सुदूरपश्चिममा उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको लेखा समितिको ठहर, छानबिनका लागि अख्तियारलाई आग्रह

कैलाली । सुदूरपश्चिममा ‘हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (फोहर मैला व्यवस्थापन प्लान्ट) खरिदमा अनियमितता भएको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको छ ।

२०८१ कार्तिक २५ गते बसेको लेखा समितिको बैठकले सन्तोषकुमारी शर्माको संयोजकत्वमा खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उपसमिति गठन गरिएको थियो । ०८२ वैशाख ९ गते उक्त समितिको संयोजक खेमादेवी विष्ट भइन् । चार महिना लगाएर तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रियाको पहिलो चरणमै अनियमितता भएको भन्दै उपसमितिले साउन २७ गते प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिलेको पुस ७ गते उक्त प्रतिवेदन पारित गरेको छ । उपसमितिले गरेको ठहरलाई सदर गर्दै यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानबाट विस्तृत छानबिन गर्न आवश्यक रहेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्कलबहादुर रावलले जानकारी दिए ।

‘हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम खरिद गर्ने पहिलो चरणबाटै अनियमितता भएको पाइएको छ । यसको विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्छ ,’ उनले भने ‘ विस्तृत छानबिन अख्तियारबाट होस् भनेर हामीले अख्तियारलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेका छौँ ।’

कसरी भयो अनियमितता ? यस्तो छ समितिको ठहर

टीकापुर अस्पताल, महाकाली अस्पताल, बैतडी र बझाङ अस्पताल फोहर मैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापना गर्न आर्थिक वर्ष २०८० ८१ मा ९करोड २० लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो । जबकि, ती कुनै पनि अस्पतालको प्राथमिक माग फोहर मैला व्यवस्थापन प्लान्ट थिएन ।

तत्कालीन अवस्थामा नै आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र सामाजिक विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीको मिलेमतोमा निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का पार्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको, कम्पनीले पूर्ण दरभाउमा ठेक्का पारेको लगायतका आरोप प्रदेश सांसदहरूले लगाउँदै आएका थिए । अहिले उपसमितिले पनि त्यही ठहर गरेको छ ।

‘माथि उल्लेखित क्रस १ देखि क्रस ४ सम्मका ब्यहोराहरू अध्ययन गर्दा खरिद प्रक्रियामा त्रुटि गरेको देखिएको साथै मालसामानको भन्सार प्रज्ञापन पत्र अनुसार प्रति इकाईको मूल्य र खरिद सम्झौता गरिएको प्रति इकाईको मूल्यमा ठूलो अन्तर रहेको देखिएकाले यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी जिम्मेवार पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखि पठाउने ’ उपसमितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष तथा सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।

८ करोड ३९ लाख ७७ हजार ८० रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएका चार अस्पतालहरूका लागि प्रति इकाई २ करोड ६ लाख ७१ हजार ९० रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । भन्सारसम्म आइपुग्दा ६८ लाख १० हजार ६५० कायम भएका उपकरणहरू जडान गर्दा कसरी त्यति महँगो कसरी भयो भन्ने विषयमा समितिको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ ।

८ करोड २६ लाख ८४ हजार ३६० रुपैयाँमा लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेशनल प्राली मात्रै उपकरण खरिद गर्न पाउने गरी निकाय तथा कर्मचारीहरुले सुरुमै चलखेल गरेको प्रतिवेदनको सार छ ।

‘यहाँ विभिन्न ६ वटा कम्पनीहरूले खरिदको लागि आवेदन दिएका थिए । तर, कर चुक्ता प्रमाण-पत्र, लेखा परीक्षण , विशिष्ट अनुभव सामान्य अनुभव , वित्तीय स्रोतमा आइएसओ लगायतका विषयहरूमा अन्य पाँच कम्पनीलाई अयोग्य बनाउँदै लाइफलाइनलाई खरिदको जिम्मा दिइएको थियो ’ समिति सभापति रावलले भने ‘प्रक्रिया पुगेका अन्य कम्पनीहरूलाई पनि प्रक्रिया नपुगेको भन्दै खारेज गरेको देखिन्छ ।’

अन्य पाँच कम्पनीलाई पाखा लगाएर १.५३९४ प्रतिशतले घटिघटाउको भरमा एउटा कम्पनीलाई काम दिइएको हुँदा अनियमितता भएको हुनसक्ने भन्दै अनुसन्धान हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

राप्रपा सांसद खेमादेवी विष्ट संयोजक रहेको उपसमितिमा, माओवादीकी गीतादेवी माल, काङ्ग्रेसकी गीता कुमारी चौधरी र नेकपा एमालेकी सन्तोष कुमारी शर्मा सदस्य थिइन् । यस विषयमा उपसमितिको टोलीले चार वटै अस्पतालमा उपकरणको अवस्थाबारे निरीक्षण गरेको थियो ।

‘बैतडी जिल्ला अस्पताल बाहेकका अस्पतालहरूका यो प्रयोग भइरहेको छ । ती अस्पतालहरूबाट हामीलाई अस्पतालको आवश्यकता नहुँदा पनि यो उपकरण प्राप्त भएको जानकारी दिएका थिए ’ उपसमिति संयोजक विष्टले भनिन्, ‘अस्पतालहरूका उपकरण जडान भएका छन् । तर, महँगोमा एउटै कम्पनीबाट ल्याउनै पर्ने गरी सुरुवाती चरणमा अनियमितता भएको हामीले पाएका छौँ ।’

यो अनियमिततामा मन्त्रालय, स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र त्यहाँका कर्मचारी मात्रै होइन भन्सार विभागको पनि संलग्नता रहेको उपसमितिको ठहर छ ।

अध्ययन उपसमितिले २०८१ पुस १२ गते विभागलाई जानकारी माग गरेको थियो । २०८२ जेठ २७ गते विभागले आवश्यक कागजातहरू उपलब्ध गराएको थियो ।

पहिलो पत्रको जवाफ  आउन ढिलाइ भएपछि फेरि अध्ययन उपसमितिले असार २ गते ताकेता गर्दै लाइफलाइन इन्टरनेश्नल प्रालिले आयात गरेको उपकरणहरूको बारेमा जानकारी माग गरेको थियो ।

त्यसको १० दिनपछि उक्त कम्पनीले मालवस्तु आयात गरेको कुनै विवरण नभएको भन्दै  उपसमितिलाई विभागले पठाएको थियो ।  पहिलो पत्रको जवाफमा ढिलो गरी विभागले दिएको जानकारी उपसमितिले पाइसकेको थियो । एउटै पत्रको फरक फरक जवाफले थप संशय पैदा गरेको छ ।

यसरी विभागबाटै तथ्य लुकाउने काम भएको भन्दै उपसमितिले विभागमाथि पनि छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र लेख्ने जनाएको छ ।

‘भन्सार विभागले मालवस्तु आयात गरे नगरेको सम्बन्धमा सरकारको एउटै निकायबाट फरक फरक किसिमको ब्यहोरासहित उपसमितिलाई पत्राचार गरी छानबिन कार्यमा असहयोग गरेको महसुस गरिएको छ ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो त्रुटि के कसरी हुन गयो सो सम्बन्धमा समेत छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने । ’

बजेट विनियोजन भएदेखि नै यो विषय विवादमा परेको थियो ।

हालका अर्थराज्य मन्त्री प्रकाश बमले प्लान्ट उपकरण खरिदमा मिलेमतो देखिने भन्दै प्रक्रिया रोक्नु पर्ने बताएका थिए ।

‘एउटा मेसिनको ४० हजार डलर अर्थात् ५१ लाखदेखि ५२ लाख पर्ने अनुमान गरिएको छ तर उक्त कार्यालयले २ करोड हाराहारीमा एउटा प्लान्ट खरिद गर्न लागेको छ । पूर्ण दरभाउमा हालिएको कम्पनीलाई छनोट गरिएको छ । यसले अनियमितता भएको प्रस्ट हुन्छ’ बमले त्यही बेला भनेका थिए । त्यसपछि सामाजिक विकास समिति र मन्त्रालयले पनि छानबिन गरेको थियो ।तर, त्यो प्रतिवेदनमा अनियमितता नभएको बताइएको छ । अहिले उपसमितिबाट आएको काउन्टर प्रतिवेदनले फेरि ‘वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ बारे थप छानबिन हुन आवश्यक देखाएको छ ।