काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बझाङको बित्थडचिर गाउँपालिका-१ स्थित तल्लो बित्थड खेल मैदान निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले खेल मैदान निर्माणका क्रममा कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको, प्राविधिक रूपमा आवश्यक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार नगरी काम गरिएको तथा काम सम्पन्न नगरी रकम हिनामिना गरिएको उजुरीका आधारमा अनुसन्धानपछि बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अनुसन्धानका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा संघीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ५० लाख रुपैयाँ र संघीय सांसद विकास कोषबाट १५ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा ६५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको पाइएको छ । उक्त बजेट कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा गठन भएको बित्थड खेल मैदान निर्माण तथा सुधार उपभोक्ता समितिलाई निरन्तरता दिई एउटै उपभोक्ता समितिसँग फरक-फरक दुई लागत अनुमानका आधारमा सम्झौता गरिएको देखिएको छ ।
अनुसन्धानबाट बित्थडचिर गाउँपालिका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रदेव भट्ट, सब–इन्जिनियर गणेशराज उपाध्याय, लेखापाल हर्कदेव जोशी, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर बोहरा, सचिव वीरबहादुर बोहरा र कोषाध्यक्ष निलम भण्डारीले आपसी मिलोमतोमा झुट्टा नापी किताब, बिल तथा भरपाईका कागजात तयार गरी जम्मा १४ लाख ६६ हजार ५०३ रुपैयाँ ९२ पैसा बराबरको दोहोरो तथा बढी भुक्तानी लिएको-दिएको पुष्टि भएको छ ।
एउटै कामका लागि ६९ लाख २५ हजार ५४ रुपैयाँ ६१ पैसा र ६० लाख ६५ हजार २७६ रुपैयाँ २३ पैसा बराबरका दुई फरक लागत अनुमान तयार गरी सम्झौता गरिएको, साथै सांसद विकास कोषबाट विनियोजित १५ लाख रुपैयाँका लागि छुट्टै नयाँ लागत अनुमान नबनाइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार गाउँपालिकाका भुक्तानी भौचर र नापी किताबको विश्लेषण गर्दा जमिन खन्ने कार्यका एउटै परिमाणका लागि दोहोरो भुक्तानी गरिएको खुलेको छ।
२०७७ असार २६ मा भुक्तानी भौचर नम्बर ४ बाट १३ लाख ९९ हजार १८६ रुपैयाँ भुक्तानी भएको कामलाई नघटाई पुनः २०७७ असार २९ को भुक्तानी भौचर नम्बर ७२ मा समावेश गरी सोही रकम दोहोरो भुक्तानी गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगबाट खटिएको प्राविधिक टोलीले स्थलगत अनुगमन गरी तयार पारेको प्राविधिक प्रतिवेदनमा पनि एउटै जमिन कटान कार्यलाई फरक–फरक कागजात प्रयोग गरी दोहोरो भुक्तानी गरिएको पुष्टि गरिएको छ ।
यसैगरी परिमाण नापजाँच विवरण र कार्य बिलको विश्लेषण गर्दा नगरेको काम भएको देखाई बढी परिमाणको बिल तयार गरी उपभोक्ता समितिलाई ६७ हजार ३१७ रुपैयाँ ९२ पैसा बढी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । दुई फरक स्रोतबाट विनियोजन भएको बजेटका लागि छुट्टाछुट्टै लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेमा एउटै लागत अनुमान देखाई एउटै आर्थिक वर्षमा एउटै उपभोक्ता समितिसँग दोहोरो सम्झौता गरिएको, खर्चसम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ नगरी बदनियतपूर्ण तरिकाले रकम भुक्तानी गरिएको आयोगको ठहर छ ।
उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ उपदफा १ को खण्ड ङ बमोजिम कसूर ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै प्रतिवादीमाथि बिगो असुल, कैद तथा जरिवानासहितको सजाय मागदाबी लिई मुद्दा दायर गरेको हो ।
Leave a Reply