एमालेको आसन्न महाधिवेशन र लोकतान्त्रिक आत्मामाथि परेको चोट

राजनीतिक दलहरू सत्ता प्राप्तिको साधन मात्र होइनन्; ती लोकतान्त्रिक अभ्यास, वैचारिक बहस र संस्थागत स्मृतिका संरचना हुन्। तर जब कुनै दलभित्र निर्णय प्रक्रियामा सीमित व्यक्तिहरूको नियन्त्रण, असहमतिको दमन र प्रतिनिधित्वको निषेध सामान्य अभ्यास बन्छ, तब त्यो दल बाहिर लोकतन्त्रको कुरा गरे पनि भित्र निरङ्कुश तन्त्रकै अभ्यास गरिरहेको हुन्छ। आज नेकपा (एमाले) यस्तै गम्भीर मोडमा उभिएको छ- आसन्न महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा।

जेनजी आन्दोलनपछि परिवर्तनको माग र यथास्थितिको कठोर जकड

जेनजी आन्दोलनपछि नीति र नेतृत्व दुवैमा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने आवाज आकस्मिक थिएन। त्यो आवाज पुस्तान्तरण, जबाफदेहिता र आन्तरिक लोकतन्त्रको माग थियो। तर ती प्रश्नलाई एमालेभित्र संस्थागत बहसमा रूपान्तरण गर्नुको साटो अस्वीकार गरियो। परिवर्तनको मागलाई अवाञ्छित ठहर गर्दै पार्टीभित्रै मौनता, डर र नियन्त्रणको वातावरण निर्माण गरियो। यही बिन्दुबाट एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्र क्रमशः औपचारिकतामा सीमित हुँदै गयो।

महाधिवेशन : विचारको मञ्च कि नियन्त्रणको औजार ?

महाधिवेशन दलको सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय हो, जहाँ नीति, नेतृत्व र भविष्यको दिशामाथि खुला बहस हुनुपर्छ। तर पछिल्ला अभ्यासहरूले महाधिवेशनलाई पूर्वनिर्धारित निर्णय अनुमोदन गर्ने औपचारिक समारोह मा झारिदिएको देखिन्छ। प्रतिनिधि छनोटदेखि एजेन्डा निर्धारणसम्म भागबन्डा र नियन्त्रण ले बहस विस्थापित गरेको छ।

आज प्रतिनिधित्व पाउन विचार, योगदान वा जनविश्वास होइन-कसको पक्षमा उभियो भन्ने निर्णायक बनेको छ। यो लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन; यो संगठित निरङ्कुशता हो।

संघर्षको इतिहास बोकेकाहरूलाई पन्छाउने प्रवृत्ति

एमाले जनआन्दोलन, दमन, जोखिम र संघर्षको इतिहास बोकेको दल हो। तर आज त्यही इतिहास बोकेका, संगठन उठाएका र कठिन समय झेलेका व्यक्तिहरूलाई निर्णय प्रक्रियाबाट क्रमशः पन्छाइँदै लगिएको छ। यो केवल व्यक्ति–विरोध होइन; यो संगठनात्मक स्मृतिमाथिको आक्रमण हो। सतिसाल काटेर वन हरियो हुँदैन—यो सत्य राजनीतिमा पनि लागू हुन्छ।

पङ्क्तिकारमाथि गरिएको अन्याय : योगदान र पीडाको यथार्थ

यहाँ म आफ्नै सन्दर्भ उल्लेख गर्न बाध्य छु- आत्मप्रशंसा गर्न होइन, संस्थागत अन्याय बुझाउन। २०७० र २०७४ का आम निर्वाचनमा पर्वत क्षेत्र नं. २ बाट प्राप्त जनादेश मेरो व्यक्तिगत सफलता मात्र थिएन; त्यो एमालेप्रतिको जनविश्वासको अभिव्यक्ति थियो। निर्वाचनका दिनहरूमा कार्यकर्ताले सडक- गल्लीमा टाँसेका पोस्टरहरू- घाइते शरीर, रगत र नारा- राजनीतिक प्रतिबद्धताको दृश्य प्रमाण थिए।

जुन बेला पर्वतमा माओवादीको दबदबा यति कडा थियो कि बोल्नै त के, शंका पर्नु पनि ज्यानका लागि जोखिम थियो- त्यही बेला मैले एमालेको झन्डा समातेको थिएँ। धेरैले मौनतालाई विवेक ठाने, कतिले तटस्थतालाई सुरक्षा ठाने। तर मैले छापामार त्रासको बीचमा उभिएर एमाले जोगाउने निर्णय गरेको थिएँ- त्यो निर्णय राजनीति होइन, जीवन र मृत्युको छनोट थियो।

माओवादी छापामारसँग प्रत्यक्ष सामना गर्दै, धम्की, कुटपिट र आक्रमणको जोखिम सहँदै मैले संगठन बचाएँ। थाप्लामा फलामका रड बज्रिँदा पनि म ढलेन- किनकि त्यो केवल मेरो शरीरमाथिको प्रहार थिएन, त्यो एमालेमाथिको प्रहार थियो। त्यो समय पद, सुविधा, वा सत्ता देखिने क्षितिजमा थिएन; त्यो समय जीवन लगानी गरेर विचार जोगाउने समय थियो।

आज सहज देखिने एमाले त्यही दिनको बलिदानमा उभिएको छ। तर आज त्यही इतिहासलाई स्मृतिबाटै मेट्ने काम भइरहेको छ। ज्यानको जोखिम मोलेर संगठन जोगाउनेहरू पाखा लगाइँदै छन्, र केन्द्रमा चाप्लुसी गर्न सक्नेहरूलाई ‘योग्य’ ठहरिँदै छ। यो अन्याय व्यक्तिगत मात्र होइन; यो संघर्षप्रतिको अपराध हो।

चाप्लुसीले केन्द्रमा कुर्सी दिलाउन सक्छ, तर गाउँमा जनमत दिलाउन सक्दैन- यो सत्य आज नेतृत्वलाई मन नपर्न सक्छ। संगठन न त भाषणले टिक्छ, न त फोटो-सेसनले। संगठन टिक्छ त्यही गाउँ-बस्तीमा, जहाँ कहिल्यै नझुकेर उभिएका कार्यकर्ताहरूले विश्वास जितेका हुन्छन्। माओवादी त्रासको समयमा एमाले गाउँ-गाउँमा बाँचेको हो भने, त्यो चाप्लुसीले होइन-रगत, पसिना र जोखिमले हो।

आज मलाई मात्र होइन, त्यो सम्पूर्ण पुस्तालाई नै विस्थापित गरिँदैछ, जसले डरलाई जितेर एमाले बचायो। यो केवल पीडादायक छैन- यो राजनीतिक रूपमा आत्मघाती निर्णय हो। संघर्षलाई अपमान गरेर पार्टी बलियो हुँदैन। सतिसाल काटेर बनाइएको वन कहिल्यै हरियो हुँदैन।

आज यदि यो अन्याय चुपचाप स्वीकार गरियो भने, भोलि एमाले सत्ता–केन्द्रित संरचना त होला, तर आन्दोलन–केन्द्रित पार्टी रहनेछैन। इतिहासले मौनतालाई कहिल्यै माफ गर्दैन-र म पनि गर्दिनँ।

भूगोलभर देखिएको संरचनात्मक रोग

देशका विभिन्न जिल्लामा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका क्रममा देखिएका दृश्यहरू-कतै मतदान, कतै अनिर्णय, कतै सर्वसम्मतिको नाममा बहिष्कार-सबै एउटै संरचनात्मक रोगका लक्षण हुन्। यो कुनै स्थानीय कमजोरी होइन; यो केन्द्रबाट निर्देशित शक्ति-राजनीति को परिणाम हो।

पद, प्रतिष्ठा र नैतिक पूँजी

पद सधैँ अस्थायी हुन्छ। तर प्रतिष्ठा, योगदान र नैतिक पूँजी पार्टीको दीर्घकालीन आधार हुन्। एमालेभित्र आज पद जोगाउन प्रतिष्ठामाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ।

असहमति व्यक्त गर्नेलाई पाखा लगाउने, मौन बस्नेलाई पुरस्कृत गर्ने- यो लोकतान्त्रिक पार्टीको चरित्र होइन; यो निरङ्कुश संगठनको लक्षण हो।

महाधिवेशनले जवाफ दिनै पर्छ

जसले आफ्नो घरभित्र लोकतन्त्र अभ्यास गर्न सक्दैन, उसले देशमा लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने नैतिक अधिकार गुमाउँछ। आज एमाले यही विरोधाभासमा उभिएको छ- बाहिर लोकतन्त्रको भाषण, भित्र नियन्त्रण र निषेध। यो लेख कुनै गुनासो होइन। यो पार्टी, विचार र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पक्षमा उठाइएको संरचनात्मक चेतावनी हो।

आसन्न महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर संगठनात्मक न्याय र आन्तरिक लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्नेछ। एमालेको भविष्य डर, बहिष्कार र विस्मृतिमा होइन- विवेक, सम्मान र ऐतिहासिक निरन्तरतामा निहित छ।