जेन-जीसँगको सम्झौता क्याविनेटबाट अनुमोदन

काठमाडौं । सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता अनुमोदन भएको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधबार भएको सम्झौता अनुमोदन गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले बताए ।

खरेलका अनुसार राजपत्रमा सम्झौता अनुमोदन भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई सोही बमोजिम काम कारबाही अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारले जेनजी अगूवाहरुसँग संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न सहमति गरेको थियो ।

नेपाली जनताको सामूहिक विवेक र आकांक्षालाई समेट्न गरिनु पर्ने संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयहरूको पहिचान, अध्ययन र विश्लेषण गरी अग्रगामी परिवर्तनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाइने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । यस्तो आयोगमा स्वतन्त्र विज्ञ, जेन–जी र युवा सहित सरोकारवालाहरु रहनेछन् ।