काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशले प्राप्त गर्दै आएको मासिक १ हजार रुपैयाँ विशेष भत्ता हटाएर मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता थप्ने निर्णय गरेको छ ।
केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ऐनको अनुसूची १ को क्रमसङ्ख्या २ मा रहेको विशेष भत्ता १ हजार रुपैयाँ कटौती गरेर महँगी भत्ता ५ हजार थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस अघि क्रमसङ्ख्या २ मा १ हजार विशेष भत्ता हटाएर महँगी भत्ता सरकारले राष्ट्र सेवकलाई निर्धारण गरेबमोजिमको रकम प्रतिमहिना उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको हो । त्यो भनेको यस अघि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बढाइएको मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता हो ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ३८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले ऐनको अनुसुची १ को क्रमसङ्ख्या २ मा रहेको विशेष भत्ता १ हजार कटौती गरेर ५ हजार महँगी भत्ता थप गरेको छ ।
तर, क्रमसङ्ख्या २ मा मासिक रुपमा सरकारले राष्ट्र सेवकलाई निर्धारण गरेबमोजिमको रकम महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले जानकारी दिए । त्यो भनेको पनि मासिक ५ हजार नै महँगी भत्ता हो ।
Leave a Reply