संसद विघटनविरुद्ध कांग्रेसको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहितका सांसदले मङ्सिर २३ गते दायर भएको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

रिटमा तत्कालिन संसदलको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार रिटमा संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संविधान विपरीत संसद् विघटन गरिएकाले तत्काल पुनर्स्थापनाको माग कांग्रेस सांसदले गरेका छन् ।

यस्तै रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै बदर गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको हो ।

रिटमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै निर्वाचनका सबै गतिविधि रोक्न समेत माग गरिएको छ । गत भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने रिट निवेदनमा भाग गरिएको छ ।