भिजिट भिसा प्रकरणमा सहसचिव भट्टराईलाई २५ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश, एक सदस्यको थुनामा राख्नुपर्ने फरकमत

काठमाडौँ । अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका पूर्व प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईलाई घुस तथा रिसवत र सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लन्ड्रिङ) आरोपमा दायर मुद्दामा विशेष अदालतले २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य तथा न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेलको बहुमतले भट्टराईलाई धरौटी लिएर छोड्न आदेश दिएको हो । अर्का सदस्य एवम् न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठले भने भट्टराईलाई थुनामा राखिनुपर्छ भन्ने फरक राय दिएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भट्टराईले अध्यागमन प्रमुखका रूपमा काम गर्दा भिजिट भिसामा विदेश पठाइदिने ‘सेटिङ’ मार्फत २ सय ५७ जनाबाट ७९ लाख ८० हजार घुस लिएको दाबी गरेको छ । घुसबाट प्राप्त रकमलाई लुकाइछिपाइ जग्गा खरिद गरी मनी लन्ड्रिङ गरेको आरोपमा पनि अभियोग दर्ता गरिएको छ । यसअन्तर्गत अख्तियारले भट्टराईलाई १ करोड ३ लाख ७९ हजार ६ सय रुपैयाँ बिगो कायम गर्न माग गरेको छ ।

मुद्दाको बहसमा अभियोजन पक्षले भट्टराईको मोबाइल, ल्यापटप र डायरीको फरेन्सिक परीक्षणमा भेटिएका २ सय ५७ यात्रुको नामावली, रकम–हिसाबजस्ता ‘सांकेतिक टिपोट’, ट्राभल कम्पनी, सञ्चालकसँगको बारम्बार सम्पर्क, सहप्रतिवादी कविता पौडेलको नाममा खरिद गरिएको भक्तपुरको जग्गा, सहप्रतिवादीसँगका कागजात तथा कल डिटेल जस्ता सामग्री प्रारम्भिक प्रमाणका रूपमा पेश गरेको थियो ।

भट्टराईले अख्तियार र अदालत दुवैमा बयान दिँदै भिजिट भिसामा सेटिङ गरेको छैन, घुस लिएको छैन, रकम लुकाएर जग्गा किनेको होइन, कसुरजन्य कुनै कार्य गरेको छैन भन्दै सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।

बहुमत इजलासले भट्टराईका मोबाइल, ल्यापटप, डायरी तथा मिसिलका अन्य कागजातलाई प्रारम्भिक आधार पर्याप्त भएको उल्लेख गर्दै, मुद्दा अघि बढाउन २५ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएके छ । धरौटी तिर्न नसकेको अवस्थामा विशेष अदालत नियमावली र फौजदारी कार्यविधि संहिता बमोजिम थुनुवा पूर्जी जारी गरी कारागार पठाउने व्यवस्था आदेशमा उल्लेख छ ।

अर्का सदस्य एवम न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठले भने फरक मत राख्दै भट्टराईलाई थुनामा पठाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । उनले भट्टराईले टिपोट गरेको २ सय ५७ जनाको नाम, ट्राभल्स सञ्चालकसँगको बारम्बार सम्पर्क, सहप्रतिवादी कविता पौडेलको कोठाबाट बरामद बैंक तथा जग्गासम्बन्धी कागजात, संवेदनशील सार्वजनिक पद र त्यसमा जोडिएको जिम्मेवारी लाई हेर्दा भट्टराईलाई धरौटीमा छाड्नु उचित नहुने तर्क गर्दै थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने फरक मत राखेका हुन् ।

श्रेष्ठले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा (ङ) बमोजिम थुनामा राख्नुपर्ने मत राख्दै ‘बहुमत आदेशसँग सहमत हुन सकिँदैन’ भन्दै छुट्टै राय लेखेका छन् ।