काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले संघीय र प्रदेश सरकारबीच देखिएको अन्तर प्रादेशिक रुट इजाजतपत्र सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
विधिवत रुपमा रुट अनुमति लिएका र इजाजतको अवधि बहाल रहेका सवारी साधनमाथि समेत ट्राफिक प्रहरीले लगातार कारबाही गरेपछि महासंघले यसप्रति आपत्ति जनाएको हो । अनुमति प्राप्त सवारीमाथि भइरहेको यस्तो कारबाही असंवैधानिक र कानुनी सिद्धान्तविपरीत रहेको महासंघको ठहर छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले २०८० जेठ ७ गते जारी गरेको पत्रका आधारमा व्यवसायीमाथि कारबाही सुरु भएपछि महासंघले कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । उक्त निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले २०८० भदौ ७ गते विभागको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले रुट इजाजतको म्याद बाँकी रहेका सवारी साधनलाई कानुनी सुरक्षा प्रदान गरे पनि व्यवहारमा भने त्यसको पालना हुन नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाले अदालतको स्पष्ट आदेश हुँदाहुँदै पनि विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले मालवाहक सवारीमाथि कारबाही जारी राख्दा व्यवसायी अनावश्यक आर्थिक भार भोग्न बाध्य भएको बताए ।
महासंघले यस विषयमा संघीय तथा प्रदेशका सम्बन्धित निकायलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै अदालतको मानहानि हुने गरी गरिने सबै प्रकारका अवरोध तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ ।
Leave a Reply