काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले १० वर्षभन्दा पुराना डिजेल सवारी साधन र १५ वर्षभन्दा पुराना पेट्रोल सवारी साधनहरू विरुद्ध कारबाही गर्न सक्ने आदेश दिएको छ ।
दिल्ली सरकारले यस्ता सवारी साधनहरूले प्रदूषणको स्तर बढाउनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने र यी सवारी साधनलाई रोक लगाउन अनुमति मागेपछि भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्तको नेतृत्वमा रहेको न्यायाधीश जयमाल्या बागची र न्यायाधीश विपुल पंचोलीको इजलासले वायु प्रदूषण सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासको रूपमा तिनीहरू विरुद्ध कारबाही गर्न आदेश दिएको हो ।
बेन्चले वायु प्रदूषणमा कुनै पनि अर्थपूर्ण कमीको लागि तदर्थ प्रतिक्रियाहरूको सट्टा फराकिलो, दीर्घकालीन योजना आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
दिल्ली सरकारको विद्यालयहरू बन्द गर्ने निर्देशनसहित अधिकारीहरूले उठाएका उपायहरू तत्काल स्वास्थ्य जोखिमहरू कम गर्ने उद्देश्यले अस्थायी नीतिगत निर्णयहरू भएको अदालतको ठहर छ ।
हालका प्रदूषण नियन्त्रण उपायहरूको अपर्याप्ततालाई उजागर गर्ने विभिन्न याचिकाहरूको सुनुवाइ गर्दा अदालतले विद्यालयहरू बन्द गर्ने वा कक्षाहरूको हाइब्रिड मोड अपनाउने दिल्ली सरकारको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको इजलासले वायु प्रदूषण सङ्कट वार्षिक रूपमा देखा परेको टिप्पणी गर्दै यस मुद्दालाई सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन, दिगो योजनाको आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।
अदालतले वायु गुणस्तर व्यवस्थापन आयोग सीएक्यूएमलाई वायु प्रदूषण विरुद्ध लड्नका लागि दीर्घकालीन उपायहरू पुनरावलोकन गर्न, व्यापक योजना बनाउन र चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यसैबीच, दिल्लीका वातावरणमन्त्री मनजिंदर सिंह सिरसाले राजधानीमा प्रदूषणमा योगदान पुर्याउने अवैध उद्योगहरू पहिचान गर्न सर्वेक्षण भइरहेको बताए ।
‘दिल्लीमा एउटा प्रमुख सर्वेक्षण भइरहेको छ । सबै जिल्ला मजिस्ट्रेटहरू मार्फत अवैध उद्योगहरूलाई लक्षित गर्दै यो सर्वेक्षण गरिरहेका छौं, हामी छिमेकी राज्यहरूसँग पनि सम्पर्कमा छौं । दिल्लीमा प्रदूषण कम गर्न मद्दत गर्न छिमेकी राज्यहरूको एक्यूआईमा पनि सुधार होस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गरिरहेका छौं । बायोमास जल्नबाट रोक्न हामीले पहिले नै १० हजार विद्युतीय हिटरहरू वितरण गरिसकेका छौं ।’ मन्त्री सिरसाले भने ।
Leave a Reply