राजदूत नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्त पालना गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजदूत नियुक्ति जस्तो उच्चस्तरीय राजकीय पदमा संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी सिद्धान्तको  अनिवार्य पालना गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता मोहना अन्सारीले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि न्यायाधीश अव्दुलअजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले राज्यको प्रमुख दायित्व मौलिक हकको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्नु रहेको  निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

उक्त रिटमा मिति २०७८ चैत्र २४ गते नेपाल सरकारले २० देशका लागि गरेको राजदूत नियुक्तिको सिफारिस असमावेशी रहेको र यसले नेपालको संविधानको धारा १८, धारा ४० र धारा ४२ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको थियो ।

२०७९ वैशाख ८ मा दर्ता भएको रिट निवेदनमा समावेशी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको राजदूत नियुक्ति संविधानको भावना, मर्म र स्पष्ट व्यवस्थाविपरीत रहेको तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अवज्ञा गर्दै गरिएको यस्तो प्रक्रिया मनमानी, असंवैधानिक र समानताको अधिकारविपरीत भएको उल्लेख थियो ।

रिट दायर भएको करिब चार वर्षपछि सुनुवाइको पालो आएको र यस अवधिमा नियुक्त भएका राजदूत फिर्ता भइसकेकाले अदालतले रिट भने खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

अदालतले मौलिक हकको पालना गर्ने पहिलो दायित्व राज्यकै भएको स्पष्ट गर्दै भविष्यमा यस्ता नियुक्ति प्रक्रियालाई संविधानअनुकूल, समावेशी मापदण्डका आधारमा अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको रिट निवेदनक अधिवक्ता एवम् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले जानकारी दिइन् ।

अदालतको आदेशले अब उप्रान्त राजदूत नियुक्तिलगायतका उच्च तहका सार्वजनिक पदमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई कडाइका साथ पालना गर्न राज्यलाई बाध्यकारी मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ ।