काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आफूहरूलाई नेपाल रेडक्रसको आधिकारिक समिति घोषणा गर्दै रेडक्रसको कागजात र सामान दुरुपयोग गरेको भन्दै ५ जनाको नाममा २४ घण्टे पत्र काटेको छ ।
तत्कालीन सभापति सुदर्शनप्रसाद नेपाल, महामन्त्री भूपतिलाल श्रेष्ठ, उपमहामन्त्री मनोजकुमार थापा, केन्द्रीय सदस्यहरू विनोदकुमार वस्नेत र नारायणप्रसाद तिमिल्सेनालाई पत्र पठाएर प्रशासनले सामानसहित कागजात बुझाउन अल्टिमेटम दिएको हो । संस्थाको आधारभूत मान्यतालाई कुल्चेको, प्रशासनिक अराजकता निम्त्याएको, राजनीतिक आडमा आर्थिक लाभ लिएको कुरमा यी ५ जना जेनेभाको समेत निलम्बनमा छन् ।
प्रशासकीय अधिकृत जनक कोइरालाले विहीबार पत्र लेख्दै उनीहरूलाई सामान तथा कागजात बुझाउन भनेका छन् ।
‘तपाईँहरूबाट प्रयोगमा ल्याइएको रेडक्रस सम्बद्ध छाप, लेटरप्याड वा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग सम्बन्धित अन्य सामान र कागजातहरू व्यक्ति विशेषले आफैँलाई स्वघोषित रूपमा आधिकारिक भनी तपाईँ र तपाईँ अर्न्तगतको कुनै पनि व्यक्ति वा समितिले प्रयोग गरेको पाइएकोमा उक्त सामान नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयमा २४ घण्टाभित्र बुझाउनु हुन आदेशानुसार जानकारी गराइन्छ’, प्रशासनको पत्रमा लेखिएको छ ।
समाज कल्याण परिषद्को छानबिन पश्चात २०८१ वैशाखपछिका नेपाल नेतृत्वको समितिले गरेका सबै बैठक, दैनिक भ्रमणभत्तालगायतका खर्च, जेनेभा बैठकमा आउँदाजँदाको खर्चजस्ता पेश्की तथा बेरुजु समेतको असुल उपरका लागि प्रक्रिया थालिएको प्रशासन कार्यालय स्रोतले बतायो ।
सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै विनोद कुमार शर्मा नेतृत्वको तदर्थ समितिलाई काम गर्ने बाटो खुलाइसकेको छ ।
Leave a Reply