धादिङ । धादिङमा सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी क्षेत्रफल बढाएको प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको छ ।
तत्कालीन मालपोत, नापी तथा प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीसहितका प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर गर्ने विशेष अदालतको फैसला सदर भएसँगै अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न थालेका छन् ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बाँस्तोला र डा. खुसीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले २०७९ पुस ८ गते धादिङको साविक मुरलीभन्ज्याङ गाविसमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको ठहर गर्दै फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध प्रतिवादीहरू सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा गएका थिए । सर्वोच्चले विशेष अदालतकै फैसला सदर गरेपछि सजाय कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
दोषी ठहर भएका तत्कालीन कर्मचारीहरू डिल्लीराम लावती, दीपककुमार सापकोटा, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, कुशध्वज खत्री, विश्वकुमार बस्नेत र मोहनजंग थापालाई जनही तीन महिना कैद सजाय सुनाइएको छ ।
त्यसैगरी, केदारप्रसाद सुवेदी, अम्बिका सुवेदी, नवराज कोइराला, प्रकाश कोइराला, बद्रीप्रसाद सुवेदी, रामहरि कोइराला, ईश्वरप्रसाद लम्साल, यदुकुमार रिजाल, शिवलाल श्रेष्ठ, मोहनकुमार कोइराला, सोमलाल कुमाल, राजकुमार सुवेदी र ठाकुरप्रसाद अधिकारीको हकमा मुद्दाको क्रममा राखिएको धरौटी रकम फिर्ता दिन वा असुल गर्न आदेश दिइएको छ ।
२०७० सालमा सार्वजनिक जग्गालाई गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो । यस क्रममा नक्सा, फिल्डबुक, ट्रेस र क्षेत्रफल संशोधन गरी सरकारी अभिलेखको दुरुपयोग गरिएको थियो । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेर सरकारलाई क्षति पुर्याएको निष्कर्षसहित अख्तियारले २०७५ सालमा ७३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रतिवादीहरू अनन्तराज सत्याल, ओमकुमार बस्नेत, कृष्णप्रसाद सापकोटा, जयबहादुर खड्का, देवराज शर्मा, दिलीपकुमार अधिकारी, दिवाकर पाठक, नेत्रराज जोशी, पुष्कर निरौला, भरतसिंह ऐर र माधव कुइकेलको हकमा भने बदनीयत पुष्टि हुन नसकेको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको छ । उनीहरूले राखेको धरौटी रकम फिर्ता पाउने फैसलामा उल्लेख छ ।
यस्तै, प्रतिवादीमध्येका युवराज भट्टराई र प्रेमबहादुर तामाङको मृत्यु भइसकेको प्रमाण पेस भएकाले उनीहरूको हकमा कैद सजाय लागू नहुने निर्णय गरिएको छ । भट्टराई र तामाङ २०७५ सालमा धरौटीमा छुटेका थिए ।
Leave a Reply