ना केही’ बाहेकमा महामन्त्रीद्वयले निर्णायक प्रभाव राखेनन् । निर्वाचन लगत्तै महामन्त्री थापा संसदीय दलको नेतामा देउवाविरुद्ध उम्मेदवार बने । थापाको उम्मेदवारीमा शर्माको समर्थन रह्यो तर परिणामका लागि पर्याप्त भएन ।

संसदीय दलको निर्वाचन लगत्तै महामन्त्रीद्वयको संक्षिप्त संघर्षको क्रम रोकियो । बुढानीलकण्ठ पुगेर दुवै महामन्त्रीले नवीन सहकार्यका लागि सभापतिसँग प्रस्ताव गरे । देउवाले पनि पार्टीका नियमित काममा महामन्त्रीद्वयलाई अवरोध गरेनन् । राजकीय मामिलामा महामन्त्री थापा व्यस्त रहँदा महामन्त्री शर्माले पार्टीको काममा आफूलाई केन्द्रित गरे । संघ र प्रदेश सरकारमा सभापति र महामन्त्रीबीच अवसरहरूको बाँडफाँड भयो । सत्तारुढ दलको नेताका रूपमा महामन्त्रीद्वयले सभापतिलाई पर्याप्त सहयोग गरे । तर रूपान्तरणका लागि यो पर्याप्त भएन ।

देउवासँग मिल्दा पनि भिड्दा पनि दुवै अवस्थामा महामन्त्रीद्वयको मनोकांक्षा पूरा भएन । जेनजी विद्रोहले महामन्त्रीद्वयलाई पार्टी सुधार र रूपान्तरणको पहल लिने अवसर दियो । विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएर दुवैजनाले पर्याप्त बहस सिर्जना गराए । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विश्वास पनि गरे । यसका बाबजुद केन्द्रीय समितिमा संस्थापनको बहुमत रहेकै कारण सम्झौतामा सीमित हुन पुगे ।

महामन्त्रीका रूपमा स्थापित विधि र पद्धतिलाई पनि मान्नै पर्ने, एजेन्डाका आधारमा पार्टीभित्रको संघर्षलाई पनि साथ दिनै पर्ने दोहोरो स्थिति महामन्त्रीसामु रह्यो । त्यसैले नियमित महाधिवेशनको कामचलाउ सहमतिले विशेष महाधिवेशनको बाध्यता टार्न उनीहरू सहमत भए । पुस २६ को कार्यतालिकामात्रै आउँदा पनि कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको कामले गति लिएको छ । यसले क्रमशः महाधिवेशन सुनिश्चित गर्ने नै थियो तर राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न घटनाक्रम, आम अपेक्षा र संस्थापनको पेलानले महामन्त्रीद्वयलाई अझ परिपक्व निर्णयका लागि तयार रहनुपर्ने स्थानमा पुर्‍याइदिएको छ ।

भदौ २३ र २४ मा जेनजी विद्रोह नभएको भए, कांग्रेसको मौजुदा केन्द्रीय समितिको म्याद १ वर्ष थपिइसकेको हुने थियो । जेनजी विद्रोहको चेतलाई आत्मसाथ गर्दै कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गरे । उनीहरूको हस्ताक्षरसहितको लिखित प्रस्ताव कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा सुरक्षित छ । कांग्रेसले औपचारिक रुपमा त्यो प्रस्तावमा छलफलसमेत गरेको छैन । हस्ताक्षरकर्तासँग औपचारिक संवाद गरेको पनि छैन । विधानको स्पष्ट व्यवस्थाले पुस २८ भित्र विशेष महाधिवेशन नै गराउनुपर्ने परिस्थिति छ । यसमा महामन्त्रीद्वयले ऐक्यबद्धता त जनाएकै छन्, अब परिणाम बाँकी छ ।

चुनाव नलड्ने घोषणा : तर्सेको कि तर्साएको ?

जेनजी विद्रोहपश्चात् सबैभन्दा कठिन समयबाट कांग्रेस गुज्रिरहेको छ । केन्द्रीय समितिको ४९ दिनको बैठकले कांग्रेसलाई प्रष्ट गति दिन सकेन । कांग्रेस सत्ताको मानसिकताबाट बाहिरिन सकेन । सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने सरकारको निर्णयमा कुनै संस्थागत प्रतिवाद कांग्रेसले गरेको थिएन तर उसले जेनजीका २३ गतेका मागलाई जायज भनिसकेको छ ।

आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षतिमा कांग्रेसले दुःख व्यक्त गरेको छ तर त्यसमा जिम्मेवार नेताहरुलाई जोगाइरहेको छ । कांग्रेसले एकातिर राष्ट्रपतिको भूमिकालाई सम्मान गरेको छ, अर्कोतिर संसद विघटनलाई अवैध भनेको छ । चुनावको तयारी गर्न उम्मेदवारको सूची बनाउने र संसद पुनःस्थापनाका लागि रिट हाल्ने कांग्रेस यतिन्जेल एउटै छ । यसरी मूल सैद्धान्तिक प्रश्नहरुमै अल्मलिएको कांग्रेस महाधिवेशनको आन्तरिक गोलचक्करले झन् थलिएको छ । थलिएको कांग्रेस चुनावको सम्भावित परिणामबारे जानकार छ ।

एमालेले महाधिवेशन गरेर आफूलाई अपडेट गरिसक्यो । माओवादीले पार्टी एकताकै नाममा भए पनि मनोबल फर्काइसक्यो । कमल थापा र राजेन्द्र लिंग्देनदेखि रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठ हुँदै प्रभु साह र एलिजा गौतमबीच समेत सहकार्य भइसक्यो । बालेन, रवि र कुलमानको सहकार्यको दौडमा पूर्व र वर्तमान कांग्रेसीहरु नै सामेल देखिन्छन् । यस्तो बेला चुनाव हारिन्छ भन्ने भय हरेक कांग्रेसजनमा छ । त्यही भयले पनि हुनसक्छ कांग्रेस महामन्त्रीहरू चुनाव नलड्ने घोषणा गरेका छन् ।

२०६४ सालमा समानुपातिकबाट संविधानसभा सदस्य भएका महामन्त्री थापा त्यसयताका ३ आमनिर्वाचनमा काठमाडौं ४ बाट विजयी भए । अघिल्लो पटक नै क्षेत्र छाड्न खोजे पनि गगनका लागि परिस्थिति मिलेन । माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग सहकार्यदेखि रास्वपाको वाकओभरसम्मले काठमाडौं ४ मा गगनलाई सहज भयो । अस्तिसम्म गगनलाई उम्मेदवार बनाउन कांग्रेसका आधा दर्जन क्षेत्रले सिफारिस गरिसकेका थिए । देशभरी डिमान्ड बढिरहँदा गगनले काठमाडौं ४ मै लड्छु भनेकै थिए । अचानक महाधिवेशन नभए चुनाव लड्दिन भन्ने स्थिति कसरी आयो ? गगनले जवाफ दिनै होला ।

महासमितिले स्वीकार नगरे पनि महामन्त्री शर्माले वान,टु, थ्री , फोरको प्रस्ताव गरेकै थिए । चार पटकसम्म सांसद हुने सुविधा छदै थियो । २०७० र २०७४ को निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेका शर्मा अघिल्लो निर्वाचनमा झापा १ बाट विजयी भए । गगनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियानमा उभिएपछि शर्माले मन्त्री बन्ने चाहना राखेनन् । संसदीय अभ्यासको पहिलो कार्यकाल नै पूरा हुन पाएन ।

७ पटकसम्म लगातार चुनाव जितेर सांसद भएका सभापति देउवाले अझै १ पटक चुनाव लड्ने आकांक्षा राख्दा विश्व पहिलो पटकमै तृप्त देखिए । ‘हारे पनि जिते पनि प्रभावका आधारमा क्षेत्र कब्जा गरिरहन हुँदैन’ शर्माको अभिव्यक्ति कर्णप्रिय छ । यद्यपि पार्टीभित्र एकताको अभाव भइरहँदा , कार्यकर्ताको मनोबल बढाउनुपर्दा महामन्त्रीले नै मैदान छाड्नु स्वाभाविक हो हैन ? शर्माको थप जवाफ आउला ।

गगन विश्वका लागि परिस्थिति नै प्रतिकुल देखियो । पार्टीभित्र बहुमत छैन । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको बहुमत भए पनि केन्द्रीय समितिको बहुमत सामु यतिन्जेल निरीह छ । विद्रोहका लागि पर्याप्त वातावरण भए पनि उनीहरूको प्रयत्न अझै ‘मिल्ने मिलाउने’ मै केन्द्रित छ ।

पार्टीबाहिर उनीहरूभन्दा युवा,नयाँहरूको ‘हल्लाखल्ला’ छ । त्योभन्दा चर्को हल्ला गर्न कांग्रेसजस्तो ऐतिहासिक पार्टीका प्रभावशाली महामन्त्रीद्वयका लागि शोभनीय हुँदैन । सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बढ्दो घनिष्ठताले अझै कस्तो परिस्थिति बनाउने हो टुंगो छैन । पुस २६ को कार्यतालिका ल्याउँदा सभापति देउवाले पार्टी फुट्न नदिन संस्थापन पक्षलाई लचिलो बनाएको दाबी गरिएको थियो । अब त्यो कार्यतालिकाले पनि निकास नदिने देखिइसकेको छ ।

कांग्रेसका लागि चुनाव जितको मात्रै विषय बन्नुहुँदैन । ‘क्षेत्र खाली गरिदिए हुन्थ्यो’ भन्ने सार्वजनिक छवि बनाइसकेका नेताहरू चुनावको तयारीमा जुट्दा महामन्त्रीद्वयले आफ्नो क्षेत्र नछाडेरै पनि नयाँलाई अवसर दिने विधि बनाउन सक्थे । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलो र त्यसको निकास जेसुकै भए पनि चुनाव नलड्ने महामन्त्रीद्वयको आशयले कांग्रेसजनलाई पटक्कै ऊर्जा दिएको छैन । रवि र बालेनको सहकार्यका समाचारहरुबीच गगन र विश्वले चुनाव नलड्ने हेडलाइनहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमा बहस सिर्जना गरेकै छन् । शुभेच्छुकले जति नै शुभेच्छा राखे पनि, विरोधीले जति नै तिक्तता साँधे पनि आमरुपमा कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयलाई प्रश्न उठेकै छ । तर्सेको कि तर्साएको ?