सरकारसँगको सम्झौता जेन-जीबीच नै विवादित, मिराज ढुंगाना भन्छन्- हामीलाई स्वीकार्य छैन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले केही जेन-जी समूहहरुसँग हिजो गरेको १० बुँदे सम्झौता विवादित बनेको छ । सम्झौता हस्ताक्षर लगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै लफडा भएको थियो भने विभिन्न जेन-जी समूहहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

सम्झौताले जेन-जी आन्दोलनको वास्तविक एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै विरोध भएको हो । प्रधानमन्त्री निवासभित्रै केही युवाहरुले सम्झौतापत्र च्यातेका थिए । यो सम्झौतामा वास्तविक जेन-जीहरुको भावना नसमेटिएको उनीहरुको भनाइ छ । साथै, कत्तिपय बुद्धिजिवीहरुले सम्झौताको अन्तर्यमा आपत्ति जनाएका छन् ।

यस सम्झौतामा भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूलाई ‘जनआन्दोलन’ का रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।

सम्झौतापत्रको प्रस्तावनामै भनिएको छ, ‘देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, भेदभाव, बहिष्कार तथा आर्थिक-सामाजिक असमानता र अन्याय जस्ता संरचनात्मक कारणहरुबाट सिर्जित द्वन्द्वको समयमै सम्बोधन नहुँदा उत्पन्न आम वितृष्णा र निराशाले जेन-जीको नेतृत्वमा २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते भएको राजनीतिक सामाजिक जनआन्दोलन निम्त्याएको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै…’

बुद्धिजिवीहरुले भाद्र २४ गतेको विध्वंसलाई पनि जनआन्दोलनको मान्यता दिँदा गलत नजिर स्थापित हुने बताइरहेका छन् ।

वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दिक्षितले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘प्रदर्शन थियो होला, उलटपुलट भयो होला, बिद्रोह पनि भन्न मिल्छ होला, तर ‘जनआन्दोलन’ अर्थात जनताको आन्दोलन कसरी ?’

भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवासलगायतका अधिकांश सरकारी भवनहरुमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएका थिए । यस्तै, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुको निजी घरमा आक्रमण गरिएको थियो । यसलाई ‘जनआन्दोलन’ मान्दा भोलि अर्को समूहले यस्तै अराजकता मच्चायो भने के मान्ने भन्ने आलोचकहरुको प्रश्न छ ।

जेन-जी अगुवा मिराज ढुंगानाले यो सम्झौता आफूहरुलाई स्वीकार्य नरहेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘जेन-जी आन्दोलनको मर्म र भावनालाई यो सम्झौताले बोकेको छैन । सम्झौतापत्रमा आन्दोलनका केही मागहरु सम्बोधन भएतापनि प्रमुख मागहरूबारे स्पष्ट, ठोस र कार्यान्वयनयोग्य बुँदाहरु छैनन् । चुनावअघि तीनलाई लागू गरिने कुनै सुनिश्चितता नदिइएकाले यो सम्झौता हाम्रो तर्फबाट स्वीकार्य छैन ।’

मिराज नेतृत्वको जेन-जी समूहले सुरुबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था हुनुपर्ने र प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने मागलाई सबैभन्दा महत्वका साथ उठाएको थियो । तर, यी दुवै विषय सम्झौतामा परेनन् । संविधान संसोधनका लागि आयोग बनाइने भनिए पनि त्यो कहिले बन्ने र संसोधन कहिले हुने भन्ने स्पष्ट छैन ।

सरकारले आमनिर्वाचन गराउने आफ्नो दायराभन्दा बाहिर गएर विभिन्न विषयमा सम्झौता गरेको आरोप पनि लागेको छ । सम्झौतामा संविधानले व्यवस्था नगरेका विभिन्न आयोग, संयन्त्र र जेन-जी परिषद गठन गर्ने भनिएको छ ।

ढुंगाना भन्छन्, ‘जनआवाजलाई वेवास्ता गर्दै केही स्वार्थ समूहसँग गरिएको राजनीतिक सम्झौताले भविष्यमा अझ गम्भीर अविश्वास र अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । जनताको भावना, बलिदान र परिवर्तन चाहने मनोभावनालाई नजरअन्दाज गरी गरिएको कुनै पनि सम्झौता हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं ।’

सबैको आवाज सुनेर, समग्र जेन-जी जनआन्दोलनका मूल मुद्दा समेटेर, देशको स्थिरता र न्यायसंगत मूल्यांकन सुनिश्चित हुनेगरी मात्र कुनै पनि सम्झौता अघि बढाउनुपर्ने उनको माग छ ।