काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) को केन्द्रीय समितिको पहिलो पूर्ण बैठकले १८ वर्षमै जनप्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै सहकारी पीडित नागरिकका पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचत रकम सरकारले क्षतिपूर्तिस्वरूप तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ ।
सोमबार र मंगलबार दुई दिन काठमाडौंमा बसेको बैठकले राजनीतिक संरक्षणमा रहेका सहकारी, मिटरब्याजी तथा लघुवित्त ठगीमा संलग्नलाई तुरुन्त पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग बैठकले अघि सारेको छ । जेनजी र सरकारबीच भएको ऐतिहासिक सम्झौताको स्वागत गर्दै त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न पनि बैठकले माग गरेको छ ।
प्रलोपाले नेपालको समसामयिक राजनीति, निर्वाचन, सुशासन, मानव अधिकार, श्रमिक, खेलकुद र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम समस्यासँग सम्बन्धित १५ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
बैठकले जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा निर्वाचन परिचालन तथा वार्ता संवाद समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिमा सन्तोष परियार, ओजस्वी भट्टराई, सत्यनारायण भगत बिन, लक्ष्मी गुरुङ र घमानसिंह गुरुङ (जिएस) सदस्य छन् । लोकतन्त्रको आवरणमा मौलाएको भ्रष्टाचार, नेतातन्त्र र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि आगामी निर्वाचनबाट उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकार तत्काल लागू गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ ।
बैठकले आगामी फागुन २१ गते हुने घोषणा गरिएको निर्वाचन निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न तत्काल आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
यस्तै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई विदेशबाटै मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, देशभित्रै भए पनि आफ्नो मतदान केन्द्रमा पुग्न नसक्ने मतदातालाई आफू रहेको स्थानबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पार्टीले सुशासनलाई बलियो बनाउन भ्रष्टाचारजन्य कार्य र व्यक्तिमाथि कडा कारबाही गर्दै भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया तुरुन्त अघि बढाउन माग गरेको छ । महिला हिंसा, दलित तथा जातीय विभेदलाई मानव अधिकारविरोधी र दण्डनीय अपराधको रूपमा उल्लेख गर्दै यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न तथा यस्ता घटना हुन नदिन राज्यले सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
बैठकले हरेक वर्ष मधेस क्षेत्रमा चल्ने शीतलहरका कारण हुने धनजनको क्षतिबाट जोगिन यस वर्ष सरकारलाई समयमै पूर्वतयारी गर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, ग्रिस, स्पेनलगायत युरोपेली देशमा नेपाली कामदार तस्करी भई दाससरह श्रम गर्न बाध्य भएको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारको तत्काल उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
बैठकले समग्र राजनीतिक पुनसंरचना, सुशासन र समृद्धिसँग जोडिएका गम्भीर समस्या पुराना भ्रष्टिकृत दलबाट समाधान सम्भव नभएको ठहर गर्दै बैठकले विकल्पका रूपमा वामपन्थी, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक र समाजवादी शक्तिहरूबीच सहकार्य, ध्रुवीकरण र बृहत्तर एकतामार्फत नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि पहल गर्न आह्वान गरेको छ ।
Leave a Reply